४ असार २०८३ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नौ वर्षमा १७ बालबालिकाको गयो ज्यान

तनहुँमा नौ वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुको आक्रणमा परी १७ जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण यस अवधिमा ३८ वटा घटना भएका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। विसं ०७४ देखि ०८२ सम्मको अवधिमा त्यस्ता घटनामा २१ जना स्थानीय घाइते भएका थिए। वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी सबैभन्दा बढी बन्दीपुर गाउँपालिकामा मानवीय क्षति भएको छ।

उक्त स्थानमा भएका ११ घटनामा सात जना बालबालिकाको मृत्यु र चार जना घाइते भएको सूचना अधिकारी एवं वन अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भानु नगरपालिका १४ घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका छन्। अधिकांश घटना चितुवाबाट भएको छ भने केही घटना भालु र बाँदरबाट भएको छ। व्यास नगरपालिकामा भएको छ वटा घटनामा दुई जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका छन्।

त्यसैगरी शुक्लागण्डकीमा तीन घटनामा दुई जनाको मृत्यु र एक जना घाइते भएका छन्। आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा तीन घटनामा एक जनाको मृत्युका साथै दुई जना घाइते र म्याग्दे गाउँपालिकामा एक घटनामा एक जना घाइते भएका थिए।

अधिकांश चितुवाको आक्रमण बालबालिकाको मृत्यु र घाइते भएका छन् भने भालु र बाँदरको आक्रमणबाट नगन्य संख्यामा घाइते भएका छन्।  

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिङ्गर र गौरीगाईबाट क्षति भएमा राहतका लागि पीडित वा हकवालाले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्दछ। 

वन्यजन्तुबाट सामान्य घाइते भएका व्यक्तिलाई बढीमा रु २० हजारसम्म औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस खालका घटनामा परी सख्त घाइते भएकालाई रु दुई लाख र सोभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराई सोही अस्पतालको सिफारिसमा सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन प्रमुख मनोज रानाभाटले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अङ्गभङ्ग भई जीवनभर गम्भीर रुपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्थाको व्यक्ति वा निजको हकवालालाई जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट रु पाँच लाख राहत रकम दिने व्यवस्था रहेको छ। मानिसको मृत्यु भएमा मृतकको आश्रित परिवारलाई रु १० लाख राहत रकम दिइनेछ।

गम्भीर घाइते भइ उपचाररत रहेको व्यक्तिको अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भए पश्चात् सोही कारणले ३५ दिनभित्र मृत्यु भएमा वा अस्पतालमा निरन्तर थलिएर मृत्यु भएमा मृतकको नजिकको हकवालालाई उपचार खर्च पूरै र रु दश लाख राहत प्रदान गरिने छ। चालु आवमा भने त्यस खालका घटना नभएको जनाइएको छ। रासस

प्रकाशित: ४ असार २०८३ १३:०७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App