विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायतलाई सफाइ दिँदै दुई जनालाई कसुर ठहर गरेको छ। विशेषका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य एवं न्यायाधीहरू खुसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत बुधबार मुद्दा दर्ता भएको चार महिनामै फैसला गरेको हो।

मुद्दामा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पेस्की लिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। दुवैले जनही तीन करोड ४२ लाख रूपैयाँ नोक्सानी गरेको अदालतको ठहर छ।

कसुर भने ठहर हुन बाँकी छ। दुईजनालाई मुद्दामा कसुर ठहर गर्दै मंसिर २५ गते सजाय निर्धारणका लागि पेस हुँदै छ। फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहर गरी पछि सजाय तोक्ने व्यवस्था छ।

अदालतले महत्त्वपूर्ण आयोजनामा ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको हुनाले मुद्दा चलेकै कारण राष्ट्रिय आवश्यकताका परियोजना रोक्न नहुने ठहर गरेको छ। ‘विवादमा आएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको परियोजना कानुनबमोजिम अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ विशेष अदालतले भनेको छ, ‘सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित अन्य काम पनि क्रमिक रूपमा स्वदेशमै सम्पन्न गर्न सक्रियता लिनु भनी नेपाल सरकारका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

वैकुण्ठ अर्यालको हकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको आरोप कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अदालतको ठहर छ। अर्यालले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा बदनियत राखी अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रूपमा कानुनविपरीत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा निर्णय गरेको अख्तियारकोे आरोप थियो। अख्तियारको आरोपलाई अदालतले खण्डन गरेको छ।

‘शंका र अनुमानले कुनै व्यक्ति दोषी भएको पुष्टि हुँदैन,’ विशेष अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘यदि बिनाकुनै प्रमाण कसुर ठहर गर्न शंका र अनुमानको औजारलाई प्रयोग गरियो भने त्यसले समाजमा न्यायप्रति विश्वासको कमी ल्याउँछ।’

वैकुण्ठ अर्यालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा गरेको निर्णय पूर्वअभ्यास र विनियमावली नबनेको भन्ने आधारमा गरेको देखिएको र उनका कारणबाट घटना भएको भन्ने पुष्टि भएन। अर्यालले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सुरक्षण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा बैठक राखी निर्णय गरेको भए अझै राम्रो निष्कर्ष निस्कने आकलन अदालतले गरेको छ।

‘लापरबाहीपूर्वक निर्णय गरेको भनी आरोप लगाउँदा तथ्यलाई प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । प्रमाणको अभावमा अनुमान, शंका र मनोगत आधारमा कसुर ठहर गर्न मिल्दैन,’ अदालतले भनेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णय गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सही प्रक्रिया पूरा गर्नु वाञ्छनीय हुने पनि अदालतको व्याख्या छ।

तर, निर्णय प्रक्रियामा सामान्य त्रुटि भएकै आधारबाट मात्र सार्वजनिक जवाफदेहितामा बसेको पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयबाट भ्रष्टाचारजस्तो सामाजिक रूपमा समेत लाञ्छित हुन कसुर गरेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।

 ‘यदि निर्णय बदनियत र स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लुकेको रहेछ भने मात्र भ्रष्टाचारको गुञ्जायस रहन जान्छ। कार्य सम्पादनका दृष्टिले प्रभावकारी ठानेको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु बदनियत हुँदैन।’  

प्रभावकारी प्रक्रिया निर्णयकर्ताको विवेकमा भर पर्ने कुरा भएको अदालतको व्याख्या छ। ‘बदनियत पुष्टि नभएसम्म अपनाइएको प्रक्रियालाई अमान्य गर्न पनि मिल्दैन।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठलाई परामर्श दिनु आफैंमा कसुरजन्य काम नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेले पनि सफाइ पाएका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपनिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्माले पनि सफाइ पाएका छन्।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले गत असार ९ गते ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएसँगै निजामती कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ठूलो पदमा रहेका अर्याल निलम्बनमा परेका थिए।

अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष थिए। त्यसै समयमा अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दर्ता भएको हो।

आफ्नै जनशक्तिलाई तालिम दिएर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज, मसी खरिद गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नुपर्ने थियो। तर, कानुनविपरीत आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेसन र डिजाइनको स्वीकृतिबिनै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिनुलाई अख्तियारले ‘बदनियतपूर्ण’ दाबी गरेको थियो।

अर्यालले सचिव हुँदा सातजना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आव २०७९/८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृतसमेत नगराएको अख्तियारको दाबी छ। उनले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा रहँदा कानुनले नदिएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काममा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको आरोप छ।

बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई प्रविष्टि गराएका थिए। उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने काम आफूले नगरी अरूलाई नै मनपरीको अधिकार दिएको अख्तियारले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आव २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेट स्वीकृत गरी गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष)बिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाइएको थियो।

विनियोजित बजेट स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रावधानविपरीत काम अघि बढाइएको थियो। राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिदको काम निजी कम्पनीमार्फत छपाउने गरी सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोप थियो। 

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८१ ०८:२४ मंगलबार