सिन्धुपाल्चोक– सकिएको म्याद थप्नेबारे निर्णय नहुँदा भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता अनुदान वितरण रोकिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असारभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने समय सीमा तोकेको थियो। 

म्याद सकिएपछि दोस्रो किस्ता वितरण रोकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का व्यवस्थापन प्रमुख माधवजंग कार्कीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणको परिवर्तित जिल्ला संरचना सञ्चालनमा आएसँगै पीडितलाई तेस्रो किस्ता र गुनासोमार्फत लाभग्राहीमा समेटिएकालाई पहिलो किस्ता अनुदान वितरण भने बुधबारबाट थालिएको छ। 

‘म्याद थपको निर्णय नहुँदा अन्योल भयो। त्यसैले दोस्रो किस्ता वितरण रोकेका छौँ,’ इन्जिनियर रहेका इकाइ प्रमुख कार्कीले नागरिकसँग भने। प्राधिकरणले पीडितले छिट्टै पुनर्निर्माण सकून् भन्ने हेतुले समय सीमा तोक्दै आएको छ। घरको जग संरचना सकेर दोस्रो किस्ता लिने समय सीमा गत वर्षको पुससम्म तोकेको प्राधिकरणले त्यसपछि चैत हुँदै असार मसान्त पु¥याएको थियो। 

पुनः म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय गर्ने बेलामा प्राधिकरण नेतृत्वविहिन बनेको छ। सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. युवराज भुसाललाई हटाएपछि उनको ठाउँमा अर्को नियुक्ती गरेको छैन्। ‘यसै कारण नयाँ निर्णय हुन नसकेको होला,’ उनले भने। असार मसान्तसम्म सिफारिस भएका ७० हजारभन्दा बढी पीडित परिवारले दोस्रो किस्ता पाइसकेका छन्। 

साउन लागेयता सिफारिस भएर आएका पीडितले दोस्रो किस्ता अनुदान पाउन नसकेका हुन्। पुनर्निर्माणको प्राविधिक पक्ष हेर्ने सहरी विकास तथा भवन डिभिजन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता १ हजारभन्दा बढी पीडित परिवारलाई दोस्रो किस्ता सिफारिस गरी पठाएको व्यवस्थापन प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए। 
छुट र पुनः सर्वेबाट समेटिएका बाहेक पहिलो चरणमा सूचिकृत ८३ हजार लाभग्राहीमध्ये अझै झण्डै १ हजार ५ सय पीडितले

अनुदान सम्झौता गरेर पनि पुनर्निर्माण थाल्न नसकेको इकाइको तथ्यांकले देखाएको छ। विदेशमा रहेका, विस्थापित भएका, भूकम्पले जमिन चर्काएका कारण जग हाल्ने जग्गा नभएका, सुकुम्वासी र प्राविधिक त्रुटीको उल्झन खेपिरहेकाहरुले पुनर्निर्माण थाल्न नसकेको इकाइ (भवन) प्रमुख टंक गौतमले जानकारी दिए। म्याद थप नहुँदा उनीहरुलाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको हो। 

प्राधिकरणले जिल्ला संरचना परिवर्तन गरेका कारण व्यवस्थापनमा समय लाग्दा दुई साता अनुदान वितरण नै रोकिएको थियो। यसअघि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (डिएलपिआइयु) को प्राविधिक सिफारिसका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले पीडितलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो। त्यस्तै भूकम्पमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको काम गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय अन्तर्गत छुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ थियो। 

यी सबै कामलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणको जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय थियो। प्राधिकरणको गत चैत २० गतेको नयाँ निर्णयसँगै सचिवालय खारेज भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यसले गर्ने कामसहित  अनुदान वितरण र पूर्वाधारका काम एउटै निकाय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) लाई दिइएको छ। प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ निकासासहित खर्चको अख्तियारी पठाएपछि परिवर्तित संरचना अनुसार अनुदान वितरण थालिएको प्रमुख जिल्ला आयोजना व्यवस्थापक कार्कीले जनाए। 

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे भने दोस्रो किस्ताको म्याद थप नभए पनि अनुदान वितरण रोक्नु नपर्ने बताउँछन्। ‘म्याद थपको निर्णय हुँदै जाला, तर यही कारण दोस्रो किस्ता रोक्नु पर्दैन,’ उनले भने। प्राधिकरणले केन्द्रीय अनुदान व्यवस्थापन इकाइलाई दोस्रो किस्ता अनुदान नरोक्न र निरन्तर वितरण गर्न निर्देशन दिएको उनी बताउँछन्। ‘कुनै द्धिविधा मान्नु पर्दैन्। केन्द्रबाट सर्कुलर आउन समय लागे पनि वितरण जारी राखे हुन्छ,’ जिल्ला इकाइहरुलाई आग्रह गर्दै सूचना अधिकारी रहेका घिमिरेले भने। 

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ १५:०९ बुधबार