पोखरा - गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) का विद्यार्थी प्रशासनले अवैधानिक रुपमा मनपरी शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रशासनले अवैध रुपमा लिएको शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित उनीहरु केही दिनयता निरन्तर धर्ना र प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। आइतबार उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट उपत्यकासहित देशैभरिका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क निर्धारण भएको थियो। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नियन्त्रणमा सञ्चालित सबै मेडिकल कलेजलाई यो निर्णय बाध्यकारी छ। तर, जिएमसीले चाहिँ सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुलेको भेटिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को तत्कालीन निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो।

खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर शुल्क लियो प्रशासनले

आन्दोलित विद्यार्थीका अनुसार अहिले प्रशासनले सबै विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ। बढी शुल्क किन लिएको भन्ने प्रश्नको जबाफ भने प्रशासनले दिएको छैन्। ‘पाँच वर्षसम्म अध्ययन गर्दा ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी लिन नपाइने नियम छ। तर गण्डकी मेडिकल कलेजले हरेक विद्यार्थीसँग ५५ लाखभन्दा बढी रकम असुलेको छ’, एक विद्यार्थीले भने, ‘सरकारले तोकेको रकम नियमअनुसार कलेजको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ।’

तर, प्रशासनले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट तोकिए भन्दा बढी रकम असुलेको छ। रकम लिएबापत प्रशासनले रसिद दिँदैन, खाली पानामा हस्ताक्षर गरेर मात्र दिन्छ। कारबाहीमा पर्ने डरले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कलेजले विद्यार्थीसँग नगद बुझ्ने गरेको विद्यार्थीको आरोप छ।

यस विषयमा विद्यार्थी र जिल्ला प्रशासनबीच छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी विद्यार्थीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिना रसिद खाली स्लिपमा हस्ताक्षर गरेर रकम लिएको प्रमाण बुझाएका छन्। उनीहरुका अनुसार एउटै ब्याचमा पढ्न एउटै प्रक्रियाबाट आएका विद्यार्थीको शुल्कमा ठूलो भिन्नता छ। प्रशासनले विद्यार्थीसँग फरकफरक व्यवहार गरेको र शुल्क लिएको आरोप विद्यार्थीको छ।

‘सरकारले तोकेको नियम सबैलाई समान हुनुपर्ने हो। मेरिट लिस्टमा नाम आएपछि विद्यार्थीलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै डिल गरिएको थियो’, एक विद्यार्थीले भने, ‘तोकिएको शुल्क नबुझाए पढ्नै नपाइने हो कि भने डर पनि लाग्यो, तिरेको रकम किन लिएको भनेर प्रश्न गर्दा प्रशासनले चित्तबुझ्दो जबाफ दिएको छैन।’ शुल्क बढी लिएको र प्रशासनले सुनुवाइ नगरेपछि विद्यार्थीले लेखनाथ अर्घौंमा रहेको कलेजमा बिहीबार तालाबन्दी गरेका थिए। २०१५, ०१७ र ०१८ ब्याचका विद्यार्थीले चर्को शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलन गरेका हुन्।

एकमुस्ट तिरिने रकममा सबै शुल्क समावेश भए तापनि प्रशासनले फेरि सोही शीर्षकमा छुट्टै रकम लिने गरेको उनीहरुको आरोप छ। ‘कलेजले तोकेको रकम छुट्टै छ। होस्टल र खानाका लागि छुट्टै १५ हजार तिर्छौं’, एक विद्यार्थीले भने, ‘पाँच वर्षपछिको इन्टर्न फि पनि भर्ना भएकै बेला तिर्नुपर्छ, हामीसँग छुट्टै शुल्क लिने गरिएको छ।’ गत वर्ष पनि शुल्क वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए। तर त्यतिबेला तीनबुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन रोकियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।

‘हामीसँग तोकिए भन्दा बढी लिइएको रकम फिर्ता दिने सहमति भएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो सहमति कार्यान्वयन भएको छैन,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्दै एक छात्राले भनिन्, ‘प्रशासनलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दा प्रशासनले जे मन लाग्छ गर भन्ने जबाफ दिन्छ।’

कलेजका प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले त्रिविले निर्धारण गरेबमोजिम नै शुल्क लिएको बताए। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले बढी शुल्क लिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताए। ‘विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको प्रमाण पनि पेस गरेका छन्। बढि शुल्क लिएको भए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’ उनले भने, ‘हामीले क्याम्पस प्रशासनसँग सबै डकुमेन्ट मागेका छौं, भोलि (सोमबार) फस्र्ट आवरमै प्रशासनसँग छलफल हुन्छ।’

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०३:१४ सोमबार