नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सरुवा सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संगठनका अध्यक्ष राजेश आचार्य र महासचिव प्रकाश शर्मा अधिकारीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सरुवा सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मिति २०८१ चैत्र ११ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,कर्णाली प्रदेशबाट जारी भएको सरुवाको सूचना सम्बन्धी अवधि छोटो भएको र दोहोरो सहमतिको प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको ठहर गदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सेवा ऐन तथा नियमावली र सरुवाको सूचनामा भएको व्यवस्था बमोजिमका प्रक्रिया पुरा गरी निवेदन दिएका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने सङ्गठनले जोडदार माग गर्दा गर्दै सरुवा नगरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ।'

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबाट सरुवा गर्न निवेदन माग गरेपछि सो को आधारमा विकट भौगोलिक क्षेत्रबाट समेत धेरै कष्टका साथ सरुवाका लागि दोहोरो सहमति सहित पेश गरेका निवेदन दर्ता गर्ने तर सरुवा नगर्ने कार्यले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूप्रति अन्याय, अपमान र विभेद भएको जनाएको छ। प्रचलित कानून बमोजिम सरुवा माग गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अविलम्ब सरुवा गरी निजहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले जोडदार माग गरेको छ।