काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकै स्वरुपमा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्तासमेत नगरी सरकार बलपूर्वक चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन लागिपरेको छ ।

अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य दिनानुदिन गम्भीर हुँदा पनि सरकार वार्ताद्वारा निकास निकाल्न नलागेको भन्दै आम चिकित्सकसमेत आन्दोलनमा रहेकै बेला सरकार बलपूर्वक विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो । नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले समेत वार्ताबाट सहमति खोज्न निरन्तर दबाब दिइरहे पनि सरकार टसमस भएको छैन ।

१४औं अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले यसअघि जस्ताको तस्तै जारी गरेको थियो । अध्यादेश संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएसँगै अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि सरकारले डा.केसीका मागलाई वास्तै नगरी अध्यादेशका महत्वपूर्ण अंश हटाएर असार २२ मा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो ।त्यसको ५ दिनपछि कार्यसूचीमा परेको विधेयक बैठक सुरु भएपछि एक दिन कार्यसूचीबाट हटे पनि फेरि आइतबारको वैकल्पिक कार्यसूचीमा परेको थियो ।

संसद्को दोस्रो बैठक सुरु नभएका कारण टेबुल हुन नपाए पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले विधेयक फिर्ता लिन नसक्ने आइतबार बताएका छन् ।यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल वार्ता समिति बनाउने र विधेयक रोक्ने वचन डा.केसी पक्षधरलाई दिएका थिए । डा. केसीपक्षधर चिकित्सक डा. अभिषेकराज सिंहले शनिबारको भेटमा विधेयक रोक्ने सहमति भए पनि शिक्षामन्त्रीले आइतबारै विधयेक नरोकिने अभिव्यक्ति दिएको र सरकार त्यही दिशामा अगाडि बढेको आरोप लगाए ।

अध्यादेशमा समेटिएका माथेमा प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान पछिल्लो विधेयकमा परेका छैनन् । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता भई तीन वर्षसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृति हुनुपर्ने बुँदासमेत हटाइएको छ । विधेयकमा अध्यादेशमा रहेको ३४ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई १७ सदस्यीय बनाइएको छ भने सिटिइभिटीलाई ऐनअनुसार गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको छ।

पोखरेलले भने विधेयक माथेमा कार्यदलको भावनाअनुसार नै आएको दाबी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली नै जसरी पनि विधेयक अगाडि बढाएर पारित गर्ने पक्षमा छन् । ‘डा. केसीका बारेमा कसैको कुरै सुन्नुहुन्न, म यसपटक डा. केसीलाई पेलेरै देखाइदिन्छु, डा. केसीले मलाई धेरै हेपे मात्रै भन्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

केसी पक्षीय चिकित्सक डा. सिंहले पनि सरकार दम्भका साथ अगाडि बढेको आरोप लगाए । उनले नेकपाका केही नेता आफैंले चासो देखाएर छलफलमा आएको बाहेक कुनै पनि सरकारी प्रतिनिधिसँग छलफल नभएको बताए । ‘न वार्ताटोली बनेको छ, न विधेयक रोकेर निकास खोज्न लागेको छ,’ सिंहले भने, ‘सत्याग्रहलाई बेवास्ता गरेको र सत्याग्रहीको अपमानको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत वार्ताद्वारा सहमति नगरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजे सरकारी क्रियाको आधारमा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संसद्मा दर्ता गराएको विरोधको सूचनालाई बेवास्ता गरेर सो विधेयक संख्याका आडमा पारित गराउन खोजेको बताए । ‘सरकार जसरी पनि विधेयक पारित गराउने रबैयामा छ, त्यस्तो गरे प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुन्छौं,’ थापाले भने ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि डा. केसीको आमरण अनशनप्रति सरकार संवेदनशील नभएको बताइन् । ‘सरकार झुक्नुपर्ने हो तर सरकारको रबैया हेर्दा डा. केसीलाई वार्ता गर्न आइज भनेजस्तो देखिन्छ,’ भुसालले भनिन् । भुसालले सुरुमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई पछिल्लो सरकार र संसद्ले पनि स्विकारिसकेको भन्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने भावनासहितको विधयेक ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले विधेयक कसरी ल्याउँछ, त्यही आधारमा कांग्रेस संसद्मा प्रस्तुत हुने बताइन् ।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ००:४३ सोमबार