इन्टरनेटको दुनियाँमा तपाईंका बालबालिका कत्तिका सुरक्षित छन् त? तपाईंका बालबालिका इन्टनरनेटमा कस्तो सामग्री हेरिरहेका छन् वा पढिरहेका छन्? यसबारे ख्याल गर्नुभएको छैन भने सावधान हुनुहोस् किनभने सरकारी, गैरसरकारी विभिन्न निकायले अनलाइन दुव्र्यवहारबाट प्रभावित बालबालिका र महिलाको अवस्थाबारे गरेको अध्ययनले अनलाइन दुव्र्यवहारमा बालबालिका बढी फसेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा ६३५ बालबालिकामध्ये बालक २५३ र बालिका ३८२ साइबर अपराधमा परेको उजुरी दर्ता भएको ब्युरोकी वरिष्ठ सई एवं प्राविधिक सवित्रा कार्कीले बताइन्। उनका अनुसार ब्युरोमा दर्ता भएका १८ वर्षभन्दा माथिका महिलाको संख्या आठ हजार ७४५ छ। नेपालमा अनलाइनबाट भएका ८१ प्रतिशतभन्दा बढी घटना फेसबुकमार्फत भएको उनले जानकारी दिइन्।

सुरक्षित इन्टरनेट दिवसका सन्दर्भमा भोइस अफ चिल्ड्रेन र आइबर्ट नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अनलाइन दुर्व्यवहारबाट प्रभावित बालबालिका र महिलाको अवस्था तथा सुरक्षित इन्टरनेटका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक अन्तक्रियामा प्रस्तुत तथ्यांकले नेपालमा अनलाइन दुर्व्यवहारमा बढीजसो बालिका परेको देखाएको छ।

 ‘साइबर अपराधमा कम्प्युटर, मोबाइललगायत अन्य विद्युतीय उपकरण र सञ्जाल दुरुपयोगबाट गरिने गैरकानुनी कार्य साइबर अपराध हो। अनधिकृत प्रवेश तथा प्रतिलिपि तथ्यांक मेटाउने वा फेरबदल गर्ने, सोर्स कोडमा क्षति पु¥याउने, गैरकानुनी प्रकाशन साइबर अपराधका उदाहरण हुन्,’ सवित्राले भनिन्।

उनले थपिन्, ‘हाल नेपालमा साइबर अपराधको प्रवृत्ति हेर्दा फिसिङ अर्थात् माछालाई चारोको लोभ देखाएर फसाएझैं फसाउने, इमेल असुरक्षा, ह्याकिङ डाटा, विद्युतीय माध्यमबाट ठगी, साइबर स्टकिङ, भोजपुरी गीतमा छाडा शब्दको प्रयोग, मोबाइल सेन्टरमा मोबाइल बनाउन दिँदा र शरीरमा ट्याटु खोप्दा साइबर अपराध भइरहेको देखिएको छ ।’ उनले हालको दुनियाँ नेटको भएकाले सुरक्षित प्रयोगबारे जानकारी हुनुपर्ने बताइन्।

‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार अधिकतम दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय पनि सरकारले तोकेको छ। पीडितले उजुरी गरे कसुरअनुसारको सजाय दोषीले पाउँछ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्।

भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन र केएनएच जर्मनीले सन् २०२३ मा कोसी र बागमती प्रदेशका ५१४ बालबालिका, परिवार तथा बालसंरक्षण र बालन्यायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाबिच एक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा ५८ प्रतिशत बालबालिका, ३४ प्रतिशत परिवार, ७ प्रतिशत सरोकारवाला र १ प्रतिशत एलजिबिटिक्युआई समुदायको सहभागिता थियो। यो अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार यौनजन्य कल र सन्देशबाट ३८.६ प्रतिशत बालिका र ३२.३ प्रतिशत बालक पीडित बनेको तथ्य उजागर भएके भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका कार्यकारी निर्देशक कृष्णकुमार थापाले बताए।

यसैगरी अध्ययनमा सहभागिता जनाएका १३ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकामध्ये ३४ प्रतिशतले अश्लील फोटो, १३.६ प्रतिशतलाई अश्लील लिंग र भिडियो आएको तथा ६.८० प्रतिशतले अनलाइनबाट अन्य दुव्र्यवहार र शोषणमा परेको बताएको उनले जानकारी दिए।

‘बालिका मात्र होइन, बालक पनि अनलाइन दुर्व्यवहारमा परेका छन्। अध्ययनमा सहभागिता बालकमध्ये ३२.३ प्रतिशतले यौनजन्य सन्देश, २९.२० प्रतिशतले अश्लील फोटा, १५.४० प्रतिशतलाई अश्लील लिंग र भिडियो आएको तथा ६.२० प्रतिशतले अनलाइनबाट अन्य दुव्र्यवहार र शोषणमा परेको बताएका थिए।

यी बालबालिका हाम्रो स्कुल, टोल, समुदाय र छिमेकका समेटिएका थिए,’ उनले भने, ‘अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ९७ प्रतिशत बालबालिका इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको पाइएको थियो भने ९९ प्रतिशत अभिभावकले आफूहरू नेटको सुविधामा रहे पनि अनलाइन बालयौन दुर्व्यवहारबारे थोरै जानकारी भएको तथा कानुनी प्रावधान, उजुरी प्रक्रिया, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका, डिजिटल साक्षरता, अभिभावकीय शिक्षाजस्ता विषयमा जानकार नभएको बताएका थिए।’

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ मा प्रतिबद्धता जनाई हस्ताक्षर गरेको ३४ वर्ष भइसकेको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकालाई मौलिक हकको व्यवस्था गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ लगायत बालअधिकार र संरक्षण सम्बन्धी दर्जनौं ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनेका छन् तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बालबालिका यौन दुव्र्यवहारमा शोषण, हिंसा, बेचबिखन, ओसारपसारलगायत बालअधिकार हननमा परेको नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताइन्।

‘इन्टरनेट दुव्र्यवहारबाट प्रभावित भएपछि कसरी र कहाँ उजुरी गर्ने प्रक्रियाबारे पनि पीडितमा सूचना अभाव भएको मैले आफैंले पनि अध्ययन गर्दा पाएको छु,’ अध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘केन्द्रमा रहेको एउटा साइबर ब्युरोले ७७ जिल्ला हेर्न पनि चुनौती छ भने अर्कातिर प्रहरीले गर्ने व्यवहार पनि रुखो भएकाले पीडितहरू उजुरी गर्न त्रसित बन्छन्।’

उनले हाल अनलाइन ठगी पनि बढेको र पत्रकार महिलासमेत अनलाइन दुर्व्यवहारको सिकार बनेका बताइन्। सूचनाको पहुँचको कमीका कारण पनि पीडितहरूले उजुरी गर्न सक्ने अवस्था अझै नरहेको उनको भनाइ थियो।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीका अनुसार इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोगका लागि राज्यको नीति–नियम निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जति आवश्यक छ, त्यति नै सरोकारवाला संघसंस्थाले आआफ्नो तर्फबाट सहकार्य गरी बालबालिका तथा महिलाका लागि सुरक्षित समाज निर्माणमा सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ‘सुरक्षित इन्टरनेट सेवा प्रयोगबारे विद्यालयबाटै सचेतना फैलाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले सुझाइन्, ‘यस्तो त्रासपूर्ण अवस्थामा अभिभावक पहिल्यै सचेत हुन आवश्यक छ।’