पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजले निजीकरण गर्न लागेको भन्दै जिल्लावासी सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योग निजीकरण नगर्न उनीहरूले खबरदारी गरेका हुन्।

सरोकारवालाहरूले उत्पादन भइरहेको उद्योग जानीजानी बन्द नगराउन, अदालतको आदेशले रोक्का गरिएका बैंक खाताहरू फुकुवा गर्न, लामो समयदेखि रिक्त व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक विषय विज्ञबाट छनोट गरी तत्काल नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी बन्द खानी सुचारु गर्न तथा आवश्यक मर्मत–सम्भार गरी उद्योग तत्काल सुचारु गर्न, आन्तरिक बेथिति र अनियमितता अन्त्य गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पनि माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्रियुगा नगर अध्यक्ष मानबहादुर राई र इन्चार्ज विमल किराँती, अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघ उद्योग समितिका अध्यक्ष सूर्य खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन उदयपुर अध्यक्ष काशी कार्की तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउ संघर्ष समितिका अध्यक्ष राधारमण खतिवडाले पनि संयुक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेकपा माओवादी नेता संविधानसभा सदस्य मोहन खत्री (दीपक) सहित मजदुर तथा सरोकारवाला टोली दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेता खत्रीले मन्त्रीपरिषद्को गत वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार खर्बौं मूल्यको उदयपुर सिमेन्टसहित आधा दर्जन सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण गर्न लागेको कुराको भत्र्सना र निन्दा गरे। वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले कौडीका भरमा सरकारी सम्पत्ति बेच्न खोजेको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा निजीकरण गर्न नदिने अडान कसे। इन्चार्ज किराँतीले सरकारले जबर्जस्ती उद्योग निजीकरण गर्न खोजे त्यस्तो घातक कदमविरुद्ध जिल्लावासी सशक्त संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ प्नेमप्रसाद लुइँटेलले सम्बन्धित कार्यालयमा तत्काल पठाइदिने बताए। सरकारी स्वामित्वको सम्पत्तिको सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने सरोकारवालाहरूको मागप्रति आफू पनि पूर्ण सहमत रहेको लुइँटेलको प्रतिक्रिया थियो।