महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारको तत्काल सुनुवाइका लागि गुनासो सुन्ने संयन्त्र निर्माण गर्न पहलकदमी गर्नेसहितको प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। यो प्रतिबद्धताले न्यायसेवामा कार्यरत महिलामा पनि यौनजन्य दुर्व्यवहार हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

ललितपुरमा सोमबार सम्पन्न सम्मेलनले ‘यौनजन्य दुव्र्यवहारसम्बन्धी नीति बनाउन र कार्यान्वयनका लागि अदालतको नियमावली संशोधन गरी तीनै तहका अदालतहरूमा महिला समिति गठनका लागि पहल गर्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीश, कर्मचारी, सेवाग्राही महिलाको अवस्था र आवश्यकता अनुकूलको कार्यस्थल व्यवस्था गर्ने, कार्यस्थलमा लैंगिक संवेदनशीलता कायम गर्दै यौनजन्य हिंसा वा दुर्व्यवहार हुन नदिनेतर्फ विशेष सजगता अपनाउने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायसँग सहयोगको पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। साथै विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका व्याख्या, प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण तथा मार्गनिर्देशन अनुकरणीय रहेको भन्दै त्यस्ता नजिरमा सुसूचित हुन सामूहिक संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ। न्यायको गुणस्तरीयता, पहुँचमा वृद्धि, दक्षता अभिवृद्धि गरी समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महिला न्यायाधीशले बाह्रबुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

अदालत र न्यायिक निकायमा कार्यरत महिला न्यायाधीश, अधिकृत, महिलाबिचको विविधतालाई ध्यानमा राख्दै व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक नीति, रणनीतिक कार्यक्रम बनाउने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। साथै महिला न्यायाधीशको संख्यामा मात्रै नभएर काममा गुणस्तरीय र क्षमतामा पनि दक्खल हुनुपर्ने भन्दै उद्घाटन सत्रमा सुझाव दिइएको छ।

महिला न्यायाधीशको संख्या थोरै भएको प्रसंग र भइरहेकालाई कसरी दक्ष बनाउने भन्नेमा छलफल हुँदा यस्तो सुझाव आएको हो। सम्मेलनमा महिलाको संख्याका साथै क्षमताको सन्दर्भ उठेको हो। न्यायको कुर्सीमा बसेर निर्णय दिँदा कुनै महिला र पुरुषले नभई न्यायाधीशले दिएको हुने सबैको साझा निष्कर्ष छ।

हाल सर्वोच्चमा दुईजना, उच्चमा २२ र जिल्ला अदालतमा २६ जना गरी देशभर ५० महिला न्यायाधीश छन्। न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार यो समग्र न्यायपालिकाको १२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो। गत पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा देशभर चार सय ६८ न्यायाधीशको दरबन्दी छ भने ३२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महिला न्यायाधीशहरू नेपालको न्याय प्रणालीको गौरव हुनुपर्ने बताए। ‘महिला न्यायाधीशको गौरव त्यसै आउँदैन। न्याय सम्पादनमा अविचलित अडान राख्दा, निष्पक्षता कायम गर्दा, विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा, स्वच्छता कायम गर्दा मात्रै त्यो गौरव कायम हुन्छ’, प्रधानन्यायाधीश राउतले भने।

उनले घर, परिवार लगायत चौतर्फी जिम्मेवारी हुँदा महिलाले व्यवस्थापन गर्ने विषय धेरै भएको प्रसंग कोट्याए। हाल न्यायिक सुधारको एजेन्डा अघि सारेकाले त्यसमा लाग्न आग्रहसमेत गरे।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महिला न्यायाधीश भएर आउँदैमा सबै कुरा नहुने बताएकी छन्। ‘महिलामा क्षमता हुनैपर्छ, साहस हुनैपर्छ र अध्ययन गर्नैपर्छ। अझै न्यायाधीशले दिनरात अध्ययन गर्नैपर्छ’, उनले भनिन्।

न्यायपालिकामा काम गर्नेले कसले के भन्छ भन्नेतर्फ नलाग्न पनि उनले सुझाव दिइन्। ‘न्यायपालिका त्यस्तो क्षेत्र हो, कसले के भन्दै छ भनेर पछाडि फर्केर नहेर्नुस्। १० हजार मुद्दा छन् भने २० हजार मान्छे त संलग्न हुन्छन्’, उनले भनिन्, ‘१० हजारले जिते भने १० हजारले मुद्दा हार्छन्। हार्नेले अदालतलाई कहिल्यै जस दिँदैनन्।’ तर पनि आफूले गर्ने निर्णयमा सही गरेको छु भन्ने दृढता हुनैपर्नेमा उनको सुझाव छ। ‘जस्टिस डेलिभरी महिला र पुरुष होइन न्यायाधीशले दिने हो’, उनले भनिन्।

आफू न्यायाधीश हुँदा सातजना मात्रै न्यायाधीश रहेको उनले विगत सुनाएकी थिइन्। हाल भइरहेको संख्यालाई पनि गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। सुरुसुरुमा महिला न्यायाधीशको कल्पना नै नगरिएको न्यायपालिकामा अहिले उपस्थिति बढ्दो रहेको वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बताइन्। उनले महिला मात्रै होइनन्, सबै न्यायाधीश लैंगिक संवेदनशील रहेको बताइन्।

महिलामा अलि बढी सक्षमताको प्रश्न उठ्ने उनको अनुभव छ। ‘महिलाको उपस्थिति केही बढेको छ तर पर्याप्त छैन। उपस्थिति कसरी बढाउने भन्ने चुनौती छ’, उनले भनिन्, ‘महिलालाई क्षमतावान् कसरी बनाउने भन्ने पनि छ। हामी सक्षम छौं, योग्य छौं भन्ने प्रमाणित पनि हामी आफैंले गर्नुपरेको छ।’

न्याय सेवा, सरकारी वकिललगायत महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गरिन्।

सम्मेलनमा न्यायमा पहुँच, न्यायापालिकामा समावेशिता र महिला न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व: चुनौती र सम्भावना, न्यायपालिकामा मिसोजिनी सोच र प्रभावलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। विभिन्न जिल्ला, उच्च अदालतका महिला न्यायाधीशले आफूले न्यायिक निरूपणमा भोग्नुपरेका कानुनी समस्याका विषयमा उजागरसमेत गरेका थिए। कतिपय कानुनी कठिनाइ भएकाले न्यायाधीशको स्वविवेकमा पनि न्याय भर पर्ने विषयमा अन्तक्रयायासमेत भएको थियो।