बुटवल - रूपन्देहीमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनामध्ये १७ आयोजनामा ठेकेदारको लापरबाही देखिएको छ। जिल्ला प्रशासनले विभिन्न ठेकेदारको लगत संकलन गरेको थियो । जसअनुसार १७ वटा आयोजनामा ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाही पाइएको हो। आयोजना ओगटेर सञ्चालन खर्च लगे पनि निर्माणमा लापरबाही गर्ने डेढ दर्जन ठेकेदारको लगत गृह मन्त्रालयमा पठाइएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले बताए। बाटो, पुल, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता अयोजनामा ठेकेदारको लापरबाही बढी देखिएको छ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै डिभिजन सडकअन्तर्गतका पुल र सिँचाइ डिभिजनअन्तर्गतका आयोजनामा ठेकेदारको लापरबाही छ। बोखिम शान्ति जेभी र मैनाचुली बोखिम जेभीले यहाँका दुईवटा खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेका छन्। बोखिम शान्तिले रुद्रपुरको कञ्चन नदीमा निर्माणाधीन पुल गत वर्षदेखि अलपत्र छाडेको हो।

नदीमा सुपर स्ट्रक्चरका बिमको डन्डी बाँधी स्टेजिङ्ग त्यसै छाडिदिँदा बर्षातका बेला खोला थुनिएर बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको छ। मैनाचुली बोखिमले धनेवा नदीको पुल पनि त्यस्तै अवस्थामा अलपत्र छाडेको छ। पुल नबन्दा नदी वारपार गर्न समस्या त छ नै नदी कटान र बाढी बस्तीतिर सोझिने खतरा पनि उत्तिकै छ। बोखिमको म्याद ६ महिनाअघि नै सकिएकाले कारबाहीको तयारी भइरहेको डिभिजन सडक बुटवलका डिई कैलाशकुमार श्रेष्ठले बताए।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्ने भैरहवा–लुम्बिनी सडकमा निर्माणाधीन दुईवटा पुलको म्याद यही असारमा सकिँदैछ। ती पुलको ठेक्का पप्पु एन्ड बाम्ती कन्स्ट्रक्सनको हो। म्याद सकिन दुई महिना बाँकी छँदा कामको प्रगति ३० प्रतिशत छ। औधोगिक र पर्यटकीय मार्गमा सवारीसाधनको चाप अत्यधिक छ तर बाटाका पुराना पुल जीर्ण र साँघुरा छन्। पुल नबन्दा सिमेन्ट उद्योगका मालवाहक गाडीसँगै लुम्बिनी आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका गाडी घण्टौं जाममा पर्छन्। सडक डिभिजनका अधिकारीले आयोजना सुरु भएको दुई वर्षपछि ती पुलको डिजाइनमै ‘फल्ट’ भएको भन्दै ठेकेदार जोगाउन खोजिरहेका छन्।

जिल्लाका १६ वटा सिँचाइ आयोजनामध्ये १० वटा आयोजनामा ठेकेदारको लापरबाही छ। बगाहा बाँध सिँचाइ आयोजनाको म्याद गुज्रेको दुई वर्ष भयो। एडभेन्चर दि आनन्द लालीगुराँस जेभी भक्तपुरले ८० प्रतिशत काम गरेर अयोजना अलपत्र छाडेको छ। बगाहा बाँधकै क्यानल लाइनिङको म्याद सकिएको एक वर्ष भयो। यो आयोजना एसियाटिक ट्रष्टी चण्डी जेभी मर्जादपुरले ठेक्का लिएको हो। ठेकेदार कम्पनी ढुकुछ दि लालीगुराँस जेभी सूर्यविनायक भक्तपुरले झिमझिमे र इटियाकुलो सिँचाइ आयोजना होल्ड गरेको छ। काष्ठमण्डप सिद्धबाबा चण्डी जेभीले ४ वटा आयोजना लिएको छ। दुईवटाको म्याद नाघिसक्दा ६० प्रतिशत काम गरेको छ। बाँकी दुइको प्रगति निकै कम छ।

ठेकेदार कम्पनी सुकेक चन्द एन्ड वसन्त जेभीले खानेपानी उपआयोजनामा स्थानीय र एडिबीको थाप्लोमा दोष थुपारेर आयोजना लम्ब्याउन खोजिरहेको छ। सघन सहरी विकासअन्तर्गत सिद्धार्थनगरमा सडक र नाली निर्माणमा पप्पु–कोसी एन्ड न्यौपाने–शिवशक्ति जेभीले पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको छ।

बेलहिया–बुटवल ६ लेन सडकको अचलपुर –बुद्धचोक र डण्डा पुलको करिब ३ किलोमिटर बाटो भत्काइएको तीन वर्ष भयो। यो खण्डमा कालिका, तामाङ प्यासिफिक जेभीले ठेक्का लिएको हो। विभिन्न कारणले काममा अवरोध भएबापतको समय थप गर्दा पनि निर्माण नसक्ने ठेकेदारलाई आयोजनाले गत महिनानै हर्जाना तिराएको छ। कम्पनीलाई ९४ लाख ७९ हजार हर्जाना तिराइएको आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले बताए। आयोजनाले भैरहवाको बुद्धचोकमा बुद्ध मूर्ति निर्माणको ठेक्का लिएको अलकापुरी निर्माण सेवालाइ पनि करिब ६० हजार हर्जाना तिराएको छ। जरिबाना तिरेका कम्पनीले अहिले पनि काम तीव्र पार्न सकेका छैनन्। व्यापारिक मार्ग पाँच वर्षमै सक्ने गरी २०६८/०६९ मा सुरु भएको हो। विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको समय थपिएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाअनुसार ७ वटा कम्पनीले निर्माणको ठेक्का लिएका छन्। अन्य कम्पनीको म्याद नसकिएको भए पनि निर्माणको गति सुस्त छ। भत्काइएको बाटोको बीचमा ठूला खाल्डा र छेउमा निर्माण सामग्रीका थुप्रा छन् । सवारी आवागमनमा निकै समस्या छ। दुर्घटना बढेका छन् । सडक किनारका बासिन्दा धुवाँधुलो र हिलोले आजित छन्।

गृह मन्त्रालयले लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनेसँगै निर्माण कम्पनीले केही कामदारलाई खटाएर काम भइरहेको देखाउन खोजिरहेका छन्। बन्दहड्ताल, नाकाबन्दी र स्थानीयको थाप्लोमा दोष थुपारेर आफू चोखिने खेलमा पनि लाागेका छन्। निर्माण कम्पनीको लापरबाही बढ्नुमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख अन्य सरकारी अधिकारी पनि जिम्मेवार भएको जानकारहरू बताउँछन्। आयोजनाको उचित डिजाइन मूल्यांकन नगर्ने र सुरुदेखि नै अनुगमन निरीक्षण नगरी म्याद थप्ने प्रवृत्तिले ठेकेदारको मनोबल बढेको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताए। निर्माणमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ठेकेदारसँगै सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए। विकास निर्माणका कामसँग अन्तरसम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह नगरिदिँदा पनि ठेकेदारले लापरबाही गर्ने मौका पाएको व्यापारिक मार्ग आयोजना प्रमुख मिश्रको अनुभव छ। ‘विद्युत्, खानेपानीजस्ता निकायले बेलैमा समन्वयात्मक ढंगले काम नगरिदिँदा त्यसैलाई नै कारण देखाएर ठेकेदारले महिनौं काम नगरी बसिदिन्छ,’ मिश्रले भने।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७५ ०३:२६ शनिबार