भक्तपुर - भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ७ गोल्मढीको भूकम्पले जीर्ण बनाएको अष्टमाया मानन्धरको घर हालैको वर्षाले भत्कियो। उक्त जीर्ण घर भत्किँदा घरसँगैको बाटोमा हिँड्न जोखिम भएको छ । गोल्मढीको सो गल्लीभित्रका एक दर्जन घर जीर्ण छन्। तर ती घरमा बसोबास छैन र घर खाली छन्। त्यसकारण गल्ली नै उजाड भएको छ । सोही गल्ली परतिरको अर्को गल्लीमा पुग्ने बाटो पनि जीर्ण घर भत्केकाले अवरुद्ध छ। दिनहुँ जस्तो पर्ने पानीले गर्दा भूकम्पले जीर्ण बनाएका गल्लीका सबै घर भत्किने गर्दा आवगमनमा जोखिम भएको छ।
यता गोल्मढी नजिकैको इनाचोदेखि नागपोखरी पुग्ने गल्लीभित्र पनि पाइलैपिच्छेको घरमा टेको लगाइराखिएको छ। मान्छे हिँडिरहने घरैपिच्छे टेको लगाइराखिएको यी घरहरु पनि वर्षाले कहिले भत्केर दुर्घटना होला भन्ने अनिश्चितामा स्थानीयहरु आवागमन गरिरहेका छन्। भूकम्प गएको ती वर्ष बितिसक्दा पनि पुननिर्माण त कता हो कता जीर्ण घर भत्काउनै बाँकी नै छ।
जीर्ण घर भत्काउन नसकिँदा वर्षामा ती घर भत्किएर दुर्घटनामा परिने डर सर्वसाधारणलाई परेको छ। स्थानीय कृष्णभक्त सुवाल भक्तपुर नगरको पूर्व सूर्यमढीदेखि पश्चिम भार्वाचोसम्मको घनाबस्तीमा यो समस्या जताततै रहेको बताउँछन्। विशेष गरी वर्षायाममा सतर्क रहनुपर्ने खाँचो उनी औंल्याउँछन् । ‘यो समस्या नगरको मुख्य बजारमा केही कम भए पनि पाँचतले मन्दिरका अगाडिपछाडिका स्थानमा भने समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसकारण यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु जाति भनेजस्तै समयमै यस विषयमा सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ।’
राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख ध्रुव गैंडाका अनुसार सहरी क्षेत्रमा धेरै घरका भग्नावशेष हटाउन बाँकी छ। उनका अनुसार के कति हटाउनु पर्ने भन्ने यकिन तथ्यांक कार्यालयमा छैन। एउटा घरको भग्नावशेष हटाउँदा पूरै टोलका घर भत्कने भकाएकाले चाहेर पनि कतिपय भग्नावशेष हटाउन नसकिएको उनी जनाउँछन्। ‘सहरी क्षेत्रमा घरको भग्नावशेष हटाउन धेरै समस्या छ,’ उनले भने, ‘पीडित आफैंले हटाउन नसकेको खण्डमा सम्बन्धित नगरपालिकासँग गुहार माग्न सकिन्छ। त्यँहाबाट पनि नभएमा हामीलाई पनि सम्झिन सकिन्छ।’ भक्तपुर इकाईले राखेको तथ्यांकअनुसार चारवटा नगरपालिका रहेको यस जिल्लामा २८ हजार तीन सय दुई भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा छन्। पीडितहरुमध्ये १२ प्रतिशतले मात्रै तेस्रो किस्ता पाएकोले पीडितलाई दिइने अनुदानको समयावधि थप्न स्थाीनीयले माग गरेका छन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०३:११ बुधबार
