सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सुरक्षा ऐन ल्याउने र सडकको अवस्था सुधार गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा बने पनि त्यो सात वर्षदेखि अलपत्र छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिने’ भनिएको छ।

सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारीचालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइनेछ।’

सडक दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने, दुर्घटना भइसकेपछि कसरी चाँडोभन्दा चाँडो घाइतेको उद्धार गर्नेलगायत विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सडक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षासम्बन्धी एक्सन प्लान (कार्ययोजना) को मस्यौदा ७ वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारी मन्त्रालयले तयार पारेको सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदामा यस वर्ष अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति जनाएको बताए। ‘ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ। त्यसलाई अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५ सालमै तयार पारिएको थियो। २०७५ मै सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्ययोजना पनि तयार पारिएको थियो। सडक विभागले सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा बनाए पनि कानुन नहुँदा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलो गरकोले सात वर्षसम्म सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा अड्किएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार अर्थले दुवै कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै बनाउन भनेका कारण पनि ढिलो भएको हो।

भौतिक मन्त्रालयले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाएर अर्थमा सहमतिका लागि पठाएको थियो तर अर्थले एकीकृत मस्यौदा बनाउन भन्योे। मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षा ऐन सडकको सुरक्षासम्बन्धी हो भने सार्वजनिक सडक ऐन सडक निर्माणसम्बन्धी हो।

ती कर्मचारीले भने, ‘अन्य देशमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कानुन र कार्ययोजनालाई अति नै महत्त्व दिएको पाइन्छ। तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म कानुनसमेत बनेको छैन।’

अहिले सडक सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन नहुँदा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका आधारमा काम गरिएको छ। हर्न बजाउने, गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्नेलगायतमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावली लागु गरिएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सडक सुरक्षाका लागि यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावली एकदमै अपर्याप्त छ ।