प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाममा खोलिएको एक्स (पहिलेको ट्विटर) अकाउन्ट नक्कली भएको खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीशको नाम, तस्बिर र पदको दुरुपयोग गरी अकाउन्ट सञ्चालन गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
अदालतका उपरजिस्टार नवीन कुमार यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वसाधारणलाई नक्कली अकाउन्टबाट फैलाइएका सामग्रीमा विश्वास नगर्न आग्रह गरिएको छ।
‘न्यायपालिकाको गरिमा गिराउने उद्देश्यले गलत सूचना फैलाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आधिकारिक जानकारी उक्त अकाउन्टमार्फत सार्वजनिक गरेको छैन, त्यसैले त्यहाँ पोस्ट गरिएका सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
फागुन १ गते बिहीबार राति ११:३७ बजे पहिलो पटक ट्विट गर्दै उक्त अकाउन्टले आफू सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ह्यान्डल भएको दाबी गरेको थियो।
शनिबारसम्म अदालत र सरकारसम्बन्धी ट्विटहरू गरिए पनि शनिबार बेलुकी ७:०५ बजे अकाउन्टले अचानक क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचार गर्न थालेपछि शंका उत्पन्न भयो।
त्यसपछि लगातार सात वटा ट्विट गर्दै ‘$नेपाल’ नामक टोकनलाई सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्रको आधिकारिक क्रिप्टोकरेन्सी भएको झूटो दाबी गरिएको थियो। आइतबार साँझ ४:४५ मा पोस्ट गरिएको अन्तिम ट्विटमा उक्त टोकन सोमबार ६ बजे सार्वजनिक गरिने घोषणा गरिएको थियो।
नक्कली अकाउन्टले प्रधान न्यायाधीश राउतको तस्बिर प्रयोग गर्नुका साथै संस्थागत ‘ग्रे’ भेरिफिकेसन टिक प्राप्त गरिसकेको थियो। जसले गर्दा धेरैले यसलाई आधिकारिक अकाउन्ट मानेका थिए। यही कारण अकाउन्टका पोस्टहरू हजार बढी पटक शेयर भइसकेका छन्।
नक्कली अकाउन्ट सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई भ्रामक सामग्री हटाउन र दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले नागरिक न्यूजसँग कुराकानी गर्दै भने ‘नक्कली अकाउन्टबारे जानकारी पाएपछि आइतबार बिहान नै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छौं।,’
नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपक राज अवस्थीले सार्वजनिक पदाधिकारीको नाममा नक्कली अकाउन्ट खोल्नु र नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी प्रवर्द्धन गर्नु दुवै गैरकानुनी कार्य बताएको बताए।
‘हामी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छौं।’ उनले नागरिक न्यूजसँग भने।
साइबर ब्युरोका अनुसार नक्कली अकाउन्ट सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८१ २०:२९ आइतबार