काठमाडौं - बालबालिकाले कुनै अपराधमा संलग्न भएमा त्यसको कारबाही सुनुवाइ किनारा गर्न बाल अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने कानुन बनेको छ। संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको ‘बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बाल अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पनि बालबालिकालाई फौजदारी अपराधलगायतका कुनै पनि कसुरमा संलग्न भएमा त्यसबारेको मुद्दा फैसला गर्ने निकायका रूपमा बाल अदालत रहनेछ। नेकपाकी सांसद अन्जना बिसंखेले बालबालिकालाई उमेर पुगेका व्यक्तिसँग जोडेर एउटै अदालतमा मुद्दाको फैसला गर्नु व्यवहारिक नहुने भएकाले बाल अदालत आवश्यक परेको बताइन्। यसले बाल अधिकारको प्रत्याभूति बनाएको र कसुर गर्ने बालबालिका पनि छिटो सुध्रने मौका हुने तथा उनीहरुलाई छिटो न्याय हुने मौका उनले हुने बताइन्।

कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिकासहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्नेछ र उमेर पुगेका व्यक्तिका हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने भएको छ। बाल इजलासमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ रहनेछन्।

कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिकासहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्नेछ र उमेर पुगेका व्यक्तिका हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मुद्दाको कारबाहीका क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पूरा भएपनि त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा सुरु कारबाहीको क्रममा रहेका बालकसुरका मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित बाल अदालतमा सर्नेछन्।

बाल अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा बालबालिकालाई सहभागी बनाउनु पर्नेछ र निजलाई आफ्नो भनाइ स्वतन्त्ररूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिका उपरको मुद्दा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गरिनेछ।

दश वर्षमुनिका बालबालिकाले कसुर जन्य कार्य गरेमा निजउपर भने कुनै प्रकारको मुद्दा नचलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय नहुने व्यवस्था राखिएको छ। दश वर्ष देखि १४ बर्षको बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राखिने व्यवस्था छ।

१४ वर्षभन्दामाथि सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए, निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकालाई सिकाएर अपराधमा संलग्न गराएमा सिकाउने व्यक्तिलाई उसैले कसुर गरे सरह मुद्दा चलाइनेछ । कसैले बालबालिकालाई सिकाइ, दबाब दिई, अह्राई, प्रलोभनमा पारी वा जुनसुकै तरिकाबाट कसुरजन्य कार्य गर्न लगाएको भए त्यसरी सिकाउने दबाब दिने, अह्राउने, प्रलोभनमा पार्ने वा सो कार्य गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आफैले सो कसुर गरे सरह कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ।

१६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटकेरूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन। बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एकसय बीस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बालअदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी २१ दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। बाल न्यायसँग सम्बन्धित कामगर्ने विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गर्ने काम समेतको लागि केन्द्रीयस्तरमा केन्द्रीय बाल न्याय समिति रहनेछ भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा बाल न्याय समिति गठन हुनेछ।

यसैगरी, बालबालिकालाई तत्काल उद्धार राहत र पुनस्र्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कामसमेतका लागि बाल कोषको स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल, सरकारबाट, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, बालअदालतबाट भएको जरिबानाबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बालबालिकाको अधिकार
बालबालिकाको अधिकारलाई कानुनले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि बालबालिका जबरजस्ती करणी, हाडनाताबाट जन्भिएको छ भने उसको आफ्नो आमाकोमात्र नाम उल्लेख गरी जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कुनै पनि बालकको बाबुको ठेगान नलागेमा उसले आफ्नो नाम पछाडि आमाको थर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पनि बालबालिकालाई उसको इच्छाविपरीत बाबु वा आमाबाट भिन्न राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर बालअदालतको आदेश भएमा छुट्टै राख्न सकिनेछ। १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीका रूपमा राख्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पुनस्र्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जन अवसर प्राप्त गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येका बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। दलित बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बालबालिका राम्रो बनाउन आमालाई पोषण दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने बताए। उनले सुत्केरी आमा र बच्चा दुबैलाई पोषणको व्यवस्था नराख्ने हो भने त्यो बालअधिकार नहुने बताए। उनले दुई वर्षपछि टोल टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र राखेमा मात्र बालबालिका हक सुनिश्चित बताए। उनले बालबालिकाको अधिकारको नाममा ‘बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा थुन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने।

बालबालिका लागि संविधानको अधिकार
संविधानलको मौलिक हकको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानमा कुनै पनि बालबालिकालाई घर विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थानमा र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्था धारा ३९ को उपधार ७ मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक कायम राखेको छ। यसैगरी, कुनैपनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारसार अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ००:५८ सोमबार