धादिङ - गजुरी गाउँपालिका–८, किराञ्चोकका सहदेव जमरकट्टेलको घर तीन वर्षअघि गएको भूकम्पले बस्न नमिल्ने गरी भत्कियो। तर निजी आवास निर्माणका लागि सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदानका लागि उनको घर अयोग्य ठहरियो । उनले गुनासोमा फारम भरे तर पनि अनुदान पाउने सूचीमा नाम निस्केन।
अनुदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आफू वडा तथा गाउँपालिका कार्यालय कैयौंपटक धाएको जमरकट्टेल बताउँछन्। तर अहिलेसम्म वास्तविक भूकम्पीडितले अुनदान पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। निराश हुँदै उनले भने, ‘यो बर्खा पनि टहरामै बित्यो, अब सरकारको आश पनि मेटियो।’ सुरक्षित बास नहुँदा बर्खामा बाढीपहिरो र हिउँदमा चिसोले सताउने गरेको जमरकट्टेलले बताए।
घर नभत्केकाहरू सूचीमा परेको तर पूरै घर क्षति भएको आफ्नो नाम चाहिँ अनुदान पाउनेमा नपरेको निजी आवास निर्माण अनुदानबाट वञ्चितहरूको दाबी छ।
गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ८ का ६० भन्दा बढी भूकम्पपीडितले घर निर्माणका लागि सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन् । वास्तविक भूकम्पपीडितहरू अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । तर अहिलेसम्म आफूहरूको मागको कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । भूकम्पले बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएको हुँदाहुँदै पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान पाउन अयोग्य मानिएको भन्दै भूकम्पपीडितहरूले यसअघि पनि विभिन्न संघसंस्था गुहारेका थिए । तर तीन वर्ष बितिसक्यो उनीहरूले अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ८ (साविकको किरान्चोक गाविस) का ३ सय ५९ भूकम्पपीडितले अनुदान नपाएको भन्दै गुनासो फारम भरेका छन् । अहिलेसम्म १ सय ५० पीडितको मात्रै गुनासो सम्बोधन भएको छ । गुनासो पोख्दापोख्दै चार बर्खा बितेकाले अब आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको अनुदानबाट वञ्चित भूकम्पपीडितहरू बताउँछन्।
भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिने प्रक्रिया र नाम छुटेको विषयमा गाउँपालिका एवं वडा कार्यालयहरूमा पटकपटक गुनासो गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गजुरी–८ का एकबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘पहिले गएको इन्जिनियरले पनि हाम्रो घर अनुदान पाउनेको सूचीबाट छुटाइदियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘गाउँमा घर नभत्केकाहरूको चाहिँ भत्केको भन्दै नाम आएको छ तर पूरै क्षति भएको मेरो घर भने परेन ।’ आफैले घर निर्माण गर्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले सरकारको आश गर्दागर्दै तीन वर्ष बितेको ६० वर्षीय श्रेष्ठ बताउँछन्।
यस्तै घर बनाउन सरकारी अनुदान कुर्दाकुर्दै खनियाँबास–४, दार्खाका श्रीराम गुरुङको परिवारले चार बर्खा टहरामा कटाइसकेको छ । २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले घर भत्काएपछि टहरामा बस्दै आएका श्रीराम निजी आवासका लागि अनुदान पाउन योग्य भएनन् । ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्छन्,’ उनले भने, ‘दुई पटकसम्म फारम भर्दा पनि अनुदान पाउन सकिनँ ।’ सँगैका छिमेकीहरूले घर बनाएर पनि बसिसके तर आफ्नो भने गुनासो गर्दागर्दै टहरामै चार बर्खा बितेको उनी बताउँछन्।
भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निमार्णका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ । उनका अनुसार भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न पहिलोपटक २०७२ फागुन २१ गते र दोस्रोपटक २०७४ भदौ १६ गते इन्जिनियरहरू गाउँमा आएका थिए । तर उनको नाम अनुदान पाउने सूचीमा निस्केन । घर नभत्केकाहरू बरु सूचीमा परेको तर पूरै घर क्षति भएको आफ्नो नाम चाहिँ अनुदान पाउनेमा नपरेको उनको भनाइ छ । गुरुङले गुनासो गर्दै भने, ‘जाडोमा न्यानोसँग घरभित्रै बसाैंला भन्ने आशा थियो, तर पाइएन।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका तथ्यांक संकलकहरूको लापरबाहीका कारण आफ्नो नाम छुटेको भूकम्पपीडितहरूको आरोप छ । लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको भन्दै यहाँका स्थानीय तहहरूमा दैनिक भूकम्पपीडितहरूको लाम लाग्ने गर्छन् । तर अहिलेसम्म उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । पीडितका गुनासा राष्ट्रिय पुनर्निमाण कार्यालयमा पठाइएको तथा अनुदान उपलब्ध गराउने नगराउने पाटो उसकै भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरूले बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच धादिङमा भूकम्पबाट क्षति पुगेका १८ हजार ९ सय ४० घर निर्माण सकिएको छ । ७० हजार १ सय ८४ जनाले अनुदानका लागि सम्झौता गरेकामा ५९ हजार ४ सय २२ घर निर्माणकै क्रममा रहेको जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ समितिले जनाएको छ । घर पूर्ण रूपमा क्षति भएर पनि अनुदान पाउने सूचीमा नाम छुटेको भन्दै २३ हजार ५ सय ६१ जनाले गुनासो फारम भरेका थिए।
तीमध्ये अहिलेसम्म १४ हजार ४ सय १८ जनाको गुनासो फछ्र्याैट भएको जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ समितिका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । यसैगरी क्रमशः पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्दै जाने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ०१:४३ आइतबार
