काठमाडाैं – पछिल्लो कालमा न्यायालयको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेशबाटै फैसलासरहको आदेश दिइँदा सर्वाेच्च अदालतबाटै स्थापित सिद्धान्तले तय गरेको बाटो बिराएको पाइएको छ।

‘अवस्था यस्तो आइसक्यो अब कहीं न कहींबाट न्यायालयमा ठूलो सुधारको खाँचो भइसकेको छ,’ सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘अन्तरिम आदेश फैसला होइन, तत्कालै केही नगर्दा निवेदकमाथि ठूलो क्षति हुने अवस्थामा दिइने आदेश मात्रै हो। यो कुनै काम रोक्न दिइने आदेश हो।’

पूर्वन्यायाधीश रायमाझीका विचारमा कुनै मुद्दामा फैसलामै बोलिने विषय अन्तरिम आदेशमा बोल्न मिल्दैन। ‘त्यसरी मागिएको आदेश अन्तरिम आदेशमै बोल्ने हो भने त मुद्दाको फैसलामा के बोल्ने ? मुद्दाको औचित्य बाँकी रहँदैन नि,’ उनले भने।

सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासबाट गत मंगलबार जारी भई बिहीबार सार्वजनिक मुक्तिश्री इन्डस्ट्रिज प्रालिविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्दामा जारी भएको आदेशको पाठमा व्यवसायी अजेय सुमार्गीलाई विदेशबाट ल्याएको रकम झिक्न पाउने गरी अन्तरिम आदेश दिइएको, २०७४ माघ माघ २२ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासबाट सुमार्गीकै रिटमा दिएको अन्तरिम आदेश तथा सर्वाेच्च अदालतबाटै एनसेलको मुद्दामा दिइएको चर्चित अन्तरिम आदेश पछिल्लो कालका सम्झनलायक अन्तरिम आदेश हुन्।

‘न्यायालयमा धेरै गोलमाल भइरहेको छ,’ रायमाझीले भने, ‘सिद्धान्त छाड्दै जाने र मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने अब न्यायालय सुधार्न गाह्रो छ।’ –पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी

यी आदेशका कारण निम्तिएका परिणामपछि न्याय क्षेत्रमा अन्तरिम आदेशको सिद्धान्तका विषयमा चर्काे बहस सुरु भएको छ। कतिपय आदेश आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावसमेत पार्नेगरी जारी हुने गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दर्ता भएको महाभियोगको स्थगन गर्नेगरी दिइएको अन्तरिम आदेश अर्काे चर्चित अन्तरिम आदेश हो। सो आदेशले त मुलुकको राजनीतिक कार्स नै परिवर्तन गरिदिएको हो।

‘न्यायालयमा धेरै गोलमाल भइरहेको छ,’ रायमाझीले भने, ‘सिद्धान्त छाड्दै जाने र मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने अब न्यायालय सुधार्न गाह्रो छ।’

फैसलामा बोलिने विषय अन्तरिम आदेशमा बोल्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त रायमाझी र उदयराज उपाध्यायका संयुक्त इजलासबाट करिब दुई दशकअघि अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध धु्रवबहादुर प्रधानको मुद्दामा स्थापित भएको हो। त्यसैको जगमा अहिलेसम्म अन्तरिम आदेशको अभ्यास हुँदै आए पनि कतिपय अवस्थामा अन्तरिम आदेशबाटै मुद्दा फैसलामा दिइने आदेशकै भाषाको आदेश जारी हुने गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेका विचारमा कुनै पनि कार्यलाई स्थगन राख्ने आदेश अन्तरिम आदेशको सिद्धान्त हो र सर्वाेच्च अदालतले लामो समयदेखि नै यसलाई अवलम्बन गरिआएको छ। ‘अन्तिम फैसलाको भाषा अन्तिम फैसलामै बोलिन्छ,’ नेउपाने भन्छन्, ‘तर कुनै काम सम्पन्न गरेर अन्तरिम आदेशको छलफल गराउनु भन्ने भाषा अन्तरिम आदेशमा बोलिने तरिका भने हुकुमप्रमांगीकै अर्काे शैली हो।’

सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(१) मा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने केही मापदण्ड तोकिएकोमा फैसलामै अपेक्षा गरेको प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशका रुपमा जारी हुन सक्दैन। उक्त नियममा भनिएको छ, ‘निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुंगो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने व्यहोरा खुलाई अन्तिरम ओदश जारी गरीपाऊँ भनी माग गर्न सक्नेछ।’

मुद्दाको पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिएमा, मौलिक हक, कानुनी हक वा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिएमा वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखेमा खास अवधि वा अर्काे पक्षलाई झिकाएको अवधिसम्मका लागि वा अर्काे पक्षले क्षति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको अवधिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसको मतलब पहिल्यै मागबमोजिमको आदेश दिएर अर्काे पक्षलाई झिकाउने अर्थ गर्न कदापि मिल्दैन।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको अनुभवमा पछिल्लो कालमा फैसलाकै भाषा अन्तरिम आदेशमा बोलिएको छ। ‘के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने विषय त एउटा जुरी मेट्रिक अनुसन्धानकै विषय हो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यस्तो आदेश नदिँदा तत्काल निवेदकलाई खतरा हुनसक्छ भन्ने आधारमा अन्तरिम आदेश दिने सिद्धान्त हो। तर यसको मतलब फैसलामा बोलिने आदेश नै अन्तरिम आदेशमा बोल्न मिल्दैन।’

प्रकाशित: १४ पुस २०७५ ०१:०८ शनिबार