नेपालकी पहिलो महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठको ८४ वर्षको उमेरमा काठमाडौंमा निधन भएको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा महिलाहरूको योगदानको कुरा गर्दा उनको नाम अगाडि आउँछ। उनको निधन शुक्रबार भएको हो। श्रेष्ठका स्वयंका अनुसार उनी पोहोर ८३ वर्ष पुगेकी थिइन्।

गत वर्ष ललितपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रमको मञ्चमा अन्य महिला न्यायाधीशसँगै श्रेष्ठ पनि थिइन्। त्यो कार्यक्रम थियो, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवस सन् २०२४। न्यायाधीश हुँदाताकाका श्रेष्ठका कुरा र अनुभव सुन्न अरू न्यायाधीश र उपस्थित सबै आतुर थिए। उनले निकै रोचक शैलीमा आफ्नो न्यायाधीश कार्यकालको स्मरण सुनाएकी थिइन्। उनले कानुनी सेवामा प्रवेश गर्दाका अनुभव अचम्मकै थिए। किनकि त्यो समयमा महिलाका लागि न्यायाधीश पद सहज थिएन। एक त पढेलेखेका महिलाको कमी, कानुन पढ्ने महिलाहरू झनै कम। त्यसमाथि न्यायाधीश भएर महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने सामाजिक भाष्य पनि त्यतिबेला चर्कै थियो।

उक्त कार्यक्रममा माइक्रोफोन समाउँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, ‘म एक्लैबाट सुरु गरेको अहिले ४३ जना पुगेछौं। निकै आशालाग्दो देखिएको छ। खुसी छु।’ कार्यक्रममा उनले भनेअनुसार त्यो बेला कानुन भन्ने विषय खासै चासोभित्र थिएन। त्यसबेला राजपत्रांकित द्वितीय, प्रथम श्रेणीको अधिकृत भनेर दिइन्थ्यो। अदालतमा गए न्यायाधीश हुन्थे, अन्यत्र गए अधिकृत।

नेपालमा २०४७ सालपछि नेपालमा राजनीतिक रूपमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न थालिएको हो। उनी सर्वोच्च अदालतमा पञ्चायतकालमा ‘लिगल रिसर्च अफिसर’ बनेर प्रवेश गरेकी थिइन्। उनका अनुसार मास्केवारी तत्कालीन राजालाई पठाउनुपथ्र्यो। पछि उनी अञ्चल अदालतमा न्यायाधीश भएकी थिइन्। अञ्चल अदालतमा उनले काम गर्दा महिला न्यायाधीश नै थिएनन्। श्रेष्ठले ४० वर्षभन्दा बढी समय न्याय सेवामा बिताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘महिलाकरण गर्न खोजिएको होइन, मानवीयकरण गर्न खोजिएको हो।’

 अहिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४३ जना महिला न्यायाधीश छन्। यो कुल न्यायाधीश संख्याको १०.५३ प्रतिशत मात्रै हो।

श्रेष्ठ स्वयंका अनुसार उनी २०२३ सालमा भूमि सुधार विशेष अदालतमा महिला न्यायाधीश बनेर प्रवेश गरेकी थिइन्। सुरुमा न्याय सम्पादन गर्न निकै गाह्रो भएको अनुभव उनले सुनाएकी थिइन्। उनले ललितपुर, भक्तपुरमा पनि काम गरेकी थिइन्। त्यसपछि कास्की र लमजुङमा पनि उनलाई पठाइएको थियो।

त्यो बेला उनलाई कतिपयले न्यायाधीश भनेर विश्वास पनि गरेनन्। कतिपयले त मुद्दाको पेसी नै रोकेको उनले आफ्नो कार्यकालको स्मरण गर्दै भनेकी थिइन्। श्रेष्ठका अनुसार एक दिन बिहान उनी मिनिस्कट लगाएर घरबाहिर घाम तापेर बसेकी थिइन्। घरमा अन्तर्वार्ता लिन आएका एकजनाले ‘न्यायाधीश तपाईंकी मम्मी हो ?’ भनेर सोधेछन्। त्यसपछि म आफैं न्यायाधीश हो भनेर पर्सिपल्ट अन्तर्वार्ताका लागि समय दिएको उनले बताएकी थिइन्। तर उनलाई नपत्याएर दिएको समयमा अन्तर्वार्ताकार नै गएनछन्। ‘पछि त उहाँ अन्तर्वार्ता लिन आउनुभएन। मलाई मिनिस्कट लगाएकी केटी न्यायाधीश भनेर पत्याउनुभएन होला। फन्टुस केटी भन्ने ठानेर नआउनु भएको होला’, उनले यसो भन्दा कार्यक्रमस्थल हाँसोले गुन्जयमान भएको थियो। त्यो बेला महिलालाई विश्वास गर्ने समय नभएको उनले सुनाएकी थिइन्।

उक्त कार्यक्रममा उनले राणा परिवारको एउटा मुद्दाको प्रसंग पनि सुनाएकी थिइन्। ‘सानी केटी पुतलीजस्ती रै’छे कसरी मुद्दा छिन्छे ?’ भनेर पेसी रोकेको कहानी उनले सुनाएकी थिइन्। त्यो दिन आफूलाई मुद्दा छिन्न पनि मन नलागेको उनले सुनाएकी थिइन्।

कार्यक्रममा श्रेष्ठसँगै उच्च र जिल्लाका अन्य न्यायाधीशले कहिलेकाहीं महिलालाई न्यायाधीश नभएर महिलाका रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको अनुभव सुनाएका थिए। ‘यो न्यायाधीश हो भनिँदैन। महिला हो भनिन्छ’, उनीहरूले अनुभव सुनाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार श्रेष्ठ २०२८ सालमा जगेडा जिल्ला न्यायाधीश, २०३१ साल असारमा अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश, २०३९ जेठमा कामु डेपुटी रजिष्ट्रार, २०४२ साल वैशाखमा अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश, २०४८ सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश, २०५४ सालमा मुख्य न्यायाधीश, २०६१ साल वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश हुँदै सोही सालको साउनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन्।