गत मंसिरमा इजरायल र लेबनानी लडाकु समूह हिजबुल्लाहबीच युद्धविरामपछि धेरैका आँखा हमास र इजरायलबीच हुने अबको युद्धविराममा अडिएको छ। नेपालीका लागि पनि यो युद्धविराम उत्तिकै महŒवको छ किनभने त्यसले नेपालका विपीन जोशी छुट्ने वा नछुट्ने निश्चित गर्नेछ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टाइनी समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेयता १५ महिनादेखि चर्किएको इजरायल र हमासबीचको युद्धका कारण ४२ हजार सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ।

प्यालेस्टाइन प्राधिकरणले भने ५० हजारको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ। अमेरिका र कतारको पहलकदमीबिच युद्धविरामले एउटा आकार लिएको घोषणा गरिएको छ। यस घोषणासँगै अपहरणमा परेका विपीन पनि रिहा हुने बाटो खुलेको बताइँदैछ।  

इजरायल र हमासबिच कस्तो सम्झौता भएर युद्धविराम हुन लागेको हो भन्ने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। उता इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले समेत यसअघि सम्झौताका कतिपय कुरामा सहमति भइनसकेको र रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए। तर मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेपछि सम्झौताले एउटा रूप ग्रहण गरिसकेका कारण अब गाजामा युद्ध रोकिनेछ भने बन्धक बनाइएका विपीनलगायत कतिपय व्यक्ति इजरायललाई जिम्मा लगाइनेछ। त्यस्तै इजरायलले जेलमा कैद गरेका कतिपय कैदीलाई रिहा गरिनेछ।  

हमासले अक्टोबर २०२३ मा गरेको आक्रमणका बेला दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाएको थियो। अहिले पनि हमाससँग विपीन लगायत अन्य ९४ जना बन्धक रहेको विश्वास गरिन्छ। तीमध्ये ६० जना मात्र जीवित रहेको इजरायली एजेन्सीको भनाइ छ।  

सम्झौतापछि इजरायलले एक हजार प्यालेस्टाइनी कैदीहरूलाई रिहा गर्ने बताइएको छ। तीमध्ये केही निकै वर्षदेखि इजरायली जेलहरूमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। इजरायली रक्षा मन्त्रालयले अझै स्वीकृति नदिए पनि समाचारहरूअनुसार युद्धविरामको घोषणापछि यो युद्धविराम तीन चरणमा अघि बढ्ने बताइएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘पहिलो चरणको ६ सातासम्म सम्पूर्ण युद्धविराम हुने र यस अवधिमा सम्झौताअनुसार हमासले बन्धकहरूलाई छाड्नेछ भने इजरायलले प्यालेस्टाइनी कैदीहरू जिम्मा लगाउनेछ।’

पहिलो चरणमा ३३ प्यालेस्टाइनी कैदी छुट्नेछन्। तीमध्ये केही त बालबालिका पनि छन्। यो ६ साताका दौरानमा सारा कैदी/बन्धक अदलाबदलीमा नेपालका विपीन पनि छुट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यस अवधिमा इजरायली सैनिक गाजा क्षेत्रबाट निस्कनेछन्।

 उता प्यालेस्टाइनीहरू पनि आफ्नो घर फर्कनेछन्। इजरायली आक्रमणका कारण गाजाका २३ लाख मानिस घरबारविहीन भएका छन्। घर फर्केकाहरूलाई गाजामा मानवीय सहयोग बढाउने बताइएको छ। जब कैदी/बन्दी जिम्मा लगाइसकेपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको शान्तिवार्ता सुरु हुने बताइएको छ। यी वार्ता सम्पन्न नहुन्जेल युद्धविराम जारी रहनेसमेत जनाइएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पद छाड्दा छाड्दै दोस्रो चरणमै युद्धको स्थायी अन्त्यका लागि भूमिका बनाइरहेका छन्। इजरायलले पक्राउ गरी जेलमा राखेका एक हजारभन्दा बढी बन्दीमध्ये एक सय ९० जनाले त १५ वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन्। यी हजार जनालाई इजरायलले छाडेपछि गाजा क्षेत्रलाई पुनर्निर्माण गरिनेसमेत बताइएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि कैयौं वर्ष लाग्ने निश्चित छ। यस अवधिमा हमासको कब्जामा रहँदा मारिएका बन्धकहरूको शवलाई इजरायलको जिम्मा लगाउने बताइएको छ। पछिल्ला आक्रमणमा इजरायलले छिमेकी देशहरू सिरिया र लेबनानका हमास र हिजबुल्लाले सहयोग पाउन सक्ने स्थानमा आक्रमण गरेर तिनलाई तहसनहस बनाइसकेको छ। यो आक्रमणले इजरायलको खतरा केही कम भएको देखिएको छ।  

त्यसै पनि इजरायलले सन् २०२२ मा मध्यपूर्वका शक्तिशाली देशहरूमा ‘अब्राहम एकर्ड’ सम्झौता गरेको छ। जसअनुसार तिनले इजरायलसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न जोड दिन थालेका छन्। सो सम्झौताका आडमा इजरायलले पछिल्लो युद्धमा यो दम देखाएको कतिपयको विश्लेषण छ। पछिल्लो शान्तिसम्झौता भयो भने पनि छिटपुट आक्रमणका घटना घट्ने सम्भावना भने रहिरनेछ, किनभने गाजा क्षेत्रमा युद्धविरामपछि शान्तिसम्झौता नियमन गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय रहनेछैन।

बुधबार सम्झौता हुनेबित्तिकै प्यालेस्टाइनी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मुस्तफाले गाजामा शासन गर्ने अधिकार प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणको रहेको बताएका थिए तर अमेरिका, इजरायल र कतारबिच भएको पछिल्लो सम्झौतामा भने प्राधिकरणको पहिलेका प्रधानमन्त्री मुस्तफालाई कुनै महत्त्व दिइएको छैन। यस्ता क्रियाकलापले पनि त्यहाँ स्थायी शान्ति हुने वातावरण नबन्ने देखिन्छ।

नेपालद्वारा स्वागत

गाजा क्षेत्रमा बन्धकहरूको रिहाइ र युद्धविरामका लागि भएको सहमतिको नेपाल सरकारले स्वागत गरेको छ। मध्यपूर्वमा भइरहेको तनावपूर्ण घटनाक्रमलाई नजिकबाट अवलोकन गर्दै आएको बताउँदै सरकारले यो सहमति दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा गाजाका जनताका लागि मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्न यो युद्धविरामले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

साथै नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीसहित सबै बन्धकहरूको तत्काल रिहाइका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ। नेपाल सरकारले यो सहमतिको सफलताका लागि मध्यस्थता गर्ने सबै पक्षको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। साथै युद्धग्रस्त क्षेत्रका जनताको अवस्था सुधार गर्न विश्व समुदायले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।