२६ असार २०७७ शुक्रबार
समाज

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५० अर्ब

काठमाडौं – बिभिन्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले आउँदो आर्थिक वर्ष नेपालका विभिन्न परियोजनालाई करिब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष उपलब्ध (भुक्तानी) गराउने भएका छन्। प्राविधिक तथा वैदेशिक सहायताको नाममा उनीहरुले १८ वटा सरकारी निकायहरुमा सञ्चालित ३ सय ३९ परियोजना÷कार्यक्रमलाई उक्त रकम प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्। भारतले साना अनुदान कार्यक्रम मार्फत गर्ने प्रत्यक्ष लगानी यसमा जोडिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न दातृ निकाय र आइएनजिओले विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रममा नेपालको बजेटबाहिरबाट (प्रत्यक्ष) कुल ४९ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछन्। यो रकममध्ये दातृ निकायले २४ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र आइएनजिओले २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष परियोजना तथा कार्यक्रमलाई भुक्तानी गर्नेछन्।

अर्थको तथ्यांकअनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष दातृ निकायले १ सय ३५ परियोजना तथा कार्यक्रम र आइएनजिओले २ सय ४ वटा परियोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्।

‘दातृ निकाय र आइएनजिओले आउँदो आर्थिक वर्ष नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमलाई करिब ५० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने, ‘दातृ निकाय र आइएनजिओले गर्ने यस्तो प्रत्यक्ष भुक्तानीलाई बजेटमा समावेश गरिएको हुँदैन।’

नेपालका अनुसार बजेटमा समावेश नभए पनि वैदेशिक सहायता पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न साझेदार, क्षेत्रगत मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट सूचना संकलन गरी यो तथ्यांक तयार पारेको हो। ‘प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण’ शीर्षकमा मन्त्रालयले दातृ निकाय र आइएनजिओले दिने प्रत्यक्ष भुक्तानीको विवरण समेटेर पुस्तिका तयार पारेको छ।

‘परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता र दक्षता विकास गर्न सहयोगीका रुपमा प्राविधिक सहायता परिचालन हुँदै आएको छ। यसका साथै वैदेशिक सहायता गैरसरकारी संस्थामार्फत समेत परिचालन हुने गरेको छ। प्राविधिक सहायताका रुपमा तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त रकम सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान अर्थात् बजेट पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको हुँदैन,’ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण पुस्तिकामा भनिएको छ।

अर्थको तथ्यांकअनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष दातृ निकायले १ सय ३५ परियोजना तथा कार्यक्रम र आइएनजिओले २ सय ४ वटा परियोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्। दातृ निकायले १८ वटा सरकारी निकायमा सञ्चालित ती परियोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछन् । दातृ निकायको प्राविधिक सहायता पाउने सरकारी निकायमा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन्।

यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमलाई पनि दातृ निकायले प्रत्यक्ष भुक्तानी दिनेछन्।

आउँदो आर्थिक वर्ष दातृ निकायको प्रत्यक्ष प्राविधिक सहायतामा सबैभन्दा बढी परियोजना तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सञ्चालित हुनेछन्। स्वास्थ्यअन्तर्गत ३३ वटा परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २६ वटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १६ वटा, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा ११ वटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा १० वटा, अर्थ मन्त्रालयमा ७ वटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ६ वटा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ७ वटा परियोजना तथा कार्यक्रमले भुक्तानी पाउनेछन्। खानेपानी मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा तीनतीन वटा, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगमा दुईदुईवटा र निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एकएकवटा यस्ता परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछन्। आइएनजिओमार्फत प्रत्यक्ष भुक्तानी हुने परियोजना तथा कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा छरिएका छन्।

‘प्राविधिक सहायताको मात्रा घटाउँदै लैजाने र यस्तो विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न प्राथमिकता दिने नीति रहेको छ,’ नेपालले भने। आगामी वर्ष यस्तो सहयोग अझै घटाउँदै लैजाने उनले बताए।

 

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०९:२३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App