नयाँ वर्षसँगै कर्णालीको शारदा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश भण्डारी सो क्षेत्रका करिब नौ हजार पुराना र नयाँ घरहरूको बिमा गराउन जुटेका छन्। कार्यविधि बनाएर उनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शारदा नगरपालिकाका करिब नौ हजार घरहरूको बिमाको तयारी पूरा भएको बताए। ‘विनाशकारी भूकम्प गएको १० वर्ष भइसक्दा समेत यसको जोखिम उस्तै छ,’ शारदा नगरपालिकाका मेयर भण्डारीले भने, ‘शारदा नगरपालिकाले भूकम्पको जोखिमबारे बेलाबखत सचेतनात्मक कार्यक्रम गरिहेको हुन्छ। कार्यविधि बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस क्षेत्रमा रहेका करिब नौ हजार घरको बिमाका लागि रकम माग गरेका छौं।’

भूकम्पीय विपत् तथा पूर्वतयारी आयोजनाका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम भूकम्पको बढी जोखिममा रहेका छन्। यसबाट जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र अशक्त व्यक्ति बढी प्रभावित हुनेछन्। भूकम्पलगायत अन्य विभिन्न प्रकारका विपत्बाट जोगिन र जोगाउन नगरपालिकाले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘पछिल्लो समय नेपालमा ससाना भूकम्प धेरै गएका छन्,’ उनले भने, ‘भूकम्पको असरबाट जोगिन भूकम्पमैत्री घर तथा अन्य पूर्वाधारदेखि सचेतना अभियानका कार्यक्रम कमै भएका छन्।’

प्रदेश सरकारले भूकम्पजस्ता विपद् आउँदा काम गर्न सहज बनाउन ऐन र कार्यविधि बनाएको भए पनि आपतकालीन कोषमा सबै प्रकारका विपद्का लागि करिब डेढ करोड रूपैयाँको बजेट छुट्याएको छ।

नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको विनाशकारी भूकम्प गएको एक दशक भइसक्दा सरकारले नीतिगत रूपमा योजना बनाएर विकास निर्माण गरिरहेको छ। पटकपटक देशका विभिन्न भागमा भूकम्पका धक्का गइरहेका छन्। गाउँगाउँमा स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका कैयौं काम गरिरहे पनि विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माणका काम सो मातहत विस्तार हुन सकेको छैन्।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालका अनुसार एक दशकअघि गएको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याएको छ। ‘२०७२ वैशाखका भएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका कामहरू भएका छन्। त्यसबाहेक आमनागरिकहरू भूकम्पबाट सुरक्षित रहन र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम भइरहेका छन्,’ ढकाल भन्छन्।

भूकम्पपछि स्थापना भएको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनाउने ट्रेन्ड ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले देशभरका नगरपालिकाले भवनसंहिताको पालना गरेसँगै भवनको नक्सा पास हुने भएकाले भवन निर्माण प्रक्रिया सुध्रिँदै गएको छ। ‘विनाशकारी भूकम्पपछि स्थानीय सरकारको स्थापना भए पनि विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरणदेखि विपद्बारे पूर्वतयारीको नीतिगत कानुन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘देशभरका नगरपालिकाले भवन संहितादेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्मका नीति कार्यान्वय भइरहेको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेटसहितको योजनामा गृहकार्य भइरहेको छ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन विशेषज्ञ ज्योति शर्माले विपद्सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताइन्। ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हो,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहले विपद् न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुँदा हामीले बजेटसहितको योजना बनाइरहेका छौं।’

स्थानीय तहले भवन संहिताअन्तर्गत बिल्डिङ कोड (भवन कसरी दिगो र जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमताको बनाउने) लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। भवन निर्माण संहिता सुरक्षित, सुदृढ र दिगो भवन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण निर्देशिका भएकाले स्थानीय सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त देश भएकाले सबै स्थानीय सरकारले भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि, गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग, फाउन्डेसनको मजबुती, अग्नि सुरक्षा, निकास तथा हावाको प्रवाह, प्लम्बिङ तथा विद्युतीय मापदण्डलगायतलाई भवन संहिताले जोड दिएको छ। ‘विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि बजेटसहितको योजना आवश्यक पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘योजनामा हामीले आमनागरिकलाई विपद्बारे जानकारीसहित सचेत गराउने विभिन्न कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं,’ नेपाल नगरपालिका संघअन्तर्गतको विपद् न्यूनीकरण व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत उनले भनिन्, ‘भूकम्पजस्तो विपद्पछि स्थानीय तहलाई उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गर्न आवश्यक छ।’

उनका अनुसार पूर्वतयारीका लागि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको निर्माण, पुराना संरचनाको जोखिम कम गर्ने काम र उद्धार तथा राहतका लागि स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन अत्यावश्यक रहेका छन्। ‘विभिन्न स्थानीय तहले स्थानको रेखाङ्कन गरेर खुला स्थान तोक्नेसम्मका काम भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तोकिएको खुला स्थानमा कसरी बस्ने भन्ने चाँहि तयारी गर्न बाँकी छ।’

उनका अनुसार कुनै पनि विपद् व्यवस्थापनको तयारी, पूर्वानुमान, उद्धार र पुनस्र्थापन महत्त्वपूर्ण चरण भए पनि बजेट अभावका कारण प्रभावित हुने गरेको छ। ‘सरकारले विपद् व्यवस्थापन गर्न जोखिमका आधारमा नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार आमजनताको सरकार हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि दिएको जिम्मेवारी र जनतासँग हुने सामीप्यको आधारमा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जिउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत व्यवस्था र ती संस्थाहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरेको छ। ‘हामीले नीति बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यस्थापनमा प्रदेश र संघसँग सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको छ।’

१० वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि बनेका तीन तहका संघीय संरचनाले पुनर्निर्माण जिम्मेवारी पाए। तर हालसम्म पुनर्निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन्। ‘भौगोलिक रूपमा हेर्ने हो भने तराईभन्दा पहाडी क्षेत्र भूकम्पको जोखिममा छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘भूकम्पजस्तो विपद्मा स्थानीय तहको जिम्मेवारी र तत्काल उद्धारका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल कायम नै छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूर्वतयारी र राहत तथा उद्धार कार्य गरिरहेका छन्।’

विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमुना अभ्यास गर्ने गराउने, प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था स्थानीय तहमा विपद् व्यस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको सञ्चालन गर्ने गराउने, विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य स्थानीय तहले गर्दा प्रभावकारी हुनेछ।

‘स्थानीय तह जनता एवं संघीय तथा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि सरकार भएकाले र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउनेसम्पर्क विन्दु भएकाले विपद् व्यस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्नेदेखि विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा स्थायी कोषको स्थापनाले विपद् व्यवस्थापन दिगो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा विपद् व्यवस्थापन तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ भनिए पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीअनुरूप सक्षम बनाउन सकिएको छैन।’

उनका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको उद्धार तथा राहत नीति र कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय यथार्थअनुरूप बन्न सकेको छैन। ‘अहिलेसम्म स्थानीय तहले भूकम्पजस्ता विपद् प्रभावित क्षेत्रको नक्साङ्कन मात्र भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाहेक जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं।’