काठमाडौं - दिनहुँ बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका साथै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा बढ्दै जान थालेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले महिलाका मुद्दालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट सुनुवाइ थाल्ने भएको छ। जबर्जस्ती करणीलगायत महिला पीडित रहेका मुद्दामा ढिलाइ गरेमा प्रमाण नष्ट हुने हुँदा अदालतले छिटो बाटो रोज्ने भएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख, महानगरीय अपराध अनुसन्धान प्रमुखलगायत बीच शुक्रबार भएको छलफलमा महिला पीडित भएका सरकारवादी मुद्दालाई समयमै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। महिला पीडित हुने मुद्दा छिन्नमा ढिलााइ हुँदा न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा सरकारको आलोचना भइरहेका बेला ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट न्यायिक प्रक्रिया सम्पन्न गरिने निर्णय गरिएको छ।

बलात्कारलगायतका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने अपराध कार्यविधि नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सरकारी वकिललाई समेत निर्देशन भएको छ। मुद्दा प्रक्रियामा प्रहरीले छिटो अनुसन्धान गर्नुका साथै प्रमाण संकलन, अभियोगपत्र दर्ता, साक्षी बकपत्र लगायतका काम पर्छन्। यस्ता मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने भनेर जिल्ला अदालत नियमावलीमा सूचीकृत छ । तर, यो सूचीअन्तर्गत राखिएका मुद्दा छिटो टुंग्याउने काम हुन सकेको छैन। ‘अदालतको नियमावली कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं अदालतमा अब बलात्कार, महिला हिंसा, जातीय भेदभाव, अपहरण, शरीर बन्धकलगायतका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सहमति भएको छ,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले भने, ‘यसको कार्यान्वयन गर्नेक्रममा शुक्रबार नै बलात्कारसम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा सरकारी साक्षीसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको छ।’

‘दिनहुँ घटना भइरहेका छन् । अदालतमा घटनाका साक्षी समयमा नआउने, ढिलो हुँदा साक्षीले बयान फेर्ने, प्रमाण नष्ट हुने, अभियुक्तको वतन स्पष्ट नआउने गर्दा समयमै मुद्दा छिन्न समस्या हुने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले बताए । ‘आइतबारदेखि ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट महिला पीडित भएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरी काम थाल्दैछौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतमा उपलब्ध जनशक्ति, साधनस्रोतलाई लिएर हामी यस्ता मुद्दामा छिटो न्याय दिने गरी काम थाल्दैछौं ।’ महिला पीडित भएका सरकारवादी मुद्दामा बलात्कार, मानाचामल, अपहरण, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसालगायतका पर्छन् । ‘अदालतमा केही समस्या छैन । अभियोग दाबी हुँदा प्रहरीले मौकामा बुझेका व्यक्तिबाट अभियोग दर्ता हुन्छ,’ स्रेस्तेदार नेपालले भने, ‘अबदेखि अभियोग दर्ता गर्दा नै प्रहरीले प्रमाण, प्रतिवेदन लगायत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ मुद्दाका अंग पुगेमा अदालतले छिटो निर्णय गर्ने गरेको उनले बताए।

अहिलेसम्म प्रमाण संकलन गर्न ढिलाइ हुने भएकाले मुद्दा छिन्न वर्षौं लाग्ने गरेको छ । समयमै साक्षी, सम्बन्धित प्रतिवेदन अदालतमा नआउँदा मुद्दालाई निरन्तरता दिएर छिटो टुंग्याउन समस्या भएको उनले बताए । अदालतको फैसला सबै निकायबाट सहजीकरण हुन सकेमा छिटो गर्न सकिने उनले बताए। ‘लामो समयसम्म परीक्षण प्रतिवेदन नआउँदा ढिलो हुने गरेको छ । त्यसैले पनि ढिलो हुने गरेको छ,’ स्रेस्तेदार नेपालले भने । महिला तथा बालबालिका पीडित भएका मुद्दामा प्रहरीले अभियोग दर्ता गर्दा नै आवश्यक पर्ने प्रमाणलगायत मिसिल पेस गर्नुपर्ने उनले बताए।

अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने निकायले साक्षी ल्याउन नसक्ने, प्रतिवेदन ल्याउन नसक्ने, अदालतले बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई ल्याइदिनुपर्ने कारणले पनि अदालतलाई निर्णयमा पुग्न कठिन हुने गरेको छ । ‘ढिलो हुँदा प्रमाण नष्ट हुने, समाजमा शत्रुतापूर्ण व्यवहारले मुद्दा अर्कैतिर मोडिने गरेका कारण महिलाले न्याय नपाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मानप्रतिष्ठाका लागि लुकाउने, मेलमिलाप गर्ने, अपराधी उम्कने, धम्की र दबाब आउँदा घटना मोडिने गरेका छन् ।’ पीडितलाई समेत मानसिक, शारीरिक, आर्थिक दबाबका कारण न्याय नपाउने र ढिलो गरी पाउने अवस्था आउने गरेको छ । पीडितलाई राजनीतिक, सामाजिक दबाब आउनसक्ने भएकाले न्याय नपाउने गरेको देखिएको छ।

पछिल्लो समयमा कन्चनपुरकी निर्मला पन्तदेखि लिएर पोखराकी श्रीया विकलगायतका घटनामा न्याय नपाएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। समयमा अपराधी पत्ता लाग्न नसक्दा राज्यलाई नकारात्मक क्षति पुग्ने भएको भन्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ को बाटो अपनाउन थालिएको हो । काठमाडौंबाट सुरु भएपछि देशका सबै जिल्ला अदालत ‘फास्ट ट्र्याक’ मा जाने बताइएको छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०२:०३ आइतबार