सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएपछि कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
घिसिङको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा भइरहेको हो। सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। शाक्यले पदभार सम्हालिसकेका छन्।
घिसिङले सरकारले आफूलाई बदनियतपूर्ण रूपमा कैरकानुनी तवरले हटाएको दाबी गरेका छन्। उनले आफूलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय र सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उपरोक्त निर्णय एवं पत्र र कारबाहीको आधारमा निवेदकलाई नियुक्ति मितिदेखि चार वर्षको अवधि अगावै सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्नु र सेवामा रही नियमित कामकाज गर्न नरोक्नु नरोकाउनु, कुनै बाधा व्यवधान नगरी यथावत काम कारवाही गर्न दिनु।'
चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
प्रकाशित: १५ चैत्र २०८१ १२:१३ शुक्रबार
