कुनै पनि संस्थामा कार्यकारी पदमा रहेका बाहेक उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीले कर्मचारीसरह तलब, सुविधा भत्ता बुझ्दैनन् तर समाजकल्याण परिषद्मा भने यो नियमको विपरीत गरिएको पाइएको छ।

परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामा र उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले कर्मचारीसरह मासिक तलब, भत्ता तथा सुविधा बुझ्ने गरेको पाइएको हो। परिषद्का कोषाध्यक्ष लामाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उपाध्यक्ष माझीका लागि मासिक तलब ७२ हजार ८२, भत्ता तीन हजार ५५०, सञ्चार भत्ता पाँच हजार ५०० गरी कुल ८१ हजार १३२ रूपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसैगरी कोषाध्यक्ष लामाले स्वयंका लागि पनि उपाध्यलाई जत्तिकै मासिक तलब ७२ हजार ८२, भत्ता तीन हजार ५५०, सञ्चार भत्ता ५ हजार ५०० गरी कुल ८१ हजार १३२ रूपैयाँ नै छुट्याइएको छ। यसैगरी उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई कर्मचारीसरह पोसाक भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएको छ। तर तोकिएको पोसाक भने उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले लगाउने गरेका छैनन्।

समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ मा परिषद्का पदाधिकारीहरूका लागि तलब, सुविधा र भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन।

कर्मचारीका सम्बन्धमा दफा २१ को उपदफा २ मा ‘परिषद्का कर्मचारीहरूको मासिक सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था परिषद्ले तोकेबमोजिम हुने’ भनिएको छ। उक्त ऐनको दफा ५ मा परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री समाजकल्याण परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यहाँ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र पाँच सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। अन्य पाँच जना सदस्य पदेन पनि हुन्छन्। एक जना सदस्य सचिव सरकारबाट मनोनीत हुने भनी ऐनमा उल्लेख छ। ऐनअनुसार सदस्य सचिवलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ।

परिषद्का एक सदस्यले ऐनमा राखिएको एउटा दफाको अपव्याख्या गरेर बोर्डका उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले वर्षौंदेखि तलबभत्ता बुझ्ने गरेको बताए। उक्त ऐनको दफा २७ मा ‘यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने’ भनी उल्लेख छ। सोही दफाको अपव्याख्या गरेर पदाधिकारीहरूले तलबभत्ता बुझ्ने गरेको ती सदस्यको भनाइ छ।

 उनले भने, ‘यस दफाको राखिएको व्यवस्था परिषद्को पदाधिकारीहरूलाई तलब भत्ता बुझ्ने प्रयोजनका लागि होइन। अन्य प्रयोजनका लागि हो। यसमा गलत व्याख्या गरिएको हो। जुन खारेज हुनुपर्छ।’

परिषद्का अनुसार विगत १२ वर्षदेखि कर्मचारीसरह परिषद्का उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले तलब भक्त बुझ्दै आएका हुन्। यो विषयमा परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका महिला मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी पनि राम्रोसँग जानकार छन्। ‘मेरो पालाबाट उहाँहरू (उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष) ले मात्र तलबभत्ता बुझ््न लाग्नु्भएको होइन। मभन्दा अघि आएका ५/६ जना मन्त्रीका पालामा पनि उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले तलबभत्ता बुझ्दै आउनुभएको रहेछ,’ उनले भने।

अहिले यो विषयमा मैले किन टाउको दुखाउने ?’ उपाध्यक्ष माझीले १२ वर्षअघि नै बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर परिषद्का उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले तलबभत्ता बुझ्ने गरेको बताए। ‘हामीले नियमअनुसार नै तबलभत्ता बुझ्दै आएका छौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार पनि उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कार्यकारी पद होइनन्। परिषद्मा उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कार्यकारी पद नभए पनि उपाध्यक्ष र कोषाध्यको अध्यक्षताका छुट्टै उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमै गरिएको उपाध्यक्ष माझीले बताए। ‘अहिले उपसमिति गठन भएका छन् तर कार्यान्वयन तहमा पुगेका छैनन्,’ उनले भने।

परिषद्मा यति मात्र बेथिति छैन, यसअघि मन्त्री तथा परिषद्का पदाधिकारीहरूको तोक आदेशबाट मनलाग्दी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। परिषद्मा कर्मचारीहरूको कुल संख्या ११४ छ तर आधाभन्दा बढी ५९ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्। पछिल्लो करिब तीन महिनादेखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन्। परिषद् स्रोतका अनुसार करार नवीकरण नहुँदा उनीहरूले तलब नपाएका हुन्।