काठमाडौं - मासिक ८ हजार मात्रै राजश्व बुझाएर कालिमाटी तरकारी बजारको स्टल २ लाखसम्म बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिने भएको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार हाताभित्रका ४ सय २५ व्यावसायीमध्ये ३ सय ३८ व्यापारीले निकै सस्तोमा भाडामा लिएका पसल महंगोमा बेच्दै आएको खुलेलगत्तै कारबाही गर्न लागिएको हो।
कृषी, भूमि व्यवस्थापन र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारको अनुगमन गरेलगत्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका उप–सचिव अर्जुन भण्डारीले बताए। ‘कालिमाटी तरकारी बजारभित्र मासिक ८–१२ हजारको स्टल भाडामा लिएर अर्कैलाई झन्डै २ लाखसम्म बिक्री गर्ने गरेको पाइयो,’ उपसचिव भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘यी लगायत ८–१० वटा कारणले फलफूल तथा तरकारी महंगो भएको देखिएको छ, त्यसैले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’ उनका अनुसार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको बिहीबारको बैठकले नियमावली र सम्झौताअनुसार कार्य नगरेका व्यावासायीको नाम संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइइको छ।
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने २ सय ६१ व्यावसायीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, फिसमेडभित्र कार्यरत थोक व्यापारीका ११ मध्ये ८ वटा स्टल, कालिमाटी हाताभित्र रहेका १५ वटा सहकारी समूहमध्ये १४ वटा, २५ मध्ये २३ वटालाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। यसैगरी, २४ नामक टहराभित्रका ३० मध्ये २४ र ३८ नामक टहराभित्रका ४३ मध्ये ८ स्टलका व्यापारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ भने खुद्रातर्फका व्यापारीको हकमा पनि कारबाहीको लागि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ। जसअनुसार खुद्राबजारभित्र रहेका ६४ मध्ये ५० व्यापारी, फलफूलतर्फ ९ मध्ये ९ नै, गोदाम प्रयोजनतर्फका २० मध्ये १४ र १७ वटा सटरमध्ये ७ जना ब्यापारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, बालाजुमा रहेको तरकारी बजारका माथिल्लो तलाको खुद्रा पसलका २३ मध्ये ७, माथिल्लो क्षेत्रको १४ मध्ये ३ र १२ वटा सटर मध्येका ६ जना व्यापारीलाई कारवाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
सो अनुगमनको क्रममा समितिलाई राजश्व बुझाउनेले स्वयं व्यापार नगरी उसले दोस्रो, तेस्रो तहका व्यक्तिलाई स्टल (स्थल) महंगोमा बिक्री गर्ने गरेको, एकै परिवारले लिन नपाउने नियमावलीमा भए पनि बाबु, आमा, छोरा, छोरीको नाममा अलग–अलग स्टल लिने गरेको खुलेको छ। उता, तरकारी र फलफूल व्यावसायमा पाँच–छ तहसम्मको बिचौलिया सक्रिय रहेकाले किसानबाट खरिद गरेको मूल्यभन्दा उपभोक्तासम्म पुग्दा सयौं प्रतिशतसम्म महंगो हुने गरेको पाइएको छ। नेपाली किसानको तरकारीले नलिई केही व्यावसायीकले सिन्डिकेटको आधारमा भारत र चीनलगायत अन्य मुलुकवाट सस्तोमा आयात गरी महंगोमा बेच्ने गर्दा कृषी परनिर्भरतासमेत बढेको पनि अनुगमनको क्रममा फेला परेको थियो।
‘आफ्नो स्थानमा स्वयं कारोबार नगरी अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गरेको पाइएमा, भाडामा दिने वा समितिले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रविहीन व्यक्तिबाट कालिमाटी बजारभित्र कारोबार गरेको पाइएमा पाइएमा ७ दिनको समय दिई कसुरको मात्रा अनुसार स्पष्टिकरण माग गर्ने’ निर्णय समितिको बिहीबारको बैठकले गरेको छ। समितिको सो वैठकले सोअनुसार कार्य नगर्ने व्यापारीको स्टल सम्झौता रद्दसमेत गर्ने निर्णय लिएको छ।
कालिमाटी बजार भित्रको बिचौलिया र सिन्डिकेटलाई रोक्नका लागि मन्त्री खनालले सह–सचिव तेजबहादुर सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। ‘फलफूल र तरकारी महंगो हुनुमा बिचौलिया, सिन्डीकेट र स्टल व्यापारको खरिदबिक्रीलगायतका प्रमुख कारण रहेकाले त्यसका अन्त्यका लागि कारबाही गर्न मन्त्रीज्यूले ठाडो निर्देशन दिनु भएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले नागरिकसँग भने, ‘स्टल खरिदकर्तासहितको नाम संकलन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, कारबाही भने अब रोकिन्न।’ कालिमाटीमा अनुगमन गरेलगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यापारीलाई नियन्त्रण लिन र प्रक्रियाअनुसार पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई कालिमाटी क्षेत्रमा खटाइएको छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ०२:२५ शुक्रबार
