काठमाडौ– सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने काम पुस मसान्तभित्र गरिसक्ने बताएको छ। तर कर्मचारी समायोजनको मूख्य आधार संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा भने बल्ल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीलाई संघीय निजामति सेवा, प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवा गरी ३ वर्गमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो सेवा चयन पश्चात सेवा परिवर्तनमा पनि कडाइ गरिएको छ। स्रोतका अनुसार यस्तो सेवा परिवर्तनका लागि निश्चित कोटा निर्धारण गरिनेछ र ती कोटाका लागि पनि कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। 

• कर्मचारी समायोजनका लागि अझै कानुनको अभाव
• पुषसम्ममा कानुन बनाइएर समायोजन प्रक्रिया सकाउने तयारी
• पुषसम्ममा काम सकिनेमा कर्मचारीका नेताहरुको आशंका
• कर्मचारीलाई संघीय निजामति सेवा, प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवा गरी ३ वर्गमा राख्ने प्रस्ताव
• सेवा परिवर्तनका लागि निश्चित कोटा कोटाका लागि पनि प्रतिस्पर्धा

नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि सोही अनुरुप गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गर्ने र उसले प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्नेछ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले स्वीकृत नै गरिसकेको छैन। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने र सो प्रस्ताव संघीय संसदमा छलफल गरेर पारित गर्ने लामो प्रकृया अझै बाँकी छ।

कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि विभिन्न माग अगाडि सार्दै आएको छ। कर्मचारीको हकहित र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेमा ट्रेड युनियनको चिन्ता छ। संघीय निजामति सेवा ऐनका प्रावधान, कर्मचारीका सेवा सुविधा र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता कसरी कायम गर्ने भन्दै युनियनले चासो देखाएपछि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै गठन गरेको छ। 

मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका महासचिव सुबोध देवकोटा र सदस्य लेखनाथ कोइराला कार्यदलमा छन्। यसले आवश्यक अध्ययन गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको दरबन्दी नै हालसम्म निश्चित गर्न नसकेकोमा ३ महिना भित्र समायोजन टुंगिनेमा शंका रहेको युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल बताउँछन्। ‘कर्मचारी समायोजन ऐन र नियमावली अनुरुपका प्रकृया पुरा गर्न पनि समय लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘विगतमा अस्थायी रूपमा समायोजन गर्न खोज्दा देखिएका समस्या अझ बलियो रुपमा देखिन सक्छ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने पुष मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भइसक्ने बताएका छन् । बुधबार मन्त्री निवास ललितपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गदै उनले तिनै तहको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पुष मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन हुने बताएका हुन्।  

संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट चाँडै लगेर संसदबाट पारित गराएपछि समायोजनको काम शुरु हुने उनले बताए, ‘संसदबाट हामी चाँडै नै  पास गराउने तयारीमा छौं’ उनले भने। तर भनेकै समयमा ऐन आउनेमा मन्त्री आफै निश्चित भने छ्रैनन्। उनले भने, ‘यही संसदबाट पारित गराउन ढिलाइ भएर संसद् नबसेको खण्डमा अध्यादेशमार्फत पनि ल्याउछौँ ।’ उनले सबै स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै सबै कर्मचारी पुग्ने ठोकुवा गरे। 

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ १३:१५ बुधबार