आज हामीले सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच प्राप्तीको दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमको प्रारम्भ गरेका छौं। नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिकहकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट "सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार" भन्ने मूल नाराका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शूभारम्भ भएको छ।           

यस कार्यक्रमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रहरु समेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी वेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उदेश्य राखेको छ। नेपाल स्रोत साधनका हिसावले समृद्ध मुलुक हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासमा पछाडि परिरहेको छ। एकातर्फ हामी सँग जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज तथा वन जस्ता आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरु छन् भने अर्कोतर्फ यस्ता क्षेत्रबाट उच्च उत्पादन गर्न सक्ने ५८ प्रतिशत युवा जनशक्ति रहेको जानसांख्यिक लाभको अवस्था छ। तर यस्तो स्वर्णिम अवसरमा समेत मुलुकभित्रका उत्पादनका साधनहरुलाई निष्कृय छोडेर अधिकांश युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको  छ। श्रमशक्तिको अभावमा गाउँ घरमा खेतबारी बाँझा छन्, कयौं आयोजनाहरु अलपत्र छन, उद्योग कलकारखानामा श्रमिकको अभाव छ। तर हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकेका छैनौं। यसले विप्रेषण प्रति निर्भरता बढाउँदै अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाइरहेको छ। 

नेपाली समाजमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको अभावमा पौरख र पसिना बगाएर बाँच्ने श्रमजिवीहरु अपहेलित हुनु पर्ने तर श्रम नगरीकनै धनी बन्नेहरुले उच्च प्रतिष्ठा र सम्मान पाउने अवस्था कायमै छ। यो अवस्था विकास र सभ्य समाजका लागि बाधक बनेको छ। 

यस्तो अभियानले युवाहरुलाई आफ्नो श्रम र सीपको स्वदेशमै उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणमा समाहित हुन आकर्षित गरिनेछ। यसबाट मरुभूमिहरुलाई हरियालीमा वदल्ने नेपाली युवाका पौरखी हातहरुले मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्न सक्दछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं।

 

त्यसैले उत्पादनका साधन र श्रम शक्तिको उचित र प्रभावकारी परिचालन मार्फत देशको श्रम बजारको क्षमता विस्तार गर्न र बजारको माग अनुकुल जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण र रोजगारीका अवसरहरुको सूचना प्रविधिमा आधारित अद्यावधिक तथ्यांक तयार गर्ने, पहिचान गरिएका बेरोजगारहरुलाई बजारको माग अनुरुपको रोजगारीमा लगाउन आवश्यक सीप तथा दक्षता विकास गर्ने र सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरुमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी त्यस्तो जनशक्तिलाई काममा लगाउने कार्यमा केन्द्रित रहने छ।

बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन नसकेका वा निश्चित आम्दानी गर्ने गरी स्वरोजगार हुननसकेका वेरोजगार नागरिकहरुलाई सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य आयोजना एवं कार्यक्रमहरुमा काममा लगाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था यो कार्यक्रमले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई स्वदेशमै गरिखाने पर्याप्त अवसरहरु छन् र कामका आधारमा कोहि पनि ठूलो सानो हुँदैन, जसले परिश्रम र पौरख गर्छ ऊ सम्मानित र समृद्ध बन्दछ भन्ने कुराको सन्देश दिन तथा यो मान्यता प्रति विश्वास दिलाउन र समाजमा कामको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा संचालन गरिनेछ। यस्तो अभियानले युवाहरुलाई आफ्नो श्रम र सीपको स्वदेशमै उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणमा समाहित हुन आकर्षित गरिनेछ। यसबाट मरुभूमिहरुलाई हरियालीमा वदल्ने नेपाली युवाका पौरखी हातहरुले मातृभूमिको विकासमा योगदान गर्न सक्दछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। आफ्नै देशको विकास र समृद्धिमा प्रयोग भई मुलुकले छिट्टै काँचुली फेर्ने वातावरण बन्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। 

यो कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम पो हुने हो की भन्ने आशङ्का पैदा हुन सक्दछ। तर निर्वाह भत्ता भनेको वर्षभरीमा एकजना सदस्यले पनि न्यूनतम रोजगारी प्राप्त नगरेको र तोकिएको मापदण्ड भित्रका परिवारका लागि सय दिनमध्ये रोजगारी नपाएको दिनको परिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो। यसको अर्थ बिना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण गर्ने भन्ने हुन सक्दैन। यो कार्यक्रमले विचार, जाती, क्षेत्र, आफ्नो-विरानो कसैलाई चिन्दैन र यस्ता कुनै पनि आधारमा कसैलाई विभेद गर्दैन। यसले काम गर्ने उमेर समुहका जनशक्तिलाई आत्मसम्मानका साथ देश भित्रै काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। अहिले सबै स्थानीय तहका लागि रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न अवलम्बन गरिएको स्वचालित कम्प्युटरमा आधारित पूर्ण पारदर्शी र वस्तुगत छनौट प्रकृयाले नै यस कार्यक्रमको निश्पक्षतालाई पुष्टि गरिसकेको छ। 

हामीले आवश्यक सबै कानूनी तथा संरचनागत आधारहरु तयार गरी २०७५ चैत्र १ गतेबाट सबै स्थानीय तहहरुमा बेरोजगार व्यक्तिहरु र रोजगारीका अवसरहरुको दर्ता सुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं। सबै नेपाली जनताको श्रम, सीप र पौरखलाई स्वदेशमै उपयोग गरी राष्ट्रिय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरि आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न र सबै नागरिकलाई योग्यता, सीप र छनौट बमोजिमको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न संचालन हुन लागेको यो कार्यक्रमको सफलताका लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको जरुरी छ। यसका लागि म सबैलाई हार्दिक आव्हान र अनुरोध गर्दछु। 

(प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भका अवसरमा श्रम रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले दिएको मन्तव्यको अंश) 
 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ १५:४९ बुधबार