बैतडी – बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–३, दुर्गाभवानीका काशीराम वडले मुक्त हलियाको तथ्यांकमा समावेश गराउन सरोकारवाला निकाय पटकपटक गुहारे। लिखित तथा मौखिक निवेदन दिए पनि सूचीमा उनी परेनन्। उनी मात्र होइन जिल्लाका करिब पाँच हजार मुक्त हलिया प्रमाणीकरणमा परेका छैनन्।

वर्षौदेखि मालिकको हलो जोत्दै आएका हलियाहरुलाई मुक्त गरेपछि जिल्लामा मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गरियो। बैतडीमा दुई हजार २२ जना मुक्त हलिया प्रमाणीकरणमा परेका छन्। तीमध्ये एक हजार पाँच सय ५८ जनाले परिचयपत्र लिए। उनीहरु पुनःस्थापना हुने क्रममा छन्। वर्गीकरणका आधारमा घरजग्गा खरिद गर्न सरकारले रकम उपलब्ध गराए पनि सूचीमा नपरेकाहरु भने समस्यामा छन्।

‘धेरैपटक निवेदन दिएँ,’ दशरथचन्द नगरपालिका–२, देहिमाडौंका काशीराम वडले भने, तर मुक्त हलियाको सूचीमा हामीलाई पारेनन्।’ १० जनाको परिवार पाल्न समस्या भएको उनले बताए। पहुँच भएकाहरुले सरकारी सेवासुविधा पाए तर गरिबलाई कसैले नहेरेको उनको गुनासो छ।

सूचीमा नपरेपछि पुनःस्थापनाको प्याकेजमा समावेश नगरेको भन्दै जिल्लाका छुटमुक्त हलियाहरु आक्रोशित छन्। सोमबार दशरथचन्द नगरपालिकाको सभाहलमा जिल्लास्थित सरोकारवालासमक्ष उनीहरुले दुखेसो पोखे। ‘मुक्त भएयता ज्याला मजदुरीको काम नपाए भोकै बस्नुपर्छ,’ सुर्नया गाउँपालिका–५ की हरु विकले भनिन्, ‘गाउँमा धेरै जना छुटेका छन्, खान लाउन समस्या भएपछि भारत गएर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ मालिकबाट मुक्ति पाएयता स्वतन्त्र र स्वाभिमानी होइन, झनै कष्टकर जीवनयापन गरिरहनुपरेको मुक्त हलियाको गुनासो छ। ‘न हलियाको परिचयपत्र पायौं न त सरकारी सेवासुविधा,’ दशरथचन्द नगरपालिका–५ का कृष्ण लावडले भने, ‘मालिकको हलो जोत्ने काम छुटेपछि झन् समस्या भएको छ।’

परिचयपत्र पाएकाले सेवासुविधा पाए पनि प्रमाणीकरणमा नपरेका हलियाले कुनै सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। लगत संकलन, परिचय पत्रसँगै घरबास व्यवस्था गर्न नसक्दा अधिकांश पुरानै पेसामा फर्किने अवस्थामा छन्।
प्रमाणीकरणमा परेका मुक्त हलियालाई घरजग्गा दुवै नभएका, घरमात्रै भएका र थोरै जग्गा भएकामा वर्गीकरण गरिएको छ। हलिया व्यवस्थापन जिल्ला कार्यदलले तीन हजार एक सय ६० जनाको अधिकांशको नाम दर्ता नै नभएको र परिचयपत्र पाउन नसकेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष रमेश कोलीले बताए।

मुक्त हलिया दैनिक गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्थामा छन्। मालिककै जमिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘केहीलाई परिचयपत्र दिएर सरकार पन्छिन खोजेको छ,’ राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष राजु भुलले भने,’ छुटेकाको पहिचान र सबैको पुनःस्थापना गरिनुपर्छ।’ उनीहरूसँग सीप र ज्ञान भए पनि व्यावसायिक बनाउन नसक्दा समस्या भएको अगुवाहरू बताउँछन्। हलो, काठ, घर, जुत्ता बनाउने सबै सीप उनीहरूसँग भएको हलिया अगुवा डम्बर टमटाले बताए।

भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नामसारी, न्यूनतम एक लाख क्षतिपूर्ति, पुनःतथ्यांक संकलन, हलिया श्रम निषेध ऐन जारी, बालबालिकालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा, उपचार र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

लगत संकलनमै त्रुटि

मुक्ति घोषणा हुँदा आगामी दिन केही हदसम्म भए पनि सुखी हुने सपनामा थिए हलिया परिवार। तर, परिणाम विपरीत भइदियो, झनै दयनीय बन्यो जीवन। जिल्लाका कतिपय मुक्त हलियाको लगत संकलनसमेत हुन सकेको छैन।

दुई दिनका चिल्ला र मीठा आश्वासनले के गर्नु,’ दशरथचन्द नगरपालिका–९, ग्वाल्लेकका रमेश महरले भने ‘चाउचाउ, बिस्कुट खान पाइन्छ भनेर तालिम र गोष्ठीमा जान्छौं तर जीवन कहिल्यै सुध्रिने होइन।’ गाँसबासको व्यवस्था त टाढाको कुरा, परिचयपत्र पाउनसमेत सकेका छैनन्। लगत संकलनका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्थामार्फत लाखौं खर्च भइसके पनि अझै पूरा भएको छैन। जिल्लामा वास्तविक हलियाभन्दा पहुँच भएका टाठाबाठाले फाइदा लिएको मुक्त हलियाले बताएका छन्। हलियाको नाममा बलियाले फाइदा लिएको पाटनकी जानकी दमाईले बताइन्।

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०८:०१ मंगलबार