काठमाडौं– महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मुख्य आयोजना तथा युनिसेफ लगायतका बिभिन्न संस्थाहरुको सह–आयोजनामा आइतबार काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा अायाेजित दोस्रो राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनमा बालअधिकारकर्मीले ‘बालबालिका सम्बन्धी बिधेयक २०७५’ च्यातेका छन्।
बालबालिका सम्बन्धी विधेयकले बालश्रमलाई नै बढावामा दिएको भन्दै विधेयकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविण सिलवालले बताए। ‘कार्यक्रमको नाम देशव्यापी बालिका सम्मेलन भनिएको छ, काठमाडौंका ३ वटा बोडिङ स्कुलका छात्रा बोलाइएको छ यो कस्तो देशव्यापी कार्यक्रम हो ?’ उनले प्रश्न गरे।
प्यानल डिस्कसनको लागि माइक नदिएपछि बिन्ती गरी एउटा प्रश्न गर्छौं भन्दा माइकको तार काटेपछि स्टेजमा गई विधेयक च्यात्नुपर्ने अवस्था आएको उनले सुनाए। कार्यक्रममा राखिएको प्यानल डिस्कसनमा प्रश्न गर्दा माइकको तार नै काटियो, प्रश्नको उत्तर दिन नसकेपछि यस्तो विधेयकलाई लिएर खैलाबैला भएको उनले बताए। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा काठमाडौंको हुनेखाने ३ वटा विद्यालयका बालिकालाई भेला गरेर पैसा पचाउने काम गरेको उनले बताए । ‘कार्यक्रममा पेश गरिएको विधेयकले बालश्रमलाई झन खुल्ला गरेको, जसले जसरी आवश्यकता अनुसार बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाउने कसैलाई केही कारवाही नहुने विधेयकलाई राज्यबाट संशोधन गरोस् यहि हाम्रो माग हो’, उनले भने।
‘कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायको बारेमा एक शब्द चुइक्क नबोल्ने एनजिओवादी राष्ट्रिय सभामा बालिका सम्बन्धि कार्यक्रम गर्न लाज लाग्नुपर्ने’ सिलवालले आक्रोश पोखे।
बालबालिकाको अधिकारलाई विधेयकले बालश्रमलाई बालबालिका सम्बन्धी कसुरमा समेत नराखेकोमा उनको असन्तुष्टि छ। ‘बालबालिकाको लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रममा खर्चिनु पर्ने रकम यस्तो कार्यक्रममा खर्च गर्न पाइन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
सिन्धुपाल्चोकका प्रविन सिलवाल हिमालयन इन्जिनियरीङ कलेजमा चौथो बर्षमा अध्यनरत छन्। बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानको संयोजक सिलवाल भनछन्, ‘बालबालिकाको नाममा अत्यावश्यक सेवा गर्ने संस्था बाहेक अन्य राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैससले कुनै पनि कार्यक्रम प्रोजेक्ट, सेमिनार, गोष्ठी संचालन गरेको थाह पायौ भने कार्यक्रम बिथोल्छौं।’
कञ्चनपुरका धिरज जोशी बाल अधिकरकार लागि राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रिय समन्वयनका अभियान्ता हुन्। बालबालिकाको अधिकारको बिषयलाई प्रोजेक्ट बनाउन नहुने उनी बताउँछन्। ‘बालश्रम सम्बन्धि कसुर नै छैन्, सरकारले के गर्दै छ? विधेयक बनाउन अरुको भर पर्नुपर्ने यो कस्तो लाजमर्दो’, उनले भने। संघसंस्थाको प्रोफाइल बनाउनका लागि यस्ता देखावटी कार्यक्रम गर्न बन्द गर्नुपर्ने उनी सुझाँउछन्।
बाल अधिकार अभियान र काठमाडौं जिल्ला बाल कलब सञ्जालसंग समन्वय गरी बालश्रम बढावा गर्ने मुलुकी ऐन देवानी संहिताको दफा ६४४ सम्मका दफा खारेजीका निम्ति विभिन्न मन्त्रालयमा गुलाबको फुलसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको अभियन्ता धिरज बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका माननीय ज्यूलाई गुलाव दिएर सच्याइयोस् भनेर निवेदन गरेका थियौं, सुनुवाई नभए पछि विधेयक च्यात्नु पर्ने अवस्था आयो।’
बालश्रमको न्युनतम उमेर १४ वर्ष बनाई, बालश्रमलाई कसुर नमान्ने, बालश्रममा लगाउनेलाई कुनै कारवाही नहुने, सरकारी पुनस्र्थापना केन्द्र र बालगृहमा श्रमिक बालबालिकाले सेवा नपाउने कुरा चित्त नबुझेको उनले बताए। ‘विधेयकले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइने मान्यता दिएको छ’, उनले अगाडि भने, ‘त्यस्तो विधेयक तत्काल सच्चाइयोस्। यस्ता बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गर्न फुकुवा गरेको विधेयकको कुनै काम नभएको उनले बताए। विधेयक च्यातेपछि अभियन्ता प्रविन सिलवाल, धिरज जोशीलाई प्रहरीले २ घन्टासम्म नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ १०:५७ मंगलबार
