एकै क्लिकमा संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि अपराध गर्न सकिने डिजिटल प्रविधि बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि त्यसको असर बढ्दै गएको छ। अपराधीले डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट देशका कानुनी सीमालाई चुनौती दिँदै आएका छन्।

डिजिटल प्रविधिबाट हुने अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अप्ठेरो हुँदै गएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेको उक्त कार्यालयले दिनप्रतिदिन डिजिटल प्रविधिबाट हुने अपराध जटिल हुँदै गइरहेको जनाएको हो।

यसै सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगबाट गरिने अपराध बढिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव साटासाट गर्न नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने भएको छ। ‘डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’पछि साइबर क्राइमको कानुनी, नीतिगत रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, यौनजन्य हिंसा, ठगीलगायतका कारण मानसिक तनाव निम्तिने र त्यसबाट अर्को खालको अपराध जन्मने गरेको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए। ‘अनलाइनबाट यौनजन्य हिंसा हुने र त्यसले दिने मानसिक तनावका कारण आत्महत्याका समस्या पनि बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मानसिक तनावबाट अर्को खालको अपराधको पनि जन्म भएको छ। अन्य देशमा भइरहेका अभ्यासबारे हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ।’

डिजिटल अपराधलाई अभियोजन प्रणालीमा लैजाँदा निकै अप्ठेरो रहेको महान्यायधिवक्ता बडालले बताए। प्रविधिको विकाससँगै धेरै देशमा यस्ता खालका अपराध बढ्दै गएकाले सबैको अनुभव आदानप्रदान गरी समस्या समाधानका उपायका विषयमा छलफल हुने उनले बताए। ‘हामीकहाँ यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित घटना धेरै आइरहेका छन्। त्यसपछि डिजिटल करेन्सीजस्ता समस्या छन्,’ उनले भने।

डिजिटल अपराधलाई पुरानै ढर्राबाट अनुसन्धान गरेर नहुने भएकाले नयाँ ढंगबाट सिकाइ हुनुपर्ने उनको तर्क छ। बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा नेपाल, युके, नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलंका, नर्वे, रुसलगायत १३ देशका सरकारी वकिल, कानुन विज्ञ सहभागी हुन लागेको नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बताए।

नेपालमा पुरातन घटना हुने गरेका फौजदारी वारदात अनुसन्धानमा जटिल हुँदै गरेको उनले बताए। सम्मेलनले विश्वव्यापी रूपमा समानस्तरको विकासमा सुधार हुने उनको अपेक्षा छ।

यौनजन्य हिंसा, डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध, अनलाइन शोषण, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लंघन, डिजिटल प्रमाण संकलनका विधि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य, साइबर कानुनी नीति निर्माणजस्ता विषयमा कार्यपत्रसहित छलफल हुने घिमिरले बताए।

नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन त छ तर अहिले भइरहेका डिजिटल अपराधलाई यो ऐनले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। नायब महान्यायाधिवक्ता घिमिरेका अनुसार हाल भइरहेका डिजिटल अपराधमध्ये ५ प्रतिशत पनि ऐनले सम्बोधन हुन सकेका छैन। ‘अभियोजन पुरानै ढर्रामा हुँदा मुद्दा अनुसन्धान, अभियोजनमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अनलाइनबाट हुने कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ कि छैन भन्नेमा सरकार नै स्पष्ट छैन।’

क्रिप्टो करेन्सीलाई समाधानका लागि नीति, कानुनमा विश्वसँग मेल खाने गरी सुधार्नुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताए। ‘अनुसन्धान र अभियोजनका लागि फौजदारी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायिक सुधार, प्रविधि अनुकूल, कानुनी संरचना निर्माण, मानवअधिकार संरक्षण तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा प्रस्तुत गर्ने अवसर सम्मेलनमा रहेको बताइएको छ। ‘सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोग अपरिहार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिच साझा मञ्च बन्नेछ,’ उनले भने। सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकारी वकिल, कानुनविज्ञ, न्यायाधीशलगायत सय जनाको हाराहारीमा सहभागिता रहने बताइएको छ।