डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित भीमदत्त बहुमुखी क्याम्पसमा बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत बैतडीको पाटन नगरपालिका–१० कि लक्ष्मी भट्टलाई सदरमुकाम डडेल्धुरामा कोठा पाउन निकै कठिनाइ भएको छ । उनले केही दिन साथी र आफन्तको घरमा बसेर क्याम्पस आउजाउ गरिन्। कोठा खोज्दा अचेलका केटीहरूले महिनावारी भएको बेला बार्दैनन् भन्दै कोठा भाडामा दिन कोही तयार भएनन् ।

लक्ष्मी भन्छिन्,'महिनावारीको बेला बार्ने र पानी माग्ने मान्छे भए मात्रै कोठा पाइन्छ भन्ने कुरा फैलिएको रहेछ । डडेल्धुरामा कोठा पाउन यति कठिनाइ भयो कि कतिपय दिन क्याम्पस जानै सकिन ।' महिनावारीको कारणले गर्दा उनलाई पटकपटक कोठा सर्नुपरेको थियो । यस्ता बाध्यताका कारण क्याम्पसको नियमित पढाइ छोडेर घर फर्किनुपरेको उनले बताइन्। 'क्याम्पसमा पनि समस्या नै हुन्छ, प्याड फेर्ने ठाउँ हुँदैन', उनले आफ्ना पीडा पोखिन्।

उनले आफ्नो घरमा पनि महिनावारीको विभेद भोगेकी छिन्। मर्यादापूर्वक महिनावारीको समय बिताउने अवसर नै उनलाई कहिल्यै मिलेको छैन । महिनावारीका समय आत्मसम्मानसहित सामान्य व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा उनलाई थाहा छैन । नेपालको संविधानले शारीरिक अवस्थाका कारण कुनै प्रकारको भेदभाव नगर्न र समानताका हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चित गरेको छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, यो संवैधानिक प्रावधान केवल मीठा शब्दको भरमै सीमित भएको छ । लक्ष्मीजस्ता धेरै महिलाले अझै यसका फाइदाहरू अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।  

आधार नै कमजोर

डडेल्धुरा अस्पताल प्रदेशकै एकमात्र सङ्घीय सरकार मातहतको अस्पताल हो तर यहाँ आउने सेवाग्राहीले मात्र हैन, कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारीलाई समेत महिनावारीको समयलाई लक्षित गरेर कुनै पनि सेवा सुविधा छैन । बच्चाको उपचारको लागि दुई दिनदेखि अस्पतालमा बस्दै आएकी बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाकी सुनिता धामी राति १० बजेतिर महिनावारी भइन्। अस्पतालको धेरै वार्डमा प्याड खोज्दा कतै पाइनन्। सानो बिरामी बच्चा काखमा च्यापेर अस्पतालको फार्मेसीमा प्याड किन्न गइन्, त्यहाँ पनि सकिएको छ, भन्ने जवाफ आयो । बच्चा बिरामी भएको पीर एकातिर, अर्कोतिर महिनावारी रगत थेप्ने प्याड समेत पाइएन’ केही उपाय नचलेपछि बच्चालाई ओढाएको सल च्यातेर, प्याड बनाउनुप¥यो ।  

 सुनिता मात्रै हैन, यस्ता समस्या त दैनिक कतिले भोग्छन, कुनै तथ्याङ्क छैन । जहाँ सयभन्दा बढी महिला कर्मचारी कार्यरत छन्, दैनिक तीन सयभन्दा बढी बिमारी उपचारका लागि आउने गर्छन्, त्यो ठाउँमा समेत निःशुल्क महिनावारी प्याडको व्यवस्थापन गरिएको छैन । डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सन्तोष गुप्ताले अस्पतालमा निःशुल्क महिनावारी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गरे।  

जहाँ त्यहीँ महिनावारी विभेद

भागेश्वर गाउँपालिका–१ की १७ वर्षीया यमुना गिरी महिनावारी भएको चार वर्ष भयो ।  १३ वर्षको उमेरदेखि महिनावारी हुन थालेकी यमुनालाई महिनावारी विभेदमा परेको बारेमा जानकारी छैन । उनी भन्छिन्,'मेरो दिदी, भाउजू, आमाले जसरी महिनावारी हुँदा बस्दै खाँदै आएका छन्, म पनि त्यही गरिराखेकी छु । कसले विभेद ग¥यो भन्नु । महिनावारीको बेला दूध दही खाँदैनन्, दाजु र बुबाको मुख हेर्दैनन् । पहिलोपटक महिनावारी हुँदा २२ दिनसम्म अलग बसेँ', उनले थपिन्,'२२ दिनसम्म अलग बसिरहेरको बेलामा दोस्रो पटकको पनि महिनावारी भएँ । त्यसपछि फेरि महिनावारी बस्ने समय थपियो । एकैचोटी ६३ दिनपछि घरमा आएको हो ।' 

