८ आश्विन २०७७ बिहीबार
समाज

सम्बन्ध विच्छेदका दैनिक १५ वटा मुद्दा

काठमाडौं - काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दैनिक १२ देखि १५ जोडी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर पुग्ने गरेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मात्रै पाँच वर्षको अवधिमा १२ हजार २ सय ३९ जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका छन्।

अदालतमा २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुग्ने गरेका छन्। जिल्ला अदालतमा परेका सम्बन्ध विच्छेदका १५ हजार बढी मुद्दामध्ये १२ हजारजति टुंगिएका हुन्। देशभरका जिल्ला अदालतको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धेरै पर्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७४/०७५ सम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ हजार ३ सय ८० मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतको तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दैछन्।

अदालतका उपसचिव तथा स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालका अनुसार २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहको जोडी सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन्। घरमा एकदमै पीडित भएर अदालत पुग्ने महिला कमैमात्र छन्। धेरेजसो श्रीमान विदेश गएर घर आउँदा पत्नीसँग मनमुटाव भई सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको स्रेस्तेदार नेपालले बताए। ‘वैदेशिक रोजगारी, महिला सचेतनाका कारण पनि होला सम्बन्ध विच्छेदको संख्या बढेको छ’, नेपालले भने, ‘महिलामैत्री कानुनलगायत विविध सामाजिक कारणले मुद्दा बढेको छ।’ चलिरहेको कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले निवेदन दिए एक वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, महिलाले मुद्दा हाल्नासाथ तत्काल निर्णय हुने व्यवस्था छ।

कतिपय पतिपत्नीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि समझदारीसहित निवेदन दिने गरेका छन्। कतिपय पुरुषले नचाहँदानचाहँदै महिलाका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको अदालतले जनाएको छ। कानुनअनुसार महिलाले चाहेको खण्डमा सजिलै सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ। पति विदेश गएपछि घरपरिवारले राम्रो व्यवहार नगरेका कारण पनि महिला सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत जाने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्बन्ध विच्छेदका ३ हजार ३८ मुद्दा परेका छन् । गत वर्ष २८ सय बढी मुद्दा दर्ता भएका थिए। २०७२/०७३ मा सम्बन्ध विच्छेदका २४ सय ५१ मुद्दा दर्ता भएका थिए। बर्सेनि ३ हजार हाराहारीमा मुद्दा पर्न थालेको अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हजार वर्ष कैद र ५ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका मुद्दा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। आर्थिक वर्ष सकिएसँगै अदालतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा फौजदारी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनतर्फ ८ हजार ८ सय वर्ष कैद सजाय र ५ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ।

जिल्ला न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले व्यक्ति पहिचान गर्न नसक्दा पनि कैद सजाय र जरिवाना रकम बढी देखिएको बताए । ‘व्यक्तिले परिचय बदलेर नाम लेखाइँदिदा पनि समस्या हुने गरेको छ। अभियुक्तको बाबुबाजेको नाम नमिल्दा पनि अप्ठेरो छ,’ न्यायाधीश बस्नेतले भने, ‘संघीय संरचनाअनुसार वडा परिवर्तन हुँदा पनि समस्या भएको छ।’

जिल्ला अदालतमा यस वर्ष ५८ प्रतिशत मुद्दा छिनिएका छन्। तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३ लाख ५० हजार बढी थान मुद्दा दर्ता छन्। २०७४/०७५ मा १२ हजार ३८३ मुद्दा छिनिए। यस वर्षका ९ हजार मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन्। अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा २८७ थान छन्। छिनिएका मुद्दामध्ये फैसला कार्यान्वयन भने लक्ष्यअनुसार भएको न्यायाधीश बस्नेतले बताए। यस वर्ष १४ सय ७८ वटा मुद्दा फैसला कार्यान्वयन भएको बताइएको छ।

अदालतले गरेका कामबारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले आफूहरु कामबाट पूर्ण सन्तुष्ट भने नभएको बताए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिल्ला अदालतले धेरै काम गरेको उनले बताए। ‘मुद्दाको लगत बढेको छ। २६ जना न्यायाधीशले हामी काम गरिरहेका छौं’, पोखरेलले भने, ‘जबसम्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता अदालतले जोगाउन सक्दैन तबसम्म नागरिक स्वतन्त्र हुन सक्दैन।’

न्यायाधीश पोखरेलका अनुसार बालबालिका र महिला पक्ष भएका मुद्दामा भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन महिलामैत्री कक्षलगायतको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।

जिल्ला अदालतले मेलमिलापमा पठाएका मुद्दामध्ये निकै कम मुद्दा मिल्ने गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार यस वर्ष ९०२ थान मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएको थियो। त्यसमध्ये १८८ थान मुद्दा मात्र मेलमिलापमा टुंगिएका छन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७५ ०७:५१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App