.gif)
.gif)
काठमाडौं - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै आंगिक क्याम्पसलाई मनोमानी ढंगले रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको इसारामा विज्ञान विषय पढाइने २६ वटा क्याम्पसलाई २५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेको बुभिएको छ। जसमा त्रिविअन्तर्गतका २४ वटा र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एकएकवटा क्याम्पस छन्।
बिएससी र एमएससी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसहरूको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन–२०७५ ले न्यून विद्यार्थी संख्या भएका र भौतिक पूर्वाधारसमेत नपुगेका चार आंगिक क्याम्पसलाई ‘साइन्स ल्याब’को रकम नदिन सिफारिस गरे पनि दुई क्याम्पसलाई आयोगले रकम छुट्ट्याएको पाइएको छ ।
समिति सदस्यहरूले आयोगका अध्यक्ष, सदस्य–सचिव र त्रिवि विज्ञान संकायका डिनको मिलिमतोमा क्याम्पसहरूमा मनोमानी रूपमा २५ करोड रूपैयाँ बाँडफाँट गरिएको हो । रकम चैतको पहिलो साताभित्र क्याम्पसका नाममा निकासा गरिने आयोगको भनाइ छ ।
क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिडेसन (क्युएए) लाई अंगीकार गरेका र स्वायत्ततामा गएका आंगिक क्याम्पसहरूलाई विश्व बैंक तथा अन्य स्रोतबाट समेत रकम अनुदान दिइँदै आएकाले त्यस्ता क्याम्पसलाई ल्याब शीर्षकमा रकम नदिन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका थियो । तर आयोगले ती क्याम्पसहरूलाई समेत ल्याबका लागि रकम छुट्ट्याएपछि समिति सदस्यहरूले नै त्यसलाई विद्यार्थीमाथि आयोगको बेइमानी भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैगरी प्रतिवेदनले विज्ञान पढाइने त्रिविका सबै आंगिक क्याम्पसहरूको ल्याबको अवस्था जर्जर रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। दुई वर्षअघि अनुदान आयोगले क्याम्पसहरूलाई साढे दुई करोड रकमबराबरको उपकरण दिए पनि ती प्रयोगविहीन अवस्थामा भेटिएको अध्ययन समिति सदस्य निरञ्जन पराजुलीले बताए ।
बिएससी र एमएससी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसहरूको अवस्था अध्ययन गर्न त्रिविका प्रा.डा. राजु खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सय पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको थियो ।
तर प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मनपरी ढंगले रकम बाँडने निर्णय गरिएको भन्दै पराजुलीले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘प्रतिवेदनमाथि कुनै प्रश्न वा फरक मत थियो त समिति सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनलाई एकातिर थन्क्याएर आफूखुसी गर्नु कुनै हालतमा मनासिब हुन सक्दैन ।’
समितिले सात महिना लगाएर देशभरिका आंगिक क्याम्पसमा विज्ञान कार्यक्रम सुधारका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गरेर अनुदान आयोगलाई बुझाएको सिफारिस प्रतिवेदनमा धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, सूर्यनारायण सत्यनारायण मरवौता यादव क्याम्पस सिरहा, धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस र गोरखा क्याम्पसका ल्याबलाई रकम नदिन सिफारिस गरिएको छ।
बिएससीमा विद्यार्थी संख्या कम भएकाले र अर्को वर्ष संख्या बढे पाठ्यक्रमअनुसार बिएससी तेस्रो र चौथो वर्ष तथा अनुसन्धान प्रयोगशालाका लागि इन्टिग्रेटेड साइन्स ल्याबसहित अन्य प्रयोगशाला बनाउन आवश्यक उपकरण खरिद, मर्मत र सुधार गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र प्रतिक्याम्पस ५० लाख अनुदान दिने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो । तर फागुन ६ को प्राज्ञिक समिति बैठकले अध्ययन समितिको सिफारिस बेवास्ता गर्दै धवलागिरि र धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसलाई चालू आर्थिक वर्षकै लागि ६८/६८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
क्युएए मान्यता प्राप्त पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको ल्याब व्यवस्थापनलाई एक करोड ७१ लाख र स्वायत्ततामा जान प्रक्रिया अघि बढाएको काठमाडौंको बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसलाई पनि आयोगले ६८ लाख छुट्ट्याएको छ।
‘अध्ययनमा चारवटै क्याम्पसको एउटै समस्या देखियो तर आयोगले धनकुटा र धवलागिरिलाई कुन आधारमा रकम दिने निर्णय ग¥यो ?’ पराजुलीले नागरिकसँग भने, ‘ क्युएए र स्वायत्ततामा गएका क्याम्पसले अन्य स्रोतबाट रकम पाउने भएकाले ल्याब रकम नदिन सुझाएका हौं।’
समितिले क्याम्पसहरूलाई रकम बाँडफाँटका लागि विद्यार्थी संख्या, आवश्यकता, आधुनिक प्रयोगशालाका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले हरेक क्याम्पसलाई रकम तोकिदिएको थियो । तर आयोग पदाधिकारीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको इसारामा मनलाग्दी रकम बाँडेको समिति सदस्य पराजुलीको ठहर छ।
यसैगरी केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान स्वायत्ततामा गएकाले हाललाई ५० लाख मात्र दिन सिफारिस गरिएकोमा आयोगले एक करोड ६ लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ । ‘पैसा बाँड्न आफैं राजनीति गर्नु थियो त किन अध्ययन समिति बनाएर नाटक गरेको ? अनुदान आयोगबाट धोका भयो,’ पराजुलीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘अध्ययन समितिमा रहेर मैले गरेको सात महिनाको मेहनत सबै खेर गएको अनुभव गरेको छु ।’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘देशव्यापी भ्रमण, अन्तक्र्रिया र प्रतिवेदन लेखनमा खर्च भएको मेरो र टिमको ऊर्जालाई मूल्यहीन बनाउनु थियो भने आफ्ना आसेपासे राखेर समिति गठन गरेको भए भइहाल्थ्यो ।’
समितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन रामप्रसाद खतिवडालाई रकम बाँडफाँटमा संलग्ग्न नगराउन भनी सुझाव दिइए पनि आयोगका पदाधिकारीले खतिवडालाई समेत संलग्न गराई रकम बाँड्ने निर्णय गरेका हुन्। ‘आयोगद्वारा गठित प्राज्ञिक समितिका अध्यक्ष अनुदान आयोगका पनि अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै समितिकै सदस्य नै आयोगमा पनि सदस्य सचिव छन्,’ ती सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो प्राज्ञिक समितिको निर्णय निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सक्दैन।’
यसैगरी समितिले त्रिवि, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्या परिषद्, अनुसन्धान परिषद् र विषय समिति तत्काल भंग गरेर प्राज्ञिक विशेषताका आधारमा पुनर्गठन गर्नसमेत सुझाएको छ । हालका परिषद्हरू विज्ञान कार्यक्रम नै ध्वस्त बनाउने खालको रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष परासर कोइरालाले समितिले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्र आयोगले क्याम्पसलाई बाँड्पर्नेमा जोड दिए । उनले प्रतिवेदनमा फरक मत भए आयोग पदाधिकारीले सदस्यहरूसँग छलफल गरेर पुनः क्याम्पस भ्रमण गरी अध्ययन गराउनुपर्ने सुझाए । ‘क्याम्पसलाई रकम बाँडफाँट गर्दा आधार प्रस्ट हुनुपर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘मेरै पालामा विज्ञान विषय सुधारका लागि समिति गठन गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘जनताको करको रकम सदुपयोग हुनुपर्छ ।’
आयोगका उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाका पूर्व प्राविधिक सल्लाहाकार एवं लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्यले त्रिविको मुख्य चुनौती नै ल्याबका लागि छुट्ट्याइएको रकम आंगिक क्याम्पसहरूले सोही शीर्षकमा प्रयोग हुने÷नहुनेमा आशंका रहेको उल्लेख गरे । ‘हाल त्रिविका विज्ञान विषय पढाइ भइरहेका आंगिक क्याम्पसहरूमा कतै उपकरण भए पनि उपयोग छैन भने कतै उपकरण नभएका ल्याबपनि छन्,’ बज्राचार्यले भने । विज्ञानका विद्यार्थीले ल्याबमा ‘प्राक्टिकल’ नगरी दक्ष बन्न नसक्ने भएकाले भएकालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने नभएकामा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आयोगका सदस्य–सचिव देवराज अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी त्यसबाट राम्रा पक्षलाई समेटेर क्याम्पसहरूलाई आवश्यकता र विद्यार्थी संख्याका रकम बाँडफाँट गरेको दाबी गरे । उनले रकम सदुपयोग नगर्ने क्याम्पसहरूलाई रकम फिर्ता गराउने चेतावनी समेत दिएको बताए । ‘प्रतिवेदन सुझाव हो । कानुन होइन, हुबहु लागू हँुदैन,’ उनले भने, ‘क्युएए र स्वायत्ततामा गएका क्याम्पसहरूलाई समेत थप राम्रो गराउन रकम छुट्ट्याइएको हो । क्याम्पस प्रमुखहरूले आर्थिक सुशासन देखाउने बेला यही हो ।’
अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुख उमाकान्त लालकर्णले साइन्स ल्याब आधुनिक र स्तरीय बनाउन आयोगले सबै क्याम्पस प्रमुखहरूसँग छलफल भएको बताए। ‘हामीलाई आयोग र त्रिविले विश्वविद्यालयमा बोलाएर ल्याबको रकम शीर्षकअनुसार खर्च गर्न कडा निर्देशन दिएको छ,’ रकम दुरुपयोग भए कारबाही र फिर्ता गर्नसमेत गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।’
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको र आयोगले बाँडेको रकम
क्याम्पस सिफारिस रकम (रुपैयाँ) बाँडिएको रकम (रुपैयाँ)
अमृत साइन्स क्याम्पस, काठमाडौं १ करोड ६० लाख १ करोड ८४ लाख
धौलागिरि मल्टिपल क्याम्पस समायोजन सुझाव ६८ लाख
मेची बहुमुखी क्याम्पस, झापा ८५ लाख ८२ लाख
भैरहवा बहुमुखी क्यम्पस भैरवा, ५० लाख ६८ लाख
भक्तपुर मल्टीपल क्याम्पस, भक्तपुर ७५ लाख ८ लाख
वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, चितवन १ करोड १ करोड ३७ लाख
महेन्द्रमोरङ क्याम्पस, विराटनगर १ करोड १५ लाख १ करोड ५० लाख
पोस्ट ग्राजुएट क्याम्पस, विराटनगर ५० लाख ८५ लाख
बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, रूपन्देही १ करोड ३० लाख १ करोड ९ लाख
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस, धनकुटा समायोजन सुझाव ६८ लाख
सेन्ट्रल क्याम्पस टेक्नोलोजी, धरान स्वायत्तत्तामा गएकाले ५० लाख १ करोड ६ लाख
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, घोराही ६० लाख ८२ लाख
गोरखा बहुमुखी क्याम्पस समायोजन गर्ने सुझाव छैन
रामस्वरूप रामसागर क्याम्पस, जनकपुर ७५ लाख १ करोड ६ लाख
सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पस, महेन्द्रनगर १ करोड ३० लाख १ करोड ५० लाख
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगन्ज ६० लाख ८२ लाख
त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, पाल्पा ७५ लाख ८२ लाख
पाटन बहुमुखी क्याम्पस, ललितपुर १ करोड ५० लाख १ कराेड ५० लाख
प्द्मकन्या क्याम्पस, बागबजार ५० लाख ६८ लाख
पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा १ करोड ३५ लाख १ करोड ७१ लाख
महेन्द्र बिन्देश्वरी क्याम्पस, राजविराज ६० लाख ८२ लाख
सत्यनारायण सूर्यनारायण क्याम्पस, सिरहा समायोजन गर्ने छैन
त्रिचन्द्र क्याम्पस, काठमाडौं २ करोड १ करोड ८४ लाख
ठाकुरराम क्याम्पस, वीरगन्ज ८५ लाख ८२ लाख
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ १३:२६ सोमबार
.gif)
