सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन बनाउन परमादेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०७६ जेठ र २०७८ वैशाखमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिट निवेदकले मागेबमोजिम सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो। सोमबार मात्रै फैसला भएको मुद्दामा लिखत भने तयार भइनसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ। रिट निवेदकले सातवटै प्रदेशले तयार पारी लागु गरेको नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि २०७५, सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का साथै अन्य कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि निर्माण भएको स्मरण गराएको छ। तर ‘समस्याको स्थायी रूपमा समाधान गर्न र नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागु गर्नू भन्ने सम्बन्धित विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ’ भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

साथै अनुमति लिई उत्खनन गर्नेको अनुगमन गर्न र अनुमति नलिई उत्खनन गर्नेलाई तत्काल रोक लगाउन पनि रिट निवेदकले माग गरेका थिए। ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, नियमावली २०७७ मा भएका कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उत्खननलाई तत्काल बन्द गर्नू–गराउनू भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको थियो। यिनै माग गरिएको विषयमा सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो।