सर्लाही - सरकारी सूचीअनुसार मुलुकका घुम्नैपर्ने सय पर्यटकीय स्थलमध्ये एक सर्लाहीको ऐतिहासिक नारिमन तालमा स्थानीय चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ‘फ्रि वाइफाई’ सुविधा उपलब्ध गराएको छ। ताल हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुविधालाई ध्यान दिँदै फ्रि वाइफाई सेवा उपलब्ध गराइएको उक्त ताल क्षेत्रमा पर्ने चन्द्रनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। एक समारोहका बीच प्रदेश सांसद् उपेन्द्र महतोले फ्रि वाइफाई सेवाको उद्घाटन गरेका थिए।
चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ स्थित ३६ बिघामा फैलिएको नारिमन ताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए। यसका लागि आवश्यक बजेट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास, नागरिक लगानी कोष, प्रदेश सरकारलगायत विभिन्न निकायसँग सहयोग माग गर्ने उनले बताए। जहाँ गाउँपालिकाले यसै वर्षबाट वरिपरि पक्की पर्खाल लगाउने तयारी गरिरहेको छ।
पञ्चवर्षीय विकास योजनाअन्तर्गत कम्पाउन्ड वाल, भ्यु टावर, म्युजिकल वाटर फाउन्टेन, चिल्ड्रेन पार्क, व्यापारिक भवन, घाट निर्माण, रेस्ट रुम, पानी ट्यांकी तथा डिप बोरिङ, ब्ल्याक टप रोड, विद्युत्सहित ताललाई आकर्षक बनाउने कामहरू गर्ने योजना बनाइएको छ।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ स्थित ३६ बिघामा फैलिएको नारिमन ताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारिएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत फूलजोरबाट १४ किलोमिटर दक्षिण तथा सदरमुकाम मलंगवाबाट ११ किलोमिटर उत्तरमा रहेको नारिमन ताल अवलोकनका लागि आन्तरिक मात्र हैन, भारतीय पर्यटकका लागि पनि उत्तिकै सहज छ। प्रदेश २ कै सबैभन्दा ठूलो ताल भएकाले यो प्रदेशकै शान भएको भट्टराईको भनाइ छ। यसकारण यसको विकास र संरक्षणका लागि प्रदेश भित्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समेत साझेदारी गरिने चन्द्रनगर गाउँपालिकाले जनाएको छ।
पहिले अव्यवस्थित रहेको उक्त ताललाई राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिको सहयोगमा नेपाली सेनाले २०७२ सालमा वरिपरी पक्की प्रतीक्षालय, पाइडल डुंगासहित संरक्षणका कामहरू गरेको थियो। जसका कारण अहिले यहाँ आन्तरिक तथा भारतका पर्यटकको समेत घुइँचो लाग्ने गरेको छ। सुरुमा ५२ बिघामा फैलिएको ताल अतिक्रमणमा परेर अहिले ३६ बिघामा खुम्चिएको छ। उक्त अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत अगाडि बढाइने प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको भनाइ छ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०२:५९ आइतबार