विराटनगर – साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा प्रतिवादीतर्फका वकिलहरूले बहस आइतबार सुरू गरेका छन्। प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, रमन श्रेष्ठ, शम्भु थापा र राजु बस्नेतले बहस गरे। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले साढे ३३ किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङको क्षेत्राधिकार भित्र नभएको दाबी गरे। सुन काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको भनिएको र संलग्न भएको आशंका गरिएकाहरूलाई काठमाडौंबाटै पक्राउ गरिएका कारण तस्करी मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङको क्षेत्राधिकार भित्र नभएको उनीहरूको जिकिर छ। सनम शाक्यको हत्या मोरङको उर्लाबारीस्थित जंगलमा भएका कारण ज्यानसम्बन्धी मद्दा मात्रै जिल्ला अदालत मोरङको क्षेत्राधिकार भित्र भएको प्रतिवादी तर्फका वकिलहरूको तर्क छ।

यस्तै साढे ३३ किलो सुन ल्याएको विषयसँग जोडेर २०७२ देखि २०७४ सम्म तस्करी भएको सुनको विवरण राखिएको विषय पनि उपयुक्त नभएको प्रतिवादीतर्फका वकिलहरूले बताएका छन्। विमानस्थलमा विगतमा कार्यरत क्तबचप४रायलतश्रकर्मचारीले कुनै कर्तुत गरेको भए पनि हाल कार्यरत कर्मचारीलाई मात्रै पुराना कर्तुतमा समेत जोडेर विगो लगाउनु उचित नभएको उनिहरूको तर्क छ।

पक्राउ परेकाहरूलाई १७ अर्ब बढीको विगो लगाउनु उचित नभएको वकिलहरूले बताएका छन्। प्रतिवादीतर्फका वकिलहरूले साढे ३३ किलो सुन तस्करी भएको भए त्यहि घटनामा मात्रै मुद्दा दायर हुनु पर्ने धारणा राखेका छन्। उनिहरूको तर्क छ ‘पहिलेदेखि भए गरेका सबैको कर्तुत केही समय विमानस्थलमा बस्ने कर्मचारीले बेहोर्ने हैन।’ यति मात्रै हैन, पहिले तस्करी भएका सुनबारे यसअघि नै मुद्दा चलिसकेकाले पनि पुराना घटना जोड्नु उपयुक्त नभएको उनीहरूको दाबी छ । यस्तै मिडियामा आएका विषयलाई पनि प्रमाणका रूपमा राख्न नहुने प्रतिवादी तर्फका वकिलहरूको धारणा छ। मिडियाले कसैलाई प्रचार गर्दैमा कोही अपराधी नहुने भएकाले प्रमाणमा मात्रै कुरा गर्नुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ। सुन तस्करीमा संलग्न भएको अभियोग लागेकाहरूलाई प्रमाणित नभएको एउटा रजिस्टरबाहेक संलग्न भएको पुष्टि गर्ने अन्य कुनै प्रमाण नभएको वकिलहरूको भनाइ छ।

सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरण मुद्दामा जारी बहस सरकारी वकिलहरूले शुक्रबार सकेका थिए। गत बिहीबार सुरु बहसमा सरकारका तर्फबाट सात वकिलले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलका तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल, चिरञ्जीवी पराजुली, उपन्यायाधिवक्ता मनोज आचार्य, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, पुण्यप्रसाद पाठक, सह–न्यायाधिवक्ता रोहित पोखरेल र पदम वस्तीले बहस गरेका थिए।

सजाय छुटको प्रस्ताव फिर्ता
सुन तस्करीको जालोबारे सूचना दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै ५० प्रतिशत सजाय छुट दिने प्रस्ताव गरिएका दुई जनाको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको छ। सरकारी गवाहाका रुपमा राखेर ५० प्रतिशत सजाय छुटको प्रस्ताव मागिएका अभियुक्तहरू विष्णुबहादुर खड्का र समिरमान तोलाङ्गेको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले जनाएको छ। मोरङका जिल्ला न्यायधिबक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले जानकारी दिए। ‘सरकारी गवाहका रुपमा राखेर सजायमा ५० प्रतिशत छुट मागिएको थियो ’ उनले भने‘अदालतमा बयान फेरेकाले छुटको प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न धेरै वकिलहरूले नाम दर्ता गराएका कारण बहस लम्बिन सक्ने भएको छ। मंगलबार सम्ममा बहस सक्ने तयारी गरिएको भए पनि बहस लम्बीन सक्ने देखिएको वकिलहरू बताउँछन्। उनिहरूका अनुसार करिब ६ दिन प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न समय लाग्ने छ। त्यसपछि सरकारी वकिलहरूले जवाफी बहस गर्नेछन्।

धरौटीमा छाडिए उच्च अदालत जाने
थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्नेहरूलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा गरिए उच्च अदालत जाने जिल्ला सरकार वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये कुनै अभियुक्तलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा गरिए उच्च अदालत जाने मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पाठकले बताए। उनका अनुसार न्याय प्रशासन ऐन र अदालती बन्दोवस्तीको १७ नम्बर महल बमोजिम थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्नेलाई छाडिएको खण्डमा उच्च अदालत र त्यहाँबाट पनि नभए सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था छ। माथिल्लो अदालतले पुनः पक्राउ गर्ने आदेश दिए छाडिएकाहरूलाई तत्कालै पक्राउ गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सुन तस्करी, सनम शाक्य हत्यामा जोडिएका कारण मुद्दा दायर गरिएका ६३ जनामध्ये पक्राउ परेका ३० जनाको थुनछेक बहस भइरहेको छ। घटनामा संलग्न रहेका अन्य ३३ जना भने अझै फरार छन्।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७५ ०२:२६ सोमबार