सन् २०२४ मा विश्वका चारमध्ये एक देशमा महिला अधिकार कुण्ठित भएको युएन विमिनको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको ‘बेइजिङ पछिका ३० वर्षमा महिला अधिकारको समीक्षा’ प्रतिवेदनले महिलाका अधिकारहरू विश्वभर खुम्चँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिवेदनले उच्च तहको विभेद, कमजोर कानुनी संरक्षण, र महिला हक प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरूका लागि घट्दो आर्थिक सहयोग मुख्य चुनौतीका रूपमा देखाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले महिलाका अधिकारहरू विश्वव्यापी रूपमा जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘जब महिला र बालिका माथि उठ्न सक्छन्, तब समाज समृद्ध हुन्छ। तर अहिले समान अधिकार प्रवर्द्धन हुनुको साटो स्त्री द्वेष मौलाउँदै गएको देखिन्छ। हामी सबै मिलेर महिला अधिकारका पक्षमा बलियो भएर उभिनुपर्छ।’
युएन विमिनको प्रतिवेदन अनुसार, हालसम्म केवल ८७ राष्ट्रमा मात्र महिला नेतृ छन्। प्रत्येक १० मिनेटमा एक महिला वा बालिका आफ्नै परिवार वा साथीबाट हत्या हुने गरेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पनि लैङ्गिक असमानतालाई अझै बल पुर्याएको छ। डिजिटल प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को माध्यमबाट हानिकारक मान्यताहरू फैलिरहेको र महिलाहरूका लागि डिजिटल क्षेत्रमा अवसर सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो दशकमा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य महिला तथा बालिकाको संख्या ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। महिला अधिकारको वकालत गर्ने व्यक्ति तथा अभियन्ताहरू हिंसा, व्यक्तिगत आक्रमण, र ज्यानसम्म गुमाउने जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कोभिड-१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि जस्ता विश्वव्यापी संकटले पनि महिलाहरूलाई थप प्रभावित बनाएको छ।
नेपालका लागि युएन विमिनकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज पचेकोका अनुसार, नेपालले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ।
नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढेको छ र कानुनी सुधारहरू भएका छन्। ‘तर अबको यात्रामा थप ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ। हामीले महिला र बालिकामा लगानी गर्नुपर्छ, उनीहरूका आवाज सुनिनुपर्छ, र प्रगतिका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
सन् २०२५ मा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण मानिने बेइजिङ घोषणापत्र जारी भएको ३० वर्ष पूरा हुँदैछ।
विश्वका १५९ सरकारहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सुझाव दिएका छन्। जसमा महिला सशक्तीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।
युएन विमिनकी कार्यकारी निर्देशक सीमा बहुसका अनुसार, ‘महिलाहरू परिवर्तनको माग गरिरहेका छन्, र उनीहरू यसका हकदार पनि छन्। हामी दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ।’
महिला अधिकार प्रवर्द्धन, समानता र सशक्तीकरणका लागि विश्वभर ठोस पहल आवश्यक रहेको युएन विमिनले जोड दिएको छ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८१ २१:०५ शनिबार
