खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलमा ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–०८१’ सुरु भएको छ।
बिहीबार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही र प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले यलम्बर बाजा बजाउँदै संयुक्त रूपमा सम्मेलनको उद्घाटन गरे। तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको मुख्य नारा ‘जहाँ बाँस, त्यहाँ जीवन; जहाँ जीवन, त्यहाँ बाँस’ रहेको छ।
उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले स्थानीय रूपमा प्रशस्त मात्रामा पाइने बाँसको उपयोगिता र महत्व बढाउन नगरपालिकाले आयोजना गरेको यो सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले बाँसजन्य वनस्पतिको सही प्रयोगबाट रोजगारी सिर्जना हुने र खोटाङको समृद्धिमा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
संघीय सरकारले बाँसजन्य उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले बाँसको थप उपयोगिताका लागि अनुसन्धान तथा विकासमा आगामी वर्ष विशेष बजेट विनियोजन गर्ने बताए। बाँसको प्रयोगले खोटाङ मात्र नभएर देशकै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको मुख्य आयोजना तथा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन क्षेत्र, र ग्रीन बेम्बो क्रियसन ललितपुरको सहआयोजनामा सम्मेलन सञ्चालन गरिएको हो।
बाँसको बहुआयामिक उपयोगिताबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन आयोजित यस सम्मेलनले बाँसको संरक्षण, व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, प्रकृति संरक्षण, जलवायु सन्तुलन, र स्थानीय स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईका अनुसार नगरपालिकाका सबै वडामा बाँस खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा विस्तार गर्दै रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। बाँसजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धनले खोटाङको मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत मजबुत बनाउने उनले बताए।
नगरप्रमुख भट्टराईले आफ्नो कार्यकक्षका सम्पूर्ण फर्निचर र सामग्री बाँसकै प्रयोगबाट निर्माण गराएका छन्। कुर्सी, टेबल, सोफासेट, कागजात राख्ने दराजदेखि कलमदानी र फोटो फ्रेमसम्म बाँसकै छन्। उपप्रमुख विशन राईको कार्यकक्ष पनि बाँसकै सामग्रीले भरिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशकुमार राईका अनुसार, मेयर र उपमेयरको बाँसप्रतिको मोहले स्थानीय उद्यमीलाई उत्साहित बनाएको छ।
यसले नगरपालिकाको खर्च कटौतीमा समेत सहयोग पुगेको उनले बताए। उदाहरणस्वरूप, अघिल्लो कार्यकालमा मेयर र उपमेयरको कार्यकक्ष सजाउन १० लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेकामा, बाँसको सामग्री प्रयोग गर्दा ३ लाखमै पर्याप्त भएको उनले उल्लेख गरे।
स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न नगरपालिकाले देखाएको प्रतिबद्धता उदाहरणीय रहेको बताइन्छ। दिक्तेलबाट सुरु भएको बाँस प्रवर्द्धन अभियान अन्य स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, र संघीय सरकारका लागि प्रेरणादायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८१ १९:०२ बिहीबार