घरमा मात्रै होइन, विद्यालयमा पनि उनले विभेद भोग्नुपरेको छ । 'विद्यालयमा पनि समस्या छ नि १ एक महिनामा पाँच दिन विद्यालयमा प्याड कहाँ फेर्ने रु कहाँ फाल्ने, पेट दुखेमा के गर्ने भन्ने तनावमा बित्छ', उनले भनिन्,'पढाइमा ध्यान नै जान सक्दैन । कति पढाइ त छुटिरहेको हुन्छ ।' शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रको प्रतिवेदन २०८० अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म भर्ना भएका एक लाख ८९ हजार आठ सय ९५ जना जम्मा विद्यार्थी छन् । यसमा ९७ हजार दुई सय पाँच छात्रामध्ये एक वर्षमा ९ देखि १० का २.४  प्रतिशत र ११ देखि १२ कक्षाका  १.१  प्रतिशत छात्राले पढाइ छोड्ने गरेका छन् । तर, किन छात्राहरु पढाइ छोडिरहेका छन् रु के महिनावारीकै कारण छोडेका त होइनन् भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन ।  

सरकारी कार्यालयमा समेत समस्या

सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुरामा प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत कमला भट्ट महिनावारी हुने दिन नजिकिएपछि झोलामा महिनावारी प्याड राख्ने गर्छिन्। आफू महिनावारी हुने एक हप्ताअघिदेखि लक्षण थाहा हुने हुँदा बोकेरै जाने गरेको उनी बताउँछिन्। कहिलेकाहीँ महिनावारी अनियमित भएपछि आफूलाई धेरै गाह्रो हुने र कोठामा गएर लुगा र महिनावारी प्याड फेरेर आउने गरेको उनी बताउँछिन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायत जुनसुकै सरकारी कार्यालयका महिला कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर महिनावारी प्याड राखिएको छैन । यसले गर्दा सरकारी कार्यालयमा सहजरुपमा सेवा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको महिलाहरूको गुनासो छ । सरकारी कार्यालयमा महिनावारी प्याड उपलब्ध नहुँदा उनीहरुले अनेक समस्या भोग्नुपरेको महिला अधिकारकर्मी अन्जु गैरे बताउँछिन्।  

घरघरमा महिनावारी विभेद

आलिताल गाउँपालिका–८ की तारा मडै अहिले २२ वर्षकी भइन्। उनी १४ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक महिनावारी हुँदादेखि महिनामा चार दिनसम्म सुक्खा साग र रोटी मात्रै खाने गर्छिन्। कतिचोटी महिनावारी हुँदा त रक्तचाप कम भएर बेहोस भएकी छिन्। उनले भनिन्,'बरु दूध दही बजारमा लगेर बेचिन्छ तर गाईभैँसी बिग्रिन्छ भनेर महिनावारी भएको बेला दूध दही खान दिइँदैन ।'  

अमरगढी नगरपालिकाकी कल्पना पनेरुले नगरक्षेत्रभित्रै महिनावारी भएका बेला आफ्नो छोरीलाई घरको तल्लो तलामा रहेको गोठमा राख्ने गरेको बताइन्। कतिपय ठाउँमा त गाईभैँसीको गोठमा समेत राखिने गरिएको पाइन्छ । माथिल्लो तलामा राखे देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास रहेकाले महिनावारी भएमा तल्लो तलामा खाट बिना सुत्ने परम्परा कायम रहेको उनको बुझाइ छ ।  

महिनावारी भएका बेला गाईबस्तु बिरामी हुने र फलफूलका बोटहरू छोएमा सुक्दै जाने हुँदा छुने हिम्मत नगरेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका केही स्थानीय तहमा फाट्टफुट्ट दूध दही खान दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहका ग्रामीण भेगका सुत्केरी र महिनावारी भएका महिलालाई दूध, दही अझै नदिएको पाइन्छ ।

महिनावारी विभेद देखावटी रूपमा मात्रै हटेको नागरिक अगुवा सिद्धराज पाठकले बताए। महिनावारी भएपछि छाउगोठमा नबसे पनि घरको भूइँ तलामा बस्ने गरेको उनको भनाइ छ । 'यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि आफूबाट सुरुआत गर्नुपर्छ । अरूलाई भन्ने आफू व्यवहारमा नउतार्ने परिपाटी छ', उनले भनिन्, 'यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । महिला स्वयंले पनि यो विषय बुझ्नुपर्छ ।'

के गर्दैछ स्थानीय सरकार ?

डडेल्धुरामा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका छन् । स्थानीय तहको कार्यक्रम घरघरमा पुग्छ तर महिनावारीको जस्तो महिलामाथिको विभेदकारी अभ्यास भने हटाउन स्थानीय तहले कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन ।

जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिकाले छाउपडी कुप्रथालाई मध्यनजर गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला विष्टले बताइन्। उनले आफू स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि महिनावारी विभेदविरूद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै आएको र विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पनि हटाउन असफल भएको स्वीकारिन्।

नवदुर्गा गाउँपालिका–४ स्थित गिल्लेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा चार दिनसम्म महिला शिक्षक र विद्यार्थी विद्यालय जाँदैनथे । मन्दिर भएको ठाउँमा विद्यालय हुँदा महिनावारी भएको बेला धेरैको पढाइ बिग्रियो । हाल विद्यालय अर्को ठाउँमा सारिएपछि महिनावारी भएकाले बेला पनि सबै विद्यालय जान्छन् । 'मानिसमा चेतनाको विकास भएको छैन । परम्परागत रूपमा यो चल्दै आएको छ । एकातिर देउता रिसाउने डर छ भने अर्कोतिर समाजको डर पनि छ', उपाध्यक्ष विष्टले भनिन्,'यो विस्तारै मानिसमा चेतनाको विकास भएपछि आफैँ हट्छ । तत्काल यो हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।'

स्वास्थ्य स्वयंसेविका, महिला जनप्रतिनिधि, महिला शिक्षक, महिला स्वास्थ्यकर्मी, समाजका अभियन्तालगायतले छाउपडीको बारेमा समाजमा प्रचारप्रसार गरे पनि उनीहरू आफँै महिनावारी बार्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । यसमा स्थानीय तहका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु पनि पर्ने भएकाले स्थानीय तहले महिनावारी विभेद हटाउने प्रयत्न गरेको दाबी गरे पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।  

महिनावारी विभेदले मृत्युको मुखमा धकेल्दै  

महिनावारी हुँदा छाउगोठमै कतिपय महिलाहरू जबर्जस्ती करणीको सिकार बन्न पुगेका छन् भने भने कतिको सर्पले डसेर ज्यान गएको छ । महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा गत वर्ष बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ कि १६ वर्षीया किशोरी अनिता चन्दको सर्पले डसेर मृत्यु भयो । छाउपडीका कारण सबैभन्दा बढी घटना अछाम र बझाङमा हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । विसं २०७६ यता अछाममा मात्र महिनावारी भएको बेला छाउगोठबाट निस्सासिएर तीन, सर्पले डसेर एक र जबर्जस्ती करणीका कारण एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिका–९  अगाउ पानीमा छाउगोठमा आगलागी भएर आमा छोराको ज्यान गएको थियो । देवीदेवता रिसाउने, घरपरिवारमा अनिष्ट हुनेलगायत सोचका कारण महिनावारी भएका बेला खाने कुरा पनि बार्ने गरेको पाइएको छ । गाउँघरमा यस्तै चलनका कारण आफूहरू पनि अलग्गै बस्ने र चार दिनसम्म महिनावारी कडाइका साथ बार्ने गरेको बैतडीको मेलौली नगरपालिका–१ कि सुनिता दयाल बताउँछिन्।

यस्तै अनुभव छ डडेल्धुराकी अभियन्ता सुनिता गैरसँग पनि । उनी भन्छिन्,'केही नराम्रो भइहाले धामीझाँक्रीले छुई बिग्रियो भन्छन् । महिनावारी बार्नु त परम्पराजस्तै भइसक्यो ।' पेट दुखेमा, ज्वरो आएमा मात्र नभई पैतालामा सामान्य ठेस लाग्दासमेत स्थानीय झाँक्रीले छुई बिग्रिएको भन्दै राम्ररी बार्न सल्लाह दिन्छन् । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह भएको उनीहरूको भोगाइ छ । महिला मुक्ति समाज डडेल्धुराकी अध्यक्ष आरती जोशीले महिनावारी विभेद अन्त्य हुन नसक्नुमा बूढापाका र धामीझाँक्री मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछिन्।  

धामीझाँक्रीको विश्वास मान्ने चलन जबसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म शिक्षक, बुद्धिजीवी, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक अगुवाले छाउपडीको घेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहने उनको भनाइ छ । 'यसलाई न्यूनीकरण गर्न शिक्षक र धामीझाँक्रीको मनस्थिति बदल्न जरुरी छ', उनी भन्छिन्।    

पहिलोपटक छाउपडी उन्मूलन नीति  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘छाउपडी प्रथाजन्य उन्मूलन नीति २०७६’ ल्याएको छ । नीतिमा महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि गरी छाउपडी प्रथाजन्य पुरातन रूढीवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन सोच र अभ्यासमा परिवर्तन ल्याई महिला अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति पुरा हुने गरी वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । तर कतिपयले नीतिमै महिनावारी विभेदलाई मर्यादित बनाउने विषयमा प्रष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सो नीति कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि सुदूरपश्चिममा महिनावारी विभेद कायमै छ । प्रदेशका सामाजिक राज्य मन्त्री सरस्वती खड्काले नीति बनाएर मात्रै नहुने बताउँछिन्। उनी नीति कार्यान्वयनमा लगेर महिनावारी विभेद हटाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्छिन्। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण देखाउँदै सञ्चालन नगरिएको छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन कार्यक्रम यस वर्ष भने सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्छिन्।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले पनि छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरी आपराधिक कसुर मानेको छ । ऐनको दफा १६८ को उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु नहुने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई कुप्रथा घोषित गर्दै छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले छाउपडीजस्तो कुरीतिजन्य प्रथा उन्मूलनका लागि ‘छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ जारी ग¥यो । यसमा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि जनचेतना जगाउने, यसबाट बालिका तथा महिलाको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे जानकारी गराउने र उक्त प्रथाको अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ । ममता भट्ट/रासस

प्रकाशित: २२ पुस २०८१ १४:५० सोमबार