जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले २२ जनालाई मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल (भण्डारी) ले यो आधारभूत तालिम विवाद समाधानलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन मेलमिलापकर्ता तयार गर्न आयोजना गरिएको बताइन्। उनले वडामा उठेका विवाद वडा तहमै समाधान गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिइन्।  

यो ८ दिने तालिम चैत १० (आइतबार) देखि सुरु भएर शनिबार सकिएको छ। तालिम लिएका मेलमिलापकर्ता वडामा खोलिएका मेलमिलाप केन्द्रमा सक्रिय छन्। गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन्। उपाध्यक्ष भण्डारीले यो तालिम अन्यभन्दा फरक भएको बताइन्। ‘यो जीवन रूपान्तरणको तालिम हो, त्यसैले सक्रिय भएर लाग्नुस्,’ उनले भनिन्। विवादरहित समाज बनाउन यो तालिम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। वडामा उठेका विवाद समाधान गर्न तालिमपछि व्यक्ति सक्षम हुने उनले दाबी गरिन्।  

न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपाध्यक्ष शान्तिकुमारीले तालिम लिएकाहरू वडामा खटिएपछि मात्रै उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताइन्। ‘मेलमिलापकर्ताले आफ्नो वडामा भएको विवाद वडा तहमै समाधान गर्न काम गर्छन्,’ उनले भनिन्। साना–तिना विवादमा प्रहरी वा अदालत धाउनुपर्ने झन्झट हटेपछि स्थानीयले सहजै न्याय पाउने उनको विश्वास छ। समाज निर्माणमा यो तालिम उपयोगी भएको उनले बताइन्।  

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले मेलमिलापलाई विवादको वैकल्पिक समाधान भने। अदालतको निर्णयमा पनि कतिपयले चित्त नबुझाउने उदाहरण दिँदै उनले मेलमिलापले दुवै पक्षलाई आत्मसम्मानको अनुभव गराउने बताए। ‘मेलमिलाप द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपयुक्त माध्यम हो,’ उनले भने।  

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र भण्डारीले भने, ‘विवादले खर्च, स्वास्थ्य र सम्बन्ध बिगार्छ, त्यसैले जहाँ उत्पन्न हुन्छ, त्यहीँ समाधान गर्नुपर्छ।’ विवाद बढ्दा अपराधिक मानसिकता पनि बढ्ने उनको भनाइ छ। मेलमिलापकर्ता घर–घरमा हुनुपर्ने उनले बताए। नाता–सम्बन्ध कायम राख्ने, पति–पत्नीबीचको कलह र सम्बन्धविच्छेद, जग्गाको साँध–सीमा, घरेलु हिंसालगायत मुद्दा वडामै मेलमिलापबाट समाधान भइरहेको उनले जानकारी दिए। मेलमिलापले दुवै पक्षलाई जितको अनुभूति गराउने र विवाद समाधानमा उपयोगी भएको उनको भनाइ छ।  

तालिम सहभागी रामप्रकाश विश्वकर्माले यो तालिम फरक र उपयोगी भएको बताए। ‘यो सीप र जानकारीमूलक छ, व्यक्तिलाई दक्ष बनाउँछ,’ उनले भने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ अनुसार न्यायिक समितिले फौजदारी र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक देवानी मुद्दामा न्याय निरूपण गर्दै आएको छ। यसबाट धेरैले घर–आँगनमै न्याय पाइरहेका छन्।  कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश, श्रेस्तेदार र सरकारी वकिलको पनि सहभागिता थियो।