काठमाडौं - सरकारले जनशक्ति नपाउँदा निजामती सेवाका कतिपय दरबन्दी वर्षौंदेखि रिक्त छन्। लोकसेवा आयोगले आवेदन खुलाएका कतिपय पदमा दरखास्त परेका छैनन् भने दरखास्त फाराम भरेर पनि परीक्षा दिन नजाने अवस्था देखिएको छ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तयार हुँदै गरेको प्रतिवेदनमा ६४ वटा विज्ञापनमा कसैको पनि आवेदन परेको छैन। आवेदन दिएका २० वटा विज्ञापनमा कोही पनि परीक्षामा सहभागी भएनन् भने दुई सय १६ पदमा कोही पनि उत्तीर्ण भएनन्। यो गत वर्षको तुलनामा जनशक्ति अभाव बढेको अवस्था हो। लोकसेवाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रतिवेदनअनुसार ३९ वटा विज्ञापनमा कुनै दरखास्त परेका थिएनन्। एक सय ३० पदका लागि गरिएको ९० वटा विज्ञापनको लागि सञ्चालित परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन्। यस्तै ६ सय ९७ पदका लागि भएका विभिन्न ४४ वटा विज्ञापनमा मागएभन्दा न्यून संख्यामा अर्थात् दुई सय ५२ मात्र उत्तीर्ण भए । विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ।

देशमा बेरोजगारी बढिरहेको विषय जोडतोडले उठिरहँदा लोकसेवाले विज्ञापन गर्ने प्राविधिक क्षेत्रका कतिपय निजामती सेवाअन्तर्गतका दरबन्दीमा कसैले आवेदन फाराम भरेका छैनन्। त्यस्ता पदहरुको दरबन्दी त राखियो तर दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेनन्। प्राविधिक पदमा देशले जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन। यसमा विदेशमा अध्ययन गरेर आएका नेपाली नागरिक आकर्षित भएका छैनन्। उत्पादित जनशक्ति पनि सरकारी सेवामा भन्दा विदेश र निजी सेवामा आकर्षित हुँदा सरकारले जनशक्ति पाउन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ३९ वटा विज्ञापनमा कुनै दरखास्त परेन। एक सय ३० पदमा गरिएको ९० वटा विज्ञापनका लागि सञ्चालित परीक्षामा कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन्। यस्तै ६ सय ९७ पदका लागि भएका विभिन्न ४४ वटा विज्ञापनमा मागभन्दा न्यून संख्यामा अर्थात् दुई सय ५२ मात्र उत्तीर्ण भए।

खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानीसम्बन्धी इन्जिनियरको नौवटा दरबन्दीमध्ये पाँचवटा खाली छ। धातुविज्ञको दरबन्दीसमेत पूरा हुन सकेको छैन। विभागका अनुसार दरबन्दी खाली भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि खानी र धातुविज्ञ पाउन सकिएको छैन। स्वास्थ्य सेवातर्फ खुला विज्ञापन भएका दुई पद कन्सल्टेन्ट ट्रपिकल मेडिसिन र मेटालर्जिस्टमसमेतमा कुनै दरखास्त परेन। तीन हजार २८ वटा विज्ञापनमध्ये ३९ वटा विज्ञापनमा दरखास्त नपर्नुलाई न्यून प्रतिशत मान्न सकिएला तर देशले आवश्यकता देखेर दरबन्दी तोकेको विषयमा जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु गम्भीर विषय हो ।

लोकसेवा आयोगका अधिकारी नै देशले चाहिएको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको र स्वदेशमै सदुपयोग गर्न नसकिरहेको बताउँछन्। आयोगका उपसचिव देवी सुवेदी भन्छन्, ‘पाठ्यक्रम र रोजगारीको अवसर सिर्जनाका विषयमा तादात्म्य नमिल्दा देशलाई चाहिएको जनशक्ति उत्पादनतर्फ ध्यान जान सकेको छैन।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभागका प्रमुख प्राध्यापक लालु पौडेल देशमा आवश्यक खानी विशेषज्ञ उत्पादनका लागि भूगर्भ विभागले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी अध्ययन गराए पनि नियमावली परिवर्तन प्रक्रिया पूरा नहुँदा लोकसेवा आयोगको आवेदनअनुसार मिल्न नजाँदा दरखास्त दिन नमिल्ने अवस्था रहेको बताए। खानी भूगर्भविद् उत्पादन गरेर खानी इन्जिनियरको अभाव पूर्ति गर्ने नीतिअनुसार भूगर्भ विभागले उद्योग मन्त्रालयलाई र उद्योग मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी प्रावधान परिवर्तनका लागि समिति गठन गरेपछि काम पूरा भएको छैन। सामान्यले निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लोकसेवालाई पत्र लेखेपछि मात्र माइनिङ इन्जिनियरसम्बन्धी दरबन्दी प्रावधान परिवर्तन हुन्छ । परिवर्तनको प्रतीक्षामा रहेको प्रावधानअनुसार अध्ययन गरेका भूगर्भविद्हरूको पहिलो ब्याच उत्पादन हुँदैछन् । जनशक्ति उत्पादन हुन लाग्दा पनि नियमावली परिवर्तन प्रक्रिया पूरा नहुनुमा सामान्यको ढिलासुस्ती जिम्मेवार छ। राज्यले आवश्यकता देखेअनुसार पाठ्यक्रम बनाएर अध्ययन गराउँदासमेत नियमावली परिवर्तनमा ढिलाइले अन्योल आएको अनुभव सुनाउँछन् प्राध्यापक पौडेल।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू देशले चाहेको दरबन्दी कसरी तयार गर्ने भन्नेमा भन्दा विदेश सयर र आकर्षित क्षेत्रमा सरुवाका लागि दौडधुपमा व्यस्त छन्। राज्यलाई कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने गतिलो अध्ययन नहुनु र रोजगार लक्षित पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ र जनशक्ति उत्पादन नहुनुले बेरोजगारी बढाइरहेको छ। मागभन्दा बढी विद्यार्थी चिकित्सा, नर्सिङ, व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, कानुनलगायतका क्षेत्रमा जनशक्ति अपुग छ। परम्परागत संस्कृति झल्काउने कला र निर्माणका क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ।

नमुना घरका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल भोकेसनल एकेडेमीका संस्थापक रवीन्द्र पुरी आफूले एक हजार जनशक्ति खोजिरहेकोमा दुई सय ५० मात्र पाएको बताए। उनले भने, ‘परम्परागत कला झल्काउने निर्माण गर्ने जनशक्ति आफैं उत्पादनमा लागेको छु।’ सरकारी निकाय मात्र नभई निजी क्षेत्रमा समेत जनशक्ति अभाव छ। प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाएर कतिपय कम्पनीहरुको कामले गति लिन सकेको छैन।

सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रमा जनशक्तिको पाउने कठिन हुने क्षेत्रहरु समेत भइरहँदा समेत त्यस्ता क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न नसक्नुमा शिक्षा दिने देखि लिनेसम्म जिम्मेवार देखिएका छन्। शिक्षा बिदेसिनका लागि मात्र हो जस्तो भइरहेको छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षाका नाममा नेपालले धेरै गुमाइरहेको तर्क गर्छन् अमेरिकामा अध्ययन पूरा गरी नेपालको वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय डा. नरेश रिमाल। उनी भन्छन्, ‘हामीले नवीनता ल्याउने शिक्षा भन्दा अर्काको सिको गर्ने शिक्षा दिँदा गुमाउँदै गएका छौं।’

पाठ्यक्रममा धेरै समस्या रहेकाले चाहिएको जनशक्ति उत्पादन र पूर्ति गर्न नसकेको स्वीकार्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा अंग्रेजी पाठ्यक्रम विकासका सदस्य डा. गोपाल पाण्डे। समाजको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको उनी स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘पाठ्यक्रममा सुधारको पहल भइरहेको छ।’

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०१:१६ शुक्रबार