अयोग्य प्रकरणमा मुछिएका दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीमा परेका छन्।

उपकुलपति बन्न अयोग्य दाबी गरिएका उनी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ।

उपकुलपति डा. लामिछाने उपकुलपति बन्न अयोग्य रहेको भन्दै अख्तियार तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो। उपकुलपति बन्न शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै लामिछानेलाई उपकुलपति पदबाट पदमुक्त गरिनु पर्ने दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

शैक्षिक योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपछि अख्तियारले डा. लामिछानेको शैक्षिक योग्यता उवर छानबिन थालेको हो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार यो मुद्दा अहिले अख्तियारले हेरिरहेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले यो विषयलाई हेर्नु नपर्ने जनाएको छ।

‘सतर्कता केन्द्र भन्दा माथिल्लो निकायबाटै छानबिन भइरहेको विषय भएकाले हामीले भन्दा पनि अब यो मुद्दा अख्तियार नै हेर्छ,’ सतर्कता केन्द्र स्रोतले भन्यो ‘छानबिनका क्रममा हामीसँग कुनै जानकारी माग भएको खण्डमा हामीले अख्तियारलाई हामीलाई प्राप्त जानकारी उपलब्ध गराउँछौँ।’

सतर्कता केन्द्रका अनुसार अख्तियारले उपकुलपति डा. लामिछानेसँग सम्बन्धीत कागजात माग गरेको र ती कागजात अख्तियारलाई उपलब्ध गराइएको छ। ‘हामीबाट माग भएका केही डकुमेन्टहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ,’ सतर्कता केन्द्र स्रोतले भन्यो।

अयोग्य व्यक्ति उपकुलपति बनेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको अख्तियारले प्रतिष्ठानलाई समेत पत्र लेखि डा. लामिछानेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन थालेको छ।

उसले ‘शैक्षिक योग्यताको विषय के हो ?’ भन्दै आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ। केही दिन अघि प्रतिष्ठानमा अख्तियारका पत्र आइपुगेको र केही दिनमै जवाफ पठाउने तयारीमा उपकुलपति डा. लामिछाने छन्।

‘भिसिको शैक्षिक योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै शैक्षिक योग्यताका कागजात मगाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘एक दुई दिनमा अख्तियारलाई जवाफ जाने छ।’

यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि यो विषयमा थालेको छानबिनका क्रममा उपकुलपति डा. लामिछानेको शैक्षिक योग्यता माग गरेको थियो।

लामिछानेले आफू उपकुलपति बन्न योग्य दाबी गर्दै केन्द्रलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यताका कागजात बुझाएका थिए। उपकुलपति बन्न अयोग्य दाबी गर्दै सतर्कता केन्द्रमा लामिछाने विरुद्ध पटक पटक उजुरी परेका थिए। सबै उजुरीहरू एकै विषयमा केन्द्रित रहेकाले केन्द्रले सबै उजुरीलाई एकै स्थानमा राखेर अनुसन्धान थालेको थियो।

अख्तियारको छानबिनमा परेका उपकुलपति लामिछानेको शैक्षिक योग्यता उपकुलपति बन्न नपुग्ने दाबी गरिएको छ। प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर (एमडि, एमएस, पिएचडी) उपाधि प्राप्त गरि प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति उपकुलपति नियुक्त हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

तर लामिछाने कुनै पनि प्रकारको प्राध्यापन अनुभव नभएका व्यक्ति रहेको दाबी गरिएको छ। लामिछाने एमडी, एमएस, पिएचडी उपाधि हासिल नभई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमबिबिएस अध्ययन पछि अमेरिका जोह्न हप्कीन्स युनिभर्सिटिमा ११ महिने एमपिएच तालिम मात्रै लिएको देखिएको छ।

तर एमपिएच तालिम लिएपछि कम्तीमा ३ वर्ष अध्ययन गरेर मात्रै पिएचडी उपाधिको मान्यता हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। लामिछानेले पीएचडी उपाधि हासिल गर्न कम्तीमा तीन वर्ष थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसर्थ उनी अहिले (एमडि, एमएस, पिएचडी) उपाधि पाइसकेका व्यक्ति नभएकाले उनी उपकुलपति बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ। 

सतर्कता केन्द्र सहितगत पुस १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गर्दै अयोग्य उपकुलपतिको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा मेडिकल काउन्सिललाई पनि लामिछानेको योग्यताबारे जानकारी माग गरेको थियो।

काउन्सिलले सतर्कता केन्द्रलाई लामिछानेको योग्यताबारे जानकारी दिएको थियो। काउन्सिलको जवाफमा समेत लामिछानेको ११ महिने यमपिएच डिग्री प्रतिष्ठानको नियमावलीले तोकेको स्नातकोत्तर एमडी, एमएस, पीएचडी उपाधि सरह नरहेको स्पष्ट भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर प्रतिष्ठानको सिनेटले बनाएको नियमावली मिचेर लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानको नियमावली मिचिएको त्यो बेला लामिछानेलाई नियुक्त गर्दा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति नियुक्ति कार्यविधि २०७८  स्वीकृत गरि नियुक्त गरेको देखिन्छ।

प्रतिष्ठान स्थापना भएको २०७४ मा नै सिनेटले प्रतिष्ठानको नियमावली बनाएको थियो। उजुरीमा भनिएको छ ‘२०७४ सालमा बनाएको नियमावली मिचेर मन्त्रालयले वा मन्त्री परिषद्ले मापदण्ड बनाउनु ऐनको भावना विपरीत र गैर कानुनी हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।’

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डका आधारमा लामिछाने उपकुलपति नियुक्त भएको र प्रतिष्ठानको ऐन भने फरक रहेको बताउँछ। लामिछाने २०७८ फागुनमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएका थिए।