प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि निरन्तर छलफल जारी राखेको छ।
आइतबारदेखि निरन्तर रहेको छलफल बिहीबार पनि हुनेछ। विधेयकमा समितिले संशोधनकर्तासँग छलफल गरिरहेको छ। विधेयकमाथि सांसदहरूले एकल र संयुक्त रूपमा एक सय २४ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। विधेयकको १५८३ वटा विषयमा संशोधन परेको छ ।
यो विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी संगठनको दबाबमा अधिकांश सांसदले अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
२०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ गरिएको थियो। विधेयकमा ६० वर्ष बढाउने कि ५८ वर्ष राख्नेमा सांसदहरूले छलफलमा धारणा राखेका छन्।
नेपालको उमेरको औसत बढेकाले ६० वर्ष पुर्याउनुपर्दछ भन्ने एकथरी सांसदको तर्क रहेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा पनि कर्मचारीको उमेर ६० भन्दा नै माथि रहेको उदाहरण सांसदहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। समितिको बैठकमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले पनि कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
प्रदेशहरूले बनाएको कर्मचारी ऐनमा उमेर हद ६० राखिएको छ। ६० बनाउनमा संघीय निजामती कर्मचारी संगठनको हात रहेको थियो। संघको कानुनमा ५८ वर्ष कायम रहँदारहँदै प्रदेशका कानुनमा ६० वर्ष राख्दा समायोजन भएर गएका कतिपय कर्मचारी अवकाश हुँदा पेन्सनमा ६० वर्षको सेवा अवधि गणना नहुँदा अदालतमा पुगेका छन्।
अहिले ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर् याउने गरी विधेयक आउँदा दुई वर्ष तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोकिने भएकाले उनीहरू पनि चिन्तित नै रहेको र लोकसेवा लड्ने युवाहरू पनि रिक्त हुने पदहरूमा दुई वर्ष जाम पर्ने भएकाले चिन्तित भइरहेको गुनासो पनि समितिमा आउने गरेको छ।
केही राजनीतिक दलका नेताहरूबाट पनि कर्मचारीको अहिलेको अवकाशले युवालाई राजनीतिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दबाब पर्ने भएका कारण पनि कर्मचारीलाई बुढो हुने बेलासम्म सेवामा राख्न चाहने स्वार्थहरू पनि जोडिने गरेको पाइएको केही युवा सांसदहरू सुनाउने गर्छन्।
अर्कातिर बुढा कर्मचारीको वृद्धि हुँदा युवाहरूले प्रवेश गर्ने समयमा दुई वर्ष पद रिक्त नहुँदा विदेशतर्फ पलायन हुन सक्ने अवस्था बढेर जाने देखिन्छ। तीक्ष्ण बुद्धि भएका निरोगी युवाहरूलाई विस्थापित गरेर बुढाहरू जुन पुरानो सोच बढी हुन्छ उनीहरूलाई प्रशासनिक सेवामा हालीमुहाली गरिराख्दा यसले झन् समस्या निम्तिने खतरा देखिएको तर्क पनि गरिएको छ।
विकसित देशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने र सरकारी कर्मचारीसरह र निजी कम्पनीहरूमा पनि राम्रो काम पाउने भएकाले त्यहाँ उमेर हद जति राखे पनि कुनै फरक नपर्ने तर हाम्रो देशमा जागिर भनेकै सरकारी भन्ने ठाउँमा यसले समस्या पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
तर केही पूर्व मुख्य सचिव वा पूर्वसचिवले पनि विधेयक पारित गरेपछि भर्ना भएका कर्मचारीलाई मात्र ६० वर्षको अनिवार्य अवकाशको सेवा अवधि राख्न सुझाव दिँदै आएका छन्। विधेयक पारित गर्नुअघि सेवामा रहेका कर्मचारीलाई भने ५८ वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। कतिपय पूर्व कर्मचारीले दुई वर्ष बढी सेवा गर्ने हुँदा पेन्सन भार भने घट्ने तर्क गरेका छन्।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ ०७:०१ बिहीबार
