प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनियताको संरक्षण चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा पाँचौँ ल एशिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैरराज्य संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्। 

उनले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा जोड दिए। सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ रहेको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनियताको संरक्षणको संकलन बडो चुनौतिपूर्ण छ। व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानूनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ।’

सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राउतले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभुत पक्ष भएपनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूले चिन्ता र चासो दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विधायिकी प्रवन्धका क्षेत्रहरु धेरै रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ।