गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो एक वर्षमा ६१ वटा श्रमसम्बन्धी विवादका उजुरी दर्ता भएका छन्। गण्डकीका ११ जिल्लाबाट श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखरामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४६ जनाले ६१ उजुरी दायर गरेका हुन्। तीमध्ये ४८ उजुरीमा वार्तामार्फत सहमति भई मेलमिलाप गरिएको कार्यालयले आइतबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराएको छ। थप ३ उजुरीमा निर्णय भएको छ भने १० उजुरी फछर्योट हुन बाँकी रहेको कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले बताए।  

कार्यालयका अनुसार साउन र भदौमा कुनै उजुरी परेन। त्यसपछिका १० महिनामा भने निरन्तर उजुरी आएको वरिष्ठ अधिकृत ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार असोजमा ६, कात्तिकमा ८, मंसिर र पुसमा ६/६, माघमा ४, फागुनमा ५, चैतमा ६, वैशाखमा ७, जेठमा ८ र असारमा ६ उजुरी दर्ता भए।  

श्रम तथा रोजगार कार्यालयका अनुसार ६१ उजुरीमध्ये ४ वटा बालश्रमसम्बन्धी मुद्दा थिए। ती उजुरीमा तत्काल सम्बोधन गरी बालश्रमिकको उद्धार गरिएको र चारवटै मुद्दामा निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ। बालश्रमिकलाई ३१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिलाइएको छ। अन्य श्रम विवादमा ७० लाख ७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक श्रमिकलाई दिलाइएको वरिष्ठ अधिकृत ढकालले बताए। उनले भने, ‘बालश्रमसम्बन्धी मुद्दामा सिधै निर्णय गरेका छौं, श्रमिकको हकमा पनि पारिश्रमिक दिलाउने काम भएको छ।’

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता गराउन जोड दिएको छ। हाल गण्डकीमा २३ हजार २ सय ६ जना मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता छन्।

‘निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो,’ वरिष्ठ अधिकृत ढकालले भने, ‘त्यसका लागि हामी निरन्तर खटिरहेका छौँ।’ तर, जनशक्ति अभावले प्रदेशभरि अनुगमन गर्न र श्रम ऐनविपरीत सञ्चालित कम्पनी तथा कार्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।