रोल्पा– रोल्पामा पछिल्लो समय गर्भपतन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपाल सरकारले मेडिकल एर्बोसनका लागि सूचीकरण गरेको रोल्पाका १२ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाहेक क्लिनिक र मेडिकलहरुमा समेत गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको छ।। प्रजनन र यौन स्वास्थ्यका साथै परिवार नियोजनबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु गर्भपतनको मुख्य कारण देखिन्छ।

रोल्पामा गत साउनदेखि फागुनसम्म १२ स्वास्थ्य संस्थामा ४ सय ४९ जनाले गर्भपतन गराएका थिए। यो समयमा सबैभन्दा बढी जिल्ला अस्पतालमा २ सय २२ जनाले गर्भपतन गराएको देखिन्छ। त्यस्तै होलेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७५, लिवाङ स्वास्थ्य चौकीमा ३०, बडाचौर स्वास्थ्य चौकीमा ३७, कुरेली स्वास्थ्य चौकीमा १८ र जिनावाङ स्वास्थ्य चौकीमा १७ जनाले गर्भपतन गराएका छन्। जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या पनि बढेर गएको छ।
 
‘रोल्पामा अस्थायी साधनबारे जानकारी भए पनि प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन्,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरीका डा. अनिता गिरी भन्छिन्, ‘महिलाको एकल निर्णयले अस्थायी साधन प्रयोग गर्न डराउने कारणले पनि गर्भपतन बढेको छ।’

नेपालमा १ लाख ८६ हजारले वार्षिक गर्भपतन गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। परिवार नियोजनका साधन र यसको प्रयोगको फाइदाबारे स्थानीयस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहँुदा बर्सेनि धेरै महिला गर्भपतन गराइरहेका छन्।

‘नेपालमा परिवार नियोजन प्रयोगदर कम छ, जसले गर्दा अनिच्छित गर्भ बढी हुन्छ,’ सुरक्षित गर्भपतनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको आइपास नेपालका संयोजक जीवन देवकोटाले भने, ‘अविवाहितहरुले डर र लाजका कारणले अझै पनि लुकेर असुरक्षित गर्भपतन गरिरहेका छन्।’

गाउँ–गाउँमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवालाले परिवार नियोजन, प्रजनन तथा यौन शिक्षाबारे जानकारी दिन नसक्दा महिलाहरुले अनाहकमा दुःख पाइरहेका छन्। राज्यको तलब खाएर स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरुले परिवार नियोजनका साधनका पर्याप्त जानकारी गराएको भनेर दाबी गरिरहेको भए पनि बढ्दो गर्भपतनले जनस्वास्थ्यमा खासै चासो नपुगेको देखिएको हो।

‘निःशुल्क सेवा छ भन्ने जानकारी पाएपछि महिलाहरु आउन थालेका छन्। यहाँ प्रायः गर्भपतन गर्न आउनेहरु झुक्किएर गर्भ रहेको बताउँछन्।’ जिल्ला अस्पतालकी स्टाफ नर्स मीना कुँवरले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ अविवाहित पनि सेवा लिन आउँछन् तर उनीहरु प्रायः निजी मेडिकलमा गएर औषधि खाने गर्छन्।’

सरकारले सुचीकृत गरेका १२ स्वास्थ्य संस्थामा १२ हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भपतनको निःशुल्क सुविधा भए पनि जानकारी अभावमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा महँगो शुल्कमा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दो छ। केन्द्र सरकारबाट अख्तियारको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो विषयमा खासै चासो दिएको पाइँदैन। उता स्थानीय सरकारले समेत परिवार नियोजन, यौन र प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतना फैलाउन कुनै चासो दिएका छैनन्।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ १४:०१ मंगलबार