सरकारले नागरिकलाई कार्ड (विभिन्न किसिमका परिचयपत्र) को भारी बोकाउँदै आएको छ। नागरिकलाई थरीथरीका कार्डको भारी बोकाउनु आर्थिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि हितकर छैन। थरीथरीका कार्ड वितरण गर्दा राज्यको करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ भने नागरिकले सुविधाभन्दा बढी बोझको महसुस गर्न थालेका छन्।

एउटै कार्डमा सबैखाले विवरण समेटिने व्यवस्था गर्नुको साटो सरकारले नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र, स्थायी लेखा नम्बर परिचयपत्र (प्यान कार्ड), सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स), अपांगता परिचयपत्र, यातायात सुविधा परिचयपत्र, गरिब परिचयपत्रलगायतको भारी बोकाउँदै आएको छ। यसबाहेक रोजगारदाता संस्था, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले जारी गर्ने कार्ड पनि छन्। सरकारले एकीकृत परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुको साटो मन्त्रालय र कार्यालयपिच्छे विभिन्न शीर्षक र विभिन्न सेवा दिने नाममा नागरिकलाई दर्जनौं कार्डको भारी बोक्न बाध्य बनाएको हो।

तथ्यांक संकलन र कार्ड वितरणमा एकरूपता ल्याउन नसक्दा सरकारले नागरिकलाई थरीथरीका कार्ड भिराउँदै आएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई बेरोजगार कार्ड दिने गरेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले बेरोजगारलाई निश्चित दिन काम दिन्छ। यो कार्डको म्याद एक वर्ष मात्र हुन्छ। एक वर्षपछि फेरि अर्को कार्ड बाँड्ने गर्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। किसान परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया भने सुरु गरिएको छैन।

विज्ञहरूले नागरिकलाई दर्जनौं कार्डको भारी बोकाउन नहुने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्। विभिन्न परिचयपत्र वितरण र त्यसका लागि तथ्यांक संकलन गर्न राज्यको करोडौं रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा एउटै कार्डबाट दिनुपर्ने र त्यस्तो कार्ड मेसिनले पढ्न सक्ने हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘एउटै व्यक्तिलाई दर्जनौं कार्ड बोक्न बाध्य बनाउनु राम्रो होइन। नागरिकले पाउने सबै सेवासुविधाको सूची एउटै कार्डमा राखेर बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘अन्य देशमा नागरिकलाई एउटै कार्ड दिने गरिन्छ, एउटै कार्डमा सबै विवरण र सेवासुविधा उल्लेख गरिन्छ। छिमेकी देश भारतमा पनि नागरिकलाई आधार कार्ड बाँड्ने गरिएको छ। आधार कार्डबाटै रासन सुविधा, अस्पताल, यातायातलगायत विभिन्न ठाउँबाट सेवा दिने गरिएको छ।’

 एउटै कार्डबाट नागरिकलाई सबै सेवासुविधा दिँदा राज्यको ठुलो खर्च जोगिने उनको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नागरिकलाई गरिब परिचयपत्र बाँड्न करिब तीन लाख कार्ड छाप्ने पक्रिया अघि बढाएको छ। जसअन्तर्गत अतिगरिब परिवारका लागि रातो रङको कार्ड ८६ हजार १०१, मध्यम गरिब परिवारका लागि पहेंलो रङको कार्ड एक लाख २७ हजार २०६ र सामान्य गरिब परिवारलाई बाँड्न निलो रङको ६९ हजार ७२५ थान कार्ड छाप्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रालय मातहतको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख उपसचिव चिरञ्जीवी तिम्सिनाका अनुसार ओखलढुंगा, कञ्चनपुर, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, सर्लाही, सिन्धुलीलगायत १५ जिल्लामा पुस महिनाभित्रै र थप १३ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै यी कार्ड बाँडिसक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रालयले ४९ जिल्लामा यसअघि नै गरिब परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गरिसकेको छ।

‘सोही निर्णयअनुसार गरिब परिचयपत्र छाप्न प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ तिम्सिनाले भने। उक्त शाखाले अहिलेसम्म ६४ जिल्लामा गरिब परिवारको पहिचान गरी तथ्यांकसमेत निकालिसकेको छ। बाँकी १३ जिल्लामा तथ्यांक संकलन गरिएको र हाल तथ्यांक विश्लेषणा गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।

गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ११ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। यसका लागि २०७५ देखि २०७८ सालसम्म मात्रै झन्डै २ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०७० सालमा गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिब परिवार पहिचान गर्न सुरु गरिएको थियो।

२०७५ सालमा सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय शाखा खारेज गरी मन्त्रालय मातहत गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा गठन गरेको हो।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८१ ०६:०७ शनिबार