सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारमा संलग्न चार जनालाई जनही १० वर्ष सजाय ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले एक महिलालाई सामूहिक बलात्कार गर्नेको सजायमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका फैसलालाई नै सदर गरेको हो। सर्वोच्चबाट गत कात्तिक ९ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो।

घटना २०७५ वैशाख २९ गतेको हो। काठमाडौंको स्वयम्भूमाथि जंगलको बाटोमा एक महिला हिँडिरहेका बेला राजु परियार, वनबहादुर सुनुवार, उर्गेन तामाङ र सुरेन्द्र नगरकोटी चार जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। परिचय गोप्य राख्दै ती पीडित महिलालाई ‘स्वयम्भू (ढ)’ नाम दिइएको छ। घटनापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जर्बजस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो।

जिल्ला अदालतले चारजनालाई जनही पाँच वर्ष र थप पाँच वर्ष गरी १० वर्ष कैद सजाय हुने र पीडितलाई दोषी ठहर भएकाहरूबाट २५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।

२०७५ पुस २९ मा जिल्लाले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी दुईजनाले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले २०७६ साउन २८ मा सामूहिक रूपमा जबर्जस्तीकरणी गरेको पुष्टि भएको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

सुरुमा वनबहादुर, उर्गेन पक्राउ परेपछि उनीहरूले राजु र सुरेन्द्रको पोल खोलेका थिए। अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, फोरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनसमेतबाट महिलालाई सामूहिक रूपमा करणी गरेको अदालतले ठहर गरेको थियो। ‘कुनै पनि महिलाले चार पुरुषलाई उही समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नरहेको हुँदा... सामूहिक रूपमा जबर्जस्तीकरणी गरेको पुष्टि भएको...’ तिनै तहको अदालतको ठहर छ।

स्वयम्भू (ढ) जंगलको गोरेटो बाटोमा हिँडिरहेका बेला बलात्कार गरेको भन्दै उनीहरूले एक आपसमा पोल खोलेका थिए। उनीहरूले घटनाको विषय स्विकार गर्दै अलगअलग बयान दिएका थिए। वनबहादुर र उर्गेनले सहमतिमै करणी गरेको बयान दिएका थिए। तर उनीहरूले राजु र सुरेन्द्रले पनि करणी गरेको पोल खोलेका थिए।

‘दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले कसुर गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिमध्ये अदालतमा आफू साबित भई अन्यको पोल गरे र प्रमाणबाट पुष्टि भए प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भन्ने व्यवस्था प्रमाण ऐनमा उल्लेख छ। सोही ऐनमा ‘त्यस्तो साक्षीलाई उपस्थित गराई बकपत्र गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ। सोही ऐनका आधारमा एकले अर्काको पोल खोलेका आधारमा कसुरका सम्बन्धलाई अदालतले निक्र्योल गरेको फैसलामा उल्लेख छ।

 प्रमाण ऐनमा सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन सहअभियुक्त आफू कसुरमा साबित हुनुपर्ने, अदालतमा भएको बयानमा पोल गरिएको हुनुपर्ने, त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्ने सर्तहरू पूरा हुनु आवश्यक छ। 

पछि पोल खुलेका राजु र सुरेन्द्रले अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि करणी गरेको साबित रही बयान गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

‘...स्वयम्भू (ढ) लाई सामूहिक रूपमा जबर्जस्तीकरणी गरेको पुष्टि भएकाले अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ (४) बमोजिमको कसुरमा जनही पाँच वर्ष कैद र जबर्जस्तीकरणी गरेकाले महलको ३ (क) बमोजिम जनही पाँच वर्ष थप कैद सजाय र प्रत्येक प्रतिवादीबाट पीडितले २५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत पाउने भनी ठहर्‍याई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनको २०७६ साउन २८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिने नलिने भन्ने कुरा प्रमाणको निष्कर्षमा पुग्न कानुनलाई आधार मानिएको फैसलामा उल्लेख छ। सहअभियुक्तले पोल हदसम्म सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न अवसर दिने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ५५ मा कुनै सहअभियुक्तले अर्को अभियुक्तउपर पोल बयान गरे निजको बयान लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रमाण परीक्षण गर्दा कुनै अभियुक्तले कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरे त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तले जिरह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रचलनमा आइसकेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।