काठमाडौं – दालचामलझैं सामान्य पसलबाट मदिराजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएका बिक्रेता र ग्राहकमाथि कडाइ गरिने भएको छ।

गृहमन्त्रालयले लागूऔषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण कार्ययोजनामार्फत लागूऔषध र मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा कडाइ गर्न लागेको हो। उक्त कार्ययोजना तयार गर्न सहसचिव नारायण शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाइएको छ। समितिले १५ दिनभित्रमा आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

‘अब पसलबाट दालचामल खरिद गरेझैं सहजै मदिरा खरिद गर्ने र बिक्री गर्न नपाऊन भन्नेमा मन्त्रालयको जोड रहनेछ, अब केही समय त्यसरी मदिरा किन्न र बिक्री गर्न पाइन्न,’ समितिका संयोजक शर्माले नागरिकसँग भने, ‘लागूपदार्थ र मदिराका कारण झन्डै ७० प्रतिशत अपराध हुने गरेको देखिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निषेध र नियन्त्रणका लागि तदारुकता देखाउनुभएको छ।’ उनका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्रमा नै कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

चोरी, डकैती, बलात्कार, घरेलु हिंसा, महिला हिंसाजस्ता अपराधमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध र मदिराका कारण हुने गरेको तथ्यांक देखिएपछि गृहमन्त्रीले यसमा चासो देखाएका हुन्। त्यसमाथि लागूऔषध र मदिराका कारण बिरामीको संख्या बढेपछि पछिल्लोपटक यस्तो कार्बाही थालिने भएको छ । त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माणका साथै गृहमन्त्री थापाले महिला राजनीतिकर्मीसहित विद्यार्थी तथा युवा संगठनका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी बोलाएर छलफल पनि गरिसकेका छन्। ‘मन्त्रीज्यूले लागूऔषध निषेध र मदिरा नियन्त्रण गर्नका लागि केके कार्य गर्नुपर्छ भनेर सुझाव माग गरिरहनुभएको छ,’ गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘जसमा विभिन्न खालका सुझाव आएका छन् र सुझाव आउने क्रममा जारी छ।’

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुलुकभित्रका रेस्टुरेन्टलाई ‘मदिरासहित र मदिरारहित’ भन्ने वर्गीकरण गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। सरकारी भोजभतेरमा मदिरा प्रयोग गर्न नपाउने, अस्पताल, विद्यालय, धार्मिकलगायत सार्वजनिक स्थलनजिक मदिरा बिक्री गर्न नपाउने गरी कानुन बनाइँदैछ। ‘त्यतिमात्रै होइन, मदिरा खरिद गर्नेको तीनपुस्ते संकलन गर्ने र बिरामीको हकमा अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन चाहिने जस्ता नयाँ व्यवस्था गरिँदैछ,’ स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘फाइभ स्टार होटलबाहेक अन्यले विदेशी मदिरा ल्याउन नपाइने नियम बनाइँदैछ, सर्वसाधारणले पनि विदेशवाट मदिराजन्य पदार्थ ल्याउन पाउने छैनन्।’

मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्नका लागि निश्चित ठाउँ तोकिने र ती क्षेत्रबाहेक अन्यत्र बिक्रीवितरण गरेमा कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिँदैछ। ‘ऐनकानुन, नीतिनियम र निर्देशिका तथा नियमावलीलगायत संशोधन गर्नेदेखि जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिनेछ,’ संयोजक शर्माले भने।

उक्त अभियान सफल बनाउनका लागि मुलुकका ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडामा नै एकैपकट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। नेपाल प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्ष, वडाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानिय महिला नेतृ, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधि र विभिन्न सामाजिक संगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति पनि गठन गरिनेछ। ‘प्रहरीले कारबाही नगरे स्थानीयलाई जवाफ दिनुपर्ने र स्थानीयले असहयोग गरे प्रहरीले कारबाही गर्नेगरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न उक्त समिति बनाउन लागिएको हो,’ गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०३:३२ शुक्रबार