सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको विगतका संसदीय दस्ताबेज खोजी गरी डिजिटल अभिलेखका रूपमा सुरक्षित गरिने बताएका छन्। 

उनले संघीय संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन्। 

बुधवार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले विगतका संसदीय इतिहास, दस्ताबेज तथा उपलब्ध सामग्रीलाई खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने योजना रहेको बताए। 

आगामी ५०० वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख तयार पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ थियो। 

उनले संसद्का बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका विचार, अडियो तथा भिडियो सामग्रीसमेत सुरक्षित डिजिटल अभिलेखका रूपमा राखिने बताए। 

‘सयौँ वर्ष पछाडि पनि विगतका इतिहासहरू हामी कति यसमा समेट्न सक्छौँ, नेपालको संसदीय इतिहासका पुराना डाटाहरू खोज्दै छौँ,’ उनले भने, ‘ती डाटाहरू भेटेसम्म हामी यसलाई डिजिटलाइज गरेर सबै यसैमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ।’  

सभामुख अर्यालले आगामी दिनमा संसद्का सबै कार्यक्रम र गतिविधिलाई डिजिटल अभिलेखमा समेट्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै ५०० वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न खोजिएको बताए। 

‘नेपालको संसदीय इतिहास भनेर यो एउटा दूरगामी पहल र प्रयास हो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो चाहना मात्र होइन, यो आजको आवश्यकता हो।’ 

अर्यालले डिजिटल रूपान्तरण संसद्मा मात्र सीमित हुन नहुने पनि बताए। संघीय सांसदसँगै कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई समेत नागरिकमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।