बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले द्वन्द्वको प्रकृति परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या उस्तै रहेको बताएका छन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले बुधबार हेटौँडामा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया’ मा उनले द्वन्द्वपीडित महिला, बालबालिका लामो समयदेखि पीडामाथि पीडा खेप्दै आएकाले यो समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको बताएका छन्।
मन्त्री लामिछानेले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानमा अन्तरतहको सरकारबीच समन्वयको कमी भएको बताए। उनले भने,“दुई दशकदेखिको यो समस्या ज्युँका त्युँ छ, यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार द्वन्द्वपीडितको लागि सशक्तीकरण र सबलीकरणमा काम गर्न तयार छ। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अब बन्ने कार्यक्रममा महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिन हाम्रो मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्ने बताए।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित महिलाले आफूहरूलाई द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितहरूको समस्यामा सरकार संवेदनशील नहुँदा जीविकोपार्जनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्ष जटिल बनेको उनीहरूको गुनासो थियो।
द्वन्द्वपीडित महिलाले पीडितहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी मासिक भत्ता, परिचयपत्र, आरक्षण कोटा, बिमा, सीपमूलक तालिमको माग गरेका छन्।आदर्श नारी विकास केन्द्र, द स्टोरी किचेनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रमुख पवन भट्टले दोस्रो राष्ट्रियकार्य योजनाको उद्देश्य, औचित्यबारे जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८१ १७:०३ बुधबार
.gif)
