काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित शिक्षा, विज्ञान प्रविधि उपसमितिले आधारभूत तहमा प्रधानाध्यापक हुन स्नातकोतर तह पास गरेको र माध्यमिक तहमा प्रधानाध्यापक हुन एमफिल उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। माध्यमिक तहमा ११ र १२ कक्षा हुने भएपछि उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएको हो।
विद्यालय सुधारका विषयमा सुझाव दिन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मंगलबार समितिसमक्ष बुझाएको छ। उपसमितिले माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक अंग्रेजी, गणित वा विज्ञान विषय लिएको र शैक्षिक नेतृत्वसम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठ संयोजक रहेको ८ सदस्यीय समितिले शिक्षाक्षेत्रका विज्ञसँगको छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
उपसमितिले विद्यालय सञ्चालन, परीक्षा मूल्यांकन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, शिक्षामा लगानी, शिक्षक नियुक्तिका विषयमासमेत सुझाव दिएको छ।
उपसमितिले शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएका मध्येबाट शिक्षक नियुक्त हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अध्यापन अनुमतिपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ।
शिक्षक दरबन्दी तथा भौतिक पूर्वाधार पूर्णरुपको हुने व्यवस्था मिलाउन माध्यमिक तहमा सहरी इलाकामा कम्तीमा ७ सय देखि १ हजारसम्म विद्यार्थी हुनुपर्ने, पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ५ सय देखि ७ सयसम्म र हिमाली क्षेत्रमा २ सयदेखि ४ सयसम्म विद्यार्थी हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा २ कर्मचारी, १ प्रशासन, १ लेखा र १ जना आयाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
उपसमितिले एसइई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले सिजिपिए ३ दशमलव ८ वा सोभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यालयलाई कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि थप गर्ने तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ ल्याएका विद्यालयलाई अनुदान घटाउने र प्रधानाध्यापक र शिक्षककोसमेत ग्रेड रोक्का र ३ पर्षभन्दा बढी एउटै विषयमा ‘डी’ र ‘ई’ ल्याउने विषय शिक्षकलाई सोहीअनुसारको कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने र नतिजा राम्रो नल्याउने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव पनि उपसमितिले दिएको छ। उपसमितिले स्नातक तह चार पर्षे, स्नातकोत्तर तह २ वर्ष, एमफिल डेढ वर्ष, पिएचडी ३ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेको छ। १८ वर्षे शिक्षा हासिल गरिसकेकाको हकमा स्नातकोत्तरपछि सोझै विद्यावारिधि गर्न दिने व्यवस्था राख्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेपछि अब निजी विद्यालय पनि निजी गुठी वा नाफा नलिने कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ। कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले विद्यालयको सम्पत्ति दानमा दिई गुठीमार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने वा संस्थालाई भाडामा दिने वा विद्यालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वलाई विद्यालयका नाममा राख्न सक्ने व्यवस्था राख्न सुझाव उपसमितिले दिएको छ।
निजी विद्यालयले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने छ। विद्यालयस्तरीय परीक्षा तीन तहमा लिन उपसमितिले सुझाएको छ। आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा ८ ) स्थानीय सरकारले लिने, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रादेशिक परीक्षा बोर्डले लिने, माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा (कक्षा १२) राष्ट्रिय बोर्डले लिने व्यवस्था गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
एउटा विश्वविद्यालयले २५ वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था राख्न उपसमितिले सुझाएको छ। त्यसरी सम्बन्धन दिँदा आफूले फ्याकल्टी सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एउटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाई सञ्चालन भइरहेका संस्थामा अर्को विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई पठनपाठन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, अन्जना विशंखे, एकवाल मियाँ, नवीना लामा, नारायणप्रसाद मरासिनी सदस्य थिए।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७५ ०२:०० बुधबार
